Friday, July 3, 2020

चिनी ॲप्सवर बंदी : गोष्ट छोटी डोंगराएवढी !


भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याचा पाया रचणाऱ्या लोकमान्य टिळकांचे हे स्मृती शताब्दी वर्ष आहे. लोकमान्य टिळक सामान्य भारतीयांचे (तेल्या- तांबोळ्याचे) पुढारी होते.  बलाढ्य इंग्रज सरकारविरुद्ध लढण्यासाठी टिळकांनी भारतीयांना स्वराज्य, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षण आणि बहिष्कार या चार गोष्टींसाठी आग्रही राहण्याचे आवाहन केले होते. जगातील प्रबळ सत्तेला हादरवण्याची शक्ती साध्या भासणाऱ्या या चार गोष्टींमध्ये  असल्याची जाणीव टिळकांना होती. टिळकांच्या स्मृती शताब्दी वर्षात भारत सरकारने 59 चिनी ॲप्सवर बंदी घालण्याचा घेतलेला निर्णय हा टिळकांचा चतु:सूत्री कार्यक्रम पुढे नेणारा आहे. 

काय आहे आदेश?

राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका असलेले घटक चिनी ॲप्सच्या माध्यमातून बाहेर पोहचत असल्याचे कारण देत सरकारने या ॲप्सवर  बंदी घातली आहे. या ॲप्सवर माहिती चोरीचा ठपका आहे. 'माहितीच्या गैरवापरामुळे देशाच्या सुरक्षेला आणि सार्वभौमत्वाला धोका पोहचत आहे. ही अतिशय गंभीर बाब असून त्यावर तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक होते' असे सरकारच्या वतीने काढण्यात आलेल्या पत्रकामध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. (1)

 माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील 69 अ मधील तरतुदींचा वापर करत सरकारने ही बंदी घातलीय. भारतीय गुप्तचर संस्थांनी काही दिवसांपूर्वी चिनी ॲप हे सुरक्षेला धोकादायक असल्याचा इशारा दिला होता. नागरिकांकडूनही याबाबतच्या तक्रारी आल्याचे सरकारने स्पष्ट केले. सरकारच्या या आदेशानंतर 24 तासांच्या आत 59 चिनी ॲप्सचे भारतामधील अवतारकार्य बंद झाले.

चीनचा धोका

भारत आणि चीन सीमेवर गेल्या काही दिवसांपासून तणावाचे वातावरण आहे. भारताला चर्चेत गुंतवून ठेवत चीनने गलवान खोऱ्यात भारतीय सैन्यावर हल्ला केला होता. या हल्ल्यात भारताचे २० सैनिक हुतात्मा झाले. भारत - चीन यांच्यात वेळोवेळी झालेल्या परस्पर सामंजस्य कराराला चीनने मूठमाती दिली. चीनच्या या हल्ल्याला भारताने चोख उत्तर दिले. जगभरात याचे पडसाद उमटले. चीन तरीही माघार घ्यायला तयार नाही. चीनकडून सीमेवर मोठ्या प्रमाणात जमावाजमव होत असल्याच्या बातम्या येत आहेत. चीनची तयारी पाहता आणखी काही महिने सीमेवर तणाव कायम राहण्याची शक्यता आहे.


 डोळे जितके जास्त उघडू तितकी वास्तवाची जाणीव अधिक होते. बारीक डोळ्यांच्या चिनी राज्यकर्त्यांशी लढताना तर फक्त डोळे उघडे ठेवून भागत नाही. सर्वत्र सावध नजरही हवी. चीन फक्त सीमेवर सैनिकांच्या माध्यमातून भारतावर हल्ला करत नाहीय. देशातल्या वेगवेगळ्या गोष्टींमध्ये चीनची गुंतवणूक आहे. यापैकी मोबाईल डेटा ही बाब खासगी आणि राष्ट्रीय सुरक्षेशी निगडीत गोष्ट. देशातील संवेदनशील डेटावर चीनची असलेली नजर आणि या माध्यमातून चीनला मिळणारी माहिती ही भारतासाठी गंभीर बाब आहे.

मोबाईल ॲप्सवर बंदी का?

भारतीय बाजारपेठांमध्ये सुईपासून ते औषधांपर्यंत जवळपास प्रत्येक क्षेत्रात चीनी वस्तू आहेत. हे सर्व असताना फक्त मोबाईल ॲप्सवरच  बंदी का ? असा प्रश्न यानिमित्ताने विचारला जातोय. वास्ताविक मोबाईल सारख्या काही उत्पादनात  भारतीय बाजारपेठेचा जवळपास ८० टक्के ताबा हा चिनी कंपन्यांकडे आहे, तिथे अशा प्रकारची बंदी लगेच शक्य नाही. या प्रकारचा निर्णय घेतल्यास आपल्या नागरिकांमध्ये गोंधळ उडेल तसेच त्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होईल.

भारत हा जागतिक व्यापार संघटनेचा सदस्य आहे. त्यामुळे या संघटनेचे नियम भारताला लागू आहेत. चीन तसेच अन्य देशांशी वेगवेगळ्या व्यापारी करारांमधूनही भारत जोडला गेलाय. हे सर्व करार तातडीने रद्द करणे शक्य नाही. हे करार रद्द केले तर जागतिक व्यापारात भारत एकटा पडेल. भारताच्या जागतिक प्रतिमेलाही यामधून मोठा धक्का बसू शकतो.

 मोबाईल डेटा हा खासगी आणि राष्ट्रीय सुरक्षेशी थेट जोडलेला असल्याने संवेदनशील विषय आहे. मोबाईलमध्ये ॲप डाऊनलोड करत असताना कॅमेरा, मायक्रोफोन, कॉन्टॅक्ट लिस्ट, आयपी ॲड्रेस, ब्राऊझिंग आणि सर्च हिस्ट्री, जीपीएस लोकेशन ट्रॅकिंग आणि अन्य तुमच्या मोबाईलमधील वापराची माहिती या ॲप्सकडे आणि पर्यायाने याचा मालकी देश असलेल्या चीनकडे जमा होत असते.  

युद्धजन्य परिस्थितीत एकही गोळी न झाडता देशातील इतकी मोठी माहिती शत्रू राष्ट्राच्या हाती जाणे हे कोणत्याही देशाला परवडणारे नाही. राष्ट्रीय सुरक्षा ही नेहमीच प्रत्येक देशासाठी सर्वोच्च बाब असते. त्यामुळे या ॲप्सवर तातडीने बंदी घालण्याचा निर्णय सरकारने घेतलाय.

बंदी आवश्यक का ?

चीनशी सुरु असलेली लढाई फक्त लष्करी पातळीवर नाही तर व्यापारी पातळीवरही करण्याचे भारताने आता ठरवले आहे. व्यापारी पातळीवरील लढाईचे पहिले पाऊल म्हणून या निर्णयाकडे बघितले पाहिजे.

'स्पर्धात्मक जगात भारतीय ॲप्सने चीनी ॲप्सशी निकोप स्पर्धा करावी' 'सरसकट बंदी हा काही उपाय नाही' असा युक्तीवादही केला जातो. त्यावर माझे इतकेच उत्तर आहे की, ' निकोप स्पर्धा करायला हे काही खेळाचे मैदान नाही' खेळाच्या मैदानात दोन्ही संघासाठी नियम समान असतात. युद्धाच्या मैदानात खेळातील निकोप स्पर्धेचे नियम लागू होत नाहीत. विश्वासघाताची मोठी परंपरा असलेल्या चीनशी लढताना तर हे नियम मुळीच लागू होत नाहीत. 

'भारताने चीनशी निकोप स्पर्धा करावी' असं सांगणारी मंडळी चीन जगाशी कशी स्पर्धा करतो याकडे साफ दुर्लक्ष करतात. चीनने जग आणि आपल्या नागरिकांमध्ये 'ग्रेट चायना फायर वॉल' बांधलीय. यामुळे गूगलचे सर्व प्रोडक्टस, फेसबुक, व्हॉट्सअप, ट्विटर, विकीपीडीया ही जगभरातील अव्वल माहिती देणारी माध्यमं वापरण्यास चीनमध्ये बंदी आहे. आपल्या देशातील माहिती या प्रोडक्टच्या माध्यमातून बाहेर जाऊ नये यासाठी चीनने 'ग्रेट चायना फायर वॉल' बांधलीय.

वादग्रस्त टिकटॉक

भारत सरकारने बंदी घातलेल्या ५९ ॲप्सपैकी टिकटॉक हे सर्वात लोकप्रिय ॲप होते. महानगरांपेक्षा छोट्या शहरांमध्ये आणि ग्रामीण भागात याची लोकप्रियता जास्त होती. २५ वर्षांखालील तरुणांमध्ये याची क्रेझ मोठी होती.स्पेशल इफेक्टसह लहान व्हिडिओ तयार करण्याची संधी टिकटॉकने युझर्सना दिली. टिव्ही किंवा सिनेमात कधीही न दिसलेला किंवा दिसण्याची शक्यता नसणारा मोठा वर्ग टिकटॉकमुळे 'व्हायरल' झाला. त्यामुळे टिकटॉक भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणात लोकप्रिय झाले. एकूण १४ भारतीय भाषांमध्ये टिकटॉक उपलब्ध होते.

टिकटॉकमुळे चाईल्ड पोर्नोग्राफीला उत्तेजन मिळत असल्याचे कारण देत मद्रास उच्च न्यायालयाने यापूर्वी टिकॉटकवर बंदी घातली होती ( 2) ही बंदी काही दिवसांमध्येच उठवली गेली. यावेळी भारत सरकारने अधिक तयारीसह खासगी आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचा गैरवापर होत असल्याचे कारण देत टिकटॉकवर बंदी घातलीय.भारताने या बंदीमधून बलाढ्य चायनीज कंपन्यांना  इशारा दिलाय.

आधार कार्ड, भीम किंवा आरोग्य सेतू या भारत सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयांना खासगी सुरक्षेचे कारण देत विरोध करणारे अनेक 'प्रायव्हसी वॉरियर्स' आता चायनीज ॲप्सच्या बाजूने ड्रॅगन चावल्यासारखे ओरडत आहेत. भारतीय अर्थव्यवस्था ही टिकटॉकच्या बळावरच चालत होती असे वातावरण त्यांनी निर्माण केले होते.  बहुतेक टिकटॉकवाले  हे 25 वर्षांपेक्षा कमी वयोगटातील आहेत. त्यांना सध्या आणि पुढच्या आयुष्यातही करण्यासारखं खूप आहे. आपलं जीवीतकार्य निश्चित करण्यासाठी त्यांच्याकडे भरपूर वेळ आहे. त्यासाठीही यापुढे अनेक संधी मिळतील.  त्यांच्यात खरोखरच कला, कल्पकता आणि नवनिर्मितीची शक्ती असेल तर ती प्रकट करण्यासाठी अनेक माध्यमं आहेत. पण ' टिकटॉकवर बंदी म्हणजे देशातील आयआयटी कॉलेजेवरच बंदी'  या ड्रॅगन प्रचाराचा पडद्यातून त्यांनी बाहेर यायला हवे . या पडद्याच्या पलिकडे खूप मोठं जग आहे, हे जग त्यांच्या पडद्याआडच्या विश्वापेक्षा आणखी विशाल आणि सुंदर आहे हे त्यांना समजेल. 

 टिकटॉकवाले अनेक पोरं-पोरी आपलं एकमेव माध्यम गेलं म्हणून काही काळासाठी नाराज असतील पण देशातले प्रयाव्हसी वॉरियर्स इतकं का ओरडतायत याचा अंदाज उत्तर चीन सरकारचं मुखपत्र असलेले ग्लोबल टाईम्स काय सांगते हे पाहिलं की येऊ शकतो

बंदीचे परिणाम काय होतील? 

   'ज्या प्रदेशात गवताचे एकही पाते उगवत नाही, त्यावर चर्चा करुन संसदेचा वेळ वाया का घालवायचा?' हा प्रश्न विचारण्यापासून ते याच प्रदेशाच्या संरक्षणासाठी चोख सैनिकी उत्तरासह धोकादायक ॲप्सवर बंदी घालणे असा प्रवास भारत सरकारने या साठ वर्षांमध्ये पूर्ण केला आहे. 

भारत सरकारच्या या निर्णयामुळे चायनीज ॲप्स सुरक्षित नाहीत. डेटासारख्या संवेदनशील बाबींमध्ये चायनीज गुंतवणूक धोकादायक आहे, अशी चर्चा जगभर सुरु झालीय. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माईक पोंपियो यांनी काही दिवसांपूर्वीच 5G तंत्रज्ञानातील गुंतवणुकीतून चायनीज कंपन्यांना दूर करावे यासाठी जागतिक दबाव निर्माण करण्याची गरज व्यक्त केली होती. ( 3) भारताच्या ताज्या निर्णयामुळे या प्रकारच्या निर्णयांना गती मिळण्याची शक्यता आहे. याचा थेट फटका चीनला बसेल.

पुढे काय होणार?

चायनीज कंपन्या या निर्णयाची पळवाट शोधत भारतात दाखल होतील का? गुटखा बंदी किंवा काही राज्यांमधील दारु बंदी सारखी या निर्णयाची अवस्था होईल का? हे गंभीर प्रश्न आहेत. या विषयावरचा आपला अनुभव लक्षात घेता या भीतीकडे सरकारला दुर्लक्ष करुन चालणार नाही

जागतिक राजकारणात चीनविरोधात भूमिका मांडणाऱ्या ऑस्ट्रेलियावर नुकताच मोठा सायबर हल्ला झाला होता. हा 'Sophisticated state-based' सायबर हल्ला असल्याची प्रतिक्रिया ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांनी कोणत्याही देशाचे नाव न घेता दिली होती. (4) ऑस्ट्रेलियन सरकार, खासगी संस्था, आवश्यक सुविधा पुरवठादार, राजकीय पक्ष, आरोग्य संस्था अशा वेगवेगळ्या संस्थांना एकाचवेळी या सायबर हल्ल्यातून लक्ष्य करण्यात आले होते. (4) भारतालाही या प्रकारच्या हल्ल्याचा धोका आहे.

माहितीची दडपशाही हे कम्युनिस्ट शासकांसाठी 'दास कॅपिटल्स' पेक्षाही प्रिय गोष्ट असते. भांडवलशाहीचा मुखवटा धारण केलेल्या चीनची राजकीय आणि प्रशासकीय रचना कम्युनिस्टच आहे. सोव्हिएट साम्राज्याच्या पतनानंतर सत्तेवरील राजकीय पकड कम्युनिस्ट पक्षाने आणखी घट्ट केलीय. तियानमेन चौकतील हुतात्मांना श्रद्धांजली देण्याचे कार्यक्रम चीनमध्ये घेता येत नाहीत. याबद्दल देशात सार्वजनिक चर्चा करण्यासही बंदी आहे. संपूर्ण जगाला फाट्यावर मारत चीनने हाँगकाँगचा गळा घोटणाऱ्या कायद्याची अंमलबजावणी केली आहे. आपलं तिजोरीत बंद ठेवायचं त्या तिजोरीच्या रक्षणासाठी सैन्यापासून ते सांस्कृतीक गार्ड्सपर्यंत सर्वांचा कडेकोट पहारा लावायचा आणि दुसऱ्या देशात फक्त वाकून नाही तर तिथे घुसून संपूर्ण घराचा ताबा घ्यायचा ही चिनी निती आहे. चीनच्या या दादागिरीच्या विरोधात भारताने आवाज दिलाय. आता अमेरिकेसह संपूर्ण जग त्याला साथ देत आहे.

भारतीय कंपन्यांनाही आता सरकारच्या निर्णयामुळे नवे करण्याची संधी आहे. चिनी कंपन्या हद्दपार झाल्याने भारतीय बाजारपेठेत मोठी जागा निर्माण झालीय. ही जागा भरण्यासाठी जगभरातील कंपनी आता भारताकडे वळतील. भारतीय बाजारपेठ ताब्यात घेण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करतील. या स्पर्धेत टिकण्यासाठी भारतीय कंपन्यांनाही दर्जा सुधारावा लागेल. त्याचबरोबर केवळ 'इंडिया फर्स्ट' ही घोषणा देत सर्व काही नोकरशाहीच्या हाती सोपवण्याची नेहमीची सवय सरकारने यंदा मोडायला हवी. भारतीय तंत्रज्ञ आणि उद्योजक यांना सरकारची भक्कम साथ मिळाली, सरकारी यंत्रणांकडून होणारा त्यांचा मनस्ताप कमी झाला तरच या निर्णयाचा भारताला खऱ्या अर्थाने फायदा होईल. लोकमान्य टिळकांच्या चतु:सूत्रीमधील 'स्वदेशी' या संकल्पनेचा हा खऱ्या अर्थाने स्वीकार असेल.

भारत सरकारने योग्य खबरदारी घेतली तर,  'मेक इन इंडिया' आणि 'डिजीटल इंडिया' या दोन आवश्यक गोष्टींसाठी 59 चिनी ॲप्सवर घातलेली बंदीची ही छोटी गोष्ट येत्या काळात डोंगराएवढी ठरु शकते.   

टिप - भारत - चीन प्रश्नावरील माझा अन्य ब्लॉग वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा 

संदर्भ

1) https://indianexpress.com/article/india/virtual-strike-india-bans-tiktok-and-58-other-apps-with-chinese-links-6482568/

2) https://www.thehindubusinessline.com/info-tech/madras-hc-asks-centre-to-ban-video-app-tiktok/article26730326.ece

3) https://timesofindia.indiatimes.com/gadgets-news/us-secretary-of-state-mike-pompeo-ramps-up-global-pressure-on-huawei-calls-reliance-jio-clean-for-spurning-it/articleshow/76618448.cms

4) https://www.9news.com.au/national/cyber-attack-australia-scott-morrison-government-private-sector-breach-of-security/e621ae47-f810-4fa7-9c11-3caa3b09f4dc


Quora मराठीवर या विषयावरील एका प्रश्नाचे उत्तर मी दिलेले उत्तर या लेखात वापरले आहे. उत्तर वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा


Friday, June 19, 2020

कम्युनिस्ट चीनच्या शेवटाची सुरुवात...



लडाखमधील गलवान भागात भारत - चीन सैन्यात चकमक झाली आणि या 
चकमकीत २० भारतीय जवान हुतात्मा झाले. त्याचबरोबर चीनचे ४३ सैनिक मारले गेले किंवा गंभीर जखमी झाले. मागील महिन्याभरापासून गलवान भागात भारत - चीन या दोन देशात तणाव वाढला होता. या तणावाचे रुपांतर या सैन्य चकमकीत झाले. १९७५ नंतर पहिल्यांदाच अशा प्रकारची मोठी चकमक भारत- चीन यांच्यात झाली आहे.

नेमकं काय झालं?

ही घटना घडल्यानंतर सोशल मीडिया आणि मेनस्ट्रीम मीडियामधील या विषयावरची वेगवेगळी माहिती वाचतोय. काही तज्ज्ञ व्यक्तींचे टीव्हीवर आणि यूट्यूबवर यावरील विश्लेषणही पाहिले. त्यामधून गलवानमध्ये नेमके काय झाले याचा अंदाज येतोय….

गलवान खोऱ्यातील पीपी १४ हे भारतीय ठाणे चिनी सैनिकांनी बळकावले होते. भारत - चीन यांच्यात ६ जून रोजी झालेल्या चर्चेनंतर चिनी सैन्यानी हे ठाणे सोडले. त्यानंतर भारतीय सैन्याची तुकडी या ठाण्याचा ताबा घेण्यासाठी आणि तेथील परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी त्या ठिकाणी दाखल झाली. चिनी सैनिकांना माघार घेणे मान्य नव्हतं. त्यामुळे १५ जून २०२० रोजी संतपाने धुमसत असलेल्या चिनी सैन्याने अचानक भारतीय सैन्यावर हल्ला केला. अचानक झालेल्या हल्ल्याला भारतीय जवनांनी जोरदार उत्तर दिले. दोन्ही सैन्यात जोरदार हाणामारी झाली. यामध्ये बंदुकीचा वापर झाला नाही, असे वेगवेगळे तज्ज्ञ सांगतायत. लोखंडी रॉड, दगड तसेच अन्य टोकदार अस्त्राच्या साह्याने चिनी सैनिकांनी हा हल्ला केल्याची माहिती आहे.

चीन का बिथरला ?

चायनीज व्हायरसचा उद्रेक होण्यापूर्वी भारत आणि चीन यांच्यातील सीमेवर शांतता होती. दोन्ही देशांमधील शिष्टमंडळात वेगवेगळ्या पातळीवर चर्चाही होत होती. हे सर्व सुरु असताना चीन अचानक का बिथरला? मागील सहा महिन्यात चीन आक्रमक का झाला? भारतीय लष्करावर चीनने इतका मोठा हल्ला का केला? हे तपासले पाहिजे.

चायनीज व्हायरसचा उगम चीनमधल्या वूहान शहरात झाला. या व्हायरसबाबतची माहिती जगापासून चीनने लपवली. त्यामुळे जगभर याचा फैलाव झाला. जगभरात लाखो नागरिक यामध्ये मरण पावले. सर्वच देशांचं मोठं आर्थिक नुकसान झाले. हे सर्व आता उघड झाले आहे.

चायनीज व्हायरसच नाही तर मागील २० वर्षात अशा प्रकारचे वेगवेगळे व्हायरस चीनमधूनच जगभर पसरलेत.  त्यामुळे अमेरिका ते ऑस्ट्रेलिया व्हाया युरोपीयन देशांमध्चीये चीनची प्रतिमा खालावलीय. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या प्रकरणात चीनवर कारवाईची भाषाही बोलून दाखवलीय. 'जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) चीनला पाठिशी घालत आहे ' असे सांगत ट्रम्प यांनी अमेरिकेला या संघटनेतून बाहेर काढलंय. तसेच अमेरिका- चीन व्यापाराचीही फेरसमीक्षा सुरु केलीय. यावर्षी अमेरिकेत अध्यक्षपदाच्या निवडणुका आहेत. या निवडणुकीत हा मुद्दा गाजणार आहे.अमेरिकन लोकांच्या तीव्र भावना लक्षात घेता ट्रम्प हा विषय येत्या काळात आणखी तापवतील. ट्रम्प पुन्हा अध्यक्ष झाले तर चीनसाठी आणखी चार वर्षे खडतर असतील. ट्रम्प निवडणूक हरले तरी नव्या अध्यक्षाला अमेरिकेच्या अधिकृत भूमिकेपासून एकदम मागे फिरता येणार नाही. 

अमेरिकेच्या संभाव्य कारवाईपेक्षाही चीनला प्रतिमाभंजनाचा मोठा धक्का बसलाय. एकोणिसाव्या शतकात ब्रिटनने तलवारीच्या जोरावर जगावर राज्य केले. विसाव्या शतकात अमेरिका आर्थिक मदतीच्या बळावर महासत्ता बनली. एकविसाव्या शतकात पायाभूत प्रकल्पांचा विकास आणि स्वस्त चायनीज मालाचा आक्रमक प्रसार यामध्यमातून चीनची जगावर वर्चस्व गाजवण्याची आकांक्षा आहे. जगातील वेगवेगळ्या देशात चीनने गुंतवणूक करत चीन आपल्या शक्तीचे दर्शन जगाला घडवत होता. त्याचबरोबर आक्रमक व्यापारातून अमेरिकेला तोडीस - तोड प्रतिमा निर्माण करण्याचा चीनचा प्रयत्न होता.

 चीनच्या या जागतिक प्रतिमेला चायनीज व्हायरसमुळे मोठा धक्का बसलाय. अनेक आंतरराष्ट्रीय कंपन्या चीनमधून गुंतवणूक काढून दुसऱ्या देशांमध्ये गुंतवणूक करत आहेत. ज्यात चीनचा आशिया खंडातील प्रतिस्पर्धी भारताचाही समावेश आहे. चायनीज व्हायरसचा फटका बसलेली चिनी अर्थव्यवस्था विदेशी गुंतवणूकही मोठ्या प्रमाणात देशाच्या बाहेर गेली तर आणखी गाळात जाईल. त्याचबरोबर हाँगकाँग, तैवान या देशांबदल्लचे चीनची दडपशाहीची जगात मोठ्या प्रमाणात चर्चा होतीय. त्याचा फटका जगातील सुपर पॉवर होण्याच्या चीनच्या महत्त्वकांक्षेला बसलाय.

म्हणून चीन आक्रमक…

अंतर्गत प्रश्नावरुन नागरिकांचे लक्ष वळवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सीमेवर काही तरी कुरापती करणे हे जगातील सर्व हुकुमशाही राजवटीचे समान लक्षण आहे. चीनचा इतिहास पाहिला तर चीनमध्ये साम्यवादी राजवट आल्यानंतर देशाची घडी बसण्यापूर्वी लगेच १९५० साली चीनचे सैन्य साम्यवादी उत्तर कोरियाच्या बाजूने कोरियन युद्धात उतरले होते. माओंच्या 'लांब उडी' मारण्याच्या मोहिमेला अपयश येऊ लागताच चीनने १९५९ साली तिबेट बळकावला. १९६२ साली भारतासोबत युद्ध केले. त्यांची ताजी दगाबाजी देखील चीन अडचणीत सापडल्याचे उदाहरण आहे.

१९६२ चा भारत नाही

भारत - चीनचा विषय निघाला की १९६२ च्या आठवणीने अनेक भारतीय चार पावलं मागे सरकतात. १९६२ आणि २०२० चा भारत यामध्ये मोठा फरक आहे.१९६२ चे युद्धात आपले काय चुकले याचे विश्लेषण करणारे अनेक साहित्य आता उपलब्ध आहे. भारताच्या या युद्धातल्या पराभवाची मुख्य कारणे म्हणजे...

 (A) सुमारे पंधरा हजार फुट उंचीवर तैनात असलेल्या सैन्याकडे बर्फावर लढण्यासाठी उत्तम बूटही नव्हते. जगण्यासाठी आवश्यक वस्तू नसलेल्या भारतीय सैन्याच्या मनोधैर्यावर काय परिणाम झाला असेल याचा विचार करा (B) सीमाभागात दळणवळणाची उत्तम साधनं नव्हती. त्यामुळे अन्नधान्य, शस्त्रास्र, दारुगोळा याचा वेळेवर पुरवठा लष्कराला झाला नाही (C) भारताने युद्धात वायूदलाचा वापर केलाच नाही. वायूदलाचा संपूर्ण वापर केला असता तर जमिनीवर लढणाऱ्या सैन्याला मोठी मदत झाली असती (D) 'हिंदी - चिनी भाई-भाई' या स्वप्नात भारतीय नेतृत्त्व झोपी गेले होते. त्यामुळे १९५० च्या दशकात चीन मोठ्या प्रमाणात युद्धाची तयारी करतोय. तो लवकरच आपल्यावर हल्ला करेल या अहवालाकडे नेहरु सरकारने दुर्लक्ष केले. याबाबतच्या जनरल थोरात यांच्या अहवालाची सरकारने अंमलबजावणी केली नाही. (E) 1962 च्या युद्धाच्या काळात लेफ्टनंट जनरल बिज्जी कौल 'चीफ ऑफ जनरल स्टाफ' होते. तत्कालिन पंतप्रधान पंडित नेहरुंच्या जवळची व्यक्ती हा त्यांचा त्या पदावर जाण्याचा निकष होता. कौल यांचा नेहरु कुटुंबीयांशी इतका घरोबा होता की, इंदिरा गांधी यांच्या लग्नसमारंभाच्या आयोजनाची जबाबदारी नेहरुंनी कौल यांच्यावर सोपवली होती आणि कौल यांनी ती समर्थपणे पार पाडली होती.  कौल यांच्या लेफ्टनंट जनरल हुद्यावर पदोन्नतीला सरसेनापती जनरल थिमय्यांचा विरोध होता; तो विरोध डावलून त्यांना बढती देण्यात आली होती (1)  कौलसारखी व्यक्तीकडे भारतीय लष्कराची जबाबदारी असणे हे देखील भारत युद्ध हरण्याचे मोठे कारण होते. 

 या विषयावरचे 'न सांगण्याजोगी गोष्ट : ६२ च्या पराभवाची शोकांतिका' हे मेजर जनरल शशिकान्त पित्रे ( निवृत्त) यांचे पुस्तक तरी आपण किमान वाचावे अशी मी सर्वांना विनंती करेन. हे पुस्तक वाचल्यावर तुम्हाला १९६२ चा भारत आणि सध्याचा भारत यामधील फरक कळेल.



भारत सरकारने २०१४ च्या नंतर भारत - चीन सीमेवर मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधांचा विकास करण्याचे काम हाती घेतले आहे. ज्या भागात पूर्वी जायला दिवस लागत तिथे आता आपले सैन्य उत्तम रस्त्यांमुळे काही तासांमध्ये पोहचू शकते. यापूर्वी 'सीमाभागाचा विकास न करणे' हे भारत सरकारचे बराच काळ धोरण होते. याची कबुली माजी संरक्षणमंत्री ए.के. अँटोनी यांनी संसदेत दिली होती. अविकसित सीमाभाग हा विकसित सीमाभागापेक्षा अधिक सुरक्षित असतो अशी भारत सरकारची धारणा होती असेही अँटोनी यांनी सांगितले होते.


भारत - चीन सीमेवर 2014 नंतर मोठ्या प्रमाणात सैन्याच्या दळवणसाठी योग्य अशी रस्ते बांधणी सुरु आहे. चीनच्या अरुणाचल प्रदेशवर दावा सांगतो त्या अरुणाचल प्रदेशातील १० गावांमधील गावकऱ्यांनी त्यांची जमीन रस्ते बांधणीसाठी कोणतीही नुकसानभरपाई न घेता दिली. ( 2) यामधून रस्ते बांधणीचे काम या गावकऱ्यांसाठी किती आवश्यक होते आणि ते यापूर्वीच व्हायला हवे होते हे लक्षात येते. उत्तराखंडमधूनही कैलास मानसरोसवर यात्रेसाठी जाणारा मार्ग पूर्ण झालाय. लडाखमधील चीनच्या सीमेवर अगदी चायनीज व्हायरस लॉकडाऊनच्या काळातही काम सुरु आहे. यामुळे भारतीय लष्करासाठी आवश्यक अशा वस्तूंचे दळणवळण सोपे होणार आहे. ' युद्ध विमानं, आधुनिक हेलिकॉप्टर, क्षेपणास्त्रविरोधी यंत्रणांच्या उपलब्धतेवर सरकारने भर दिलाय. LAC वर भारतीय सैन्याची गस्त वाढलीय. ज्या भागावर आजवर फारसे लक्ष नव्हते, त्या भागावरही लष्कराला लक्ष ठेवण्यास मदत मिळतेय. आजवर ज्यांना कुणी अडवत नव्हतं, काही विचारत नव्हतं त्यांना आता पावलापावलावर अडवलं जातंय, विचारलं जातंय' हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी स्पष्ट केलंय. (3)  मोदींनी जे सांगितलं ते चीनलाही कळून चुकलंय.  त्यामुळेच चीन अधिक आक्रमक होत भारताच्या कुरापती काढतोय.

भारताचे शेजारी काय करतील?

भारताच्या सर्व शेजाऱ्यांभोवती चीनने गेल्या दहा-पंधरा वर्षांपासून जाळे विणले आहे. पाकिस्तान तर पूर्वीपासूनच चीनचा मित्र. नेपाळ, बांगलादेश, श्रीलंका आणि मालदिव या देशातही चीननं मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केलीय. नेपाळ हल्ली जो बिथरलाय त्यामागे चीनचीच फुस आहे, हे उघड आहे. भारताला सर्व बाजूने चीनने घेरलंय. बलाढ्य चीनच्या जाळ्यात भारत अडकलाय. असा प्रोपगंडा सातत्याने काहीजण पसरवतायत. 

भारत सरकारही चीनच्या चालींना गेल्या काही वर्षांपासून  शांतपणे उत्तर देतंय. श्रीलंकेतील हंबनटोटा बंदर चीनच्या ताब्यात गेल्यानंतर भारताने जपानच्या मदतीने श्रीलंकेशी नवे सागरी टर्मिनल उभारण्याचा करार केला. भारताने या करारातून श्रीलंका चीनचा मांडलिक होणारी नाही याची काळजी घेतलीय. ( 4) जपान,ऑस्ट्रेलिया, व्हिएतनाम या देशांशी भारताने लष्करी आणि आर्थिक करार केले आहेत. अमेरिकेसोबतही भारतीय नौदलाने सराव केलाय. जी - ७ चा आंतरराष्ट्रीय संघटनेचा विस्तार करुन त्यात भारताला सहभागी करुन घ्यावं असा अमेरिकेचाच प्रस्ताव आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेचे नेतेपद भारताकडे आहे. चायनीज व्हायरसमधील चीनच्या भूमिकेची चौकशीची मागणी आता जोर धरतीय. भविष्यात चौकशी झाली आणि त्या चौकशीला सहकार्य केलं तरी पंचाईत आणि केले नाही तरी बदनामी अशी 'धरलं तर चावतंय सोडलं तर पळतंय' अशी चीनची अवस्था झालीय. 

भारताच्या पश्चिम सिमेवर पाकिस्तान हा भारताचा कट्टर शत्रू आणि चीनचा सख्खा मित्र आहे. पाकिस्तानकडील ग्वादार बंदर हे चीनच्या ताब्यात आहे. वास्ताविक ओमानच्या सुलतानाने ग्वादार बंदर हे 1950 च्या दशकात भारताला देण्याची तयारी दाखवली होती. नेहरु सरकारने हा प्रस्ताव स्विकारला नाही. ( 5) पुढे ग्वादार बंदर आधी पाकिस्तानच्या आणि नंतर चीनच्या घशात गेले. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर ओमानमधील दुकम बंदर भारतीय नौदलास वापरण्याबाबतचा करार झाला आहे. ( 5)  त्याचबरोबर इराणमधील इराणच्या चाबहार बंदरात भारताने मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केलीय. त्यामुळे पाकिस्तान आणि पर्शियन आखातामध्ये भारतीय लष्कराला वेगाने हलचाली करणे शक्य होईल.

चीनचे शेजारी तरी कुठे चीनचे मित्र आहेत? चीनचे १४ देशांशी सीमा वाद आहेत. अंदमान - निकोबारमधील शेवटचे टोक जे आता इंदिरा पॉईंट म्हणून ओळखले जाते. ते इंदिरा पॉईंट आणि इंडोनेशिया याला जोडणाऱ्या मलाक्काच्या सामुद्रधुनीतून चीनचा 80 टक्के सागरी व्यापार जातो. युद्धाला खरंच तोंड फुटले तर भारत इंडोनेशियाच्या मदतीने या मार्गावर चीनची कोंडी करु शकतो. 

चीन भारताची शेजारी देशांच्यामार्फत कोंडी करतोय या प्रचारावर विश्वास ठेवताना भविष्यात युद्ध झालं तर भारतही चीन विरुद्ध दक्षिण चीन समुद्रात दुसरी आघाडी उघडू शकतो या शक्यतेचाही आपण विचार करायला हवा. आपण हा विचार केला नाही तरी चीन सरकार या शक्यतेचा विचार करत असणार हे नक्की !

प्रोपगंडा वॉर

काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, त्यांचे चिरंजीव राहुल गांधी आणि अन्य त्यांच्या समर्थकांनी गेल्या काही दिवसांपासून चीनप्रश्नी जोरदार बडबड सुरु केलीय. ' चिनी सैन्याने भारतीय भू-भाग ताब्यात घेतला. भारतीय लष्कर शस्त्राशिवाय पीपी - १४ पॉईंटवर का गेले होते ? मोदी सरकारचे परराष्ट्र धोरण फेल आहे...मोदी काही बोलत नाहीत...' इ.इ. काही मंडळींनी तर येणाऱ्या बिहार रेजिमेंटमधील सैन्याचे हौतात्म हे आगामी बिहार विधानसभा निवडणुकीशी देखील जोडलंय. 


एकूणच प्रोपंगडा वॉर या प्रकारात भारत हा चीनच्या मागे आहे. यामध्ये चीनला साथ देण्यासाठी काँग्रेस पक्ष मोठ्या प्रमाणात आघाडीवर आहे. काँग्रेस आघाडीवर का  ? याचे  खास कारण आहे. युपीए सरकार सत्तेत असताना 2008 साली भारतामधील तत्कालिन सत्ताधारी काँग्रेस आणि चीनमधील सदैव सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चायना ( सीपीपी ) या दोन पक्षांमध्ये परस्पर सामंजस्य करार झाला होता. ( 6) ज्या देशाशी आपला सीमावाद सुरु आहे. ज्या देशाचा आपल्याशी विश्वासघाताचा इतिहास आहे त्या देशातल्या सत्तारुढ पक्षाशी काँग्रेस पक्ष कसला परस्पर सामंजस्य करार करतो ? 2017 साली डोकलाम वाद शिगेला असताना राहुल गांधी चीनच्या दुतावासात गुपचूप चर्चा करण्यासाठी गेले होते हे देखील देश विसरलेला नाही. 

 राहुल गांधी भारतीय लष्कर पीपी १४ ठाण्यावर भारतीय जवान निशस्त्र गेले होते ही सरकारची चूक असल्याचं भासवत आरोप करतायत. राहुल गांधींचे हे आरोप खोडायला सध्याच्या जगात एक मिनिटही लागत नाही. या प्रकरणात 1993, 96 आणि 2013 साली झालेल्या कराराचे पालन भारताने केले. तर चीनच्या लोक मुक्तीसेनेनं तो करार मोडला. (7) हे सहज शोधले तरी लगेच सापडते. राहुल गांधींचे हे वक्तव्य हे 'मला हा विषय माहिती नाही, तरी मी हा विषय शोधेल आणि त्यात नापास होऊन दाखवील' या आत्मविश्वासातून आलंय. 

चीनची लोक मुक्तीसेनेनं त्यानानमेन चौकात लोकशाहीची मागणी करणाऱ्या तरुणांवर अंधारात रणगाडे घातले होते. आपल्याच नागरिकांची हत्या करणे आणि तो सर्व प्रकार दडपणे हा ज्या सरकारचा आणि सैन्याचा डाव्या हाताचा मळ आहे ती लोक मुक्तीसेना विश्वासघात करु शकते हे भारतामधलेच काही जण मान्य करायला तयार होत नाहीत.

राहुल गांधींच्या वक्तव्याची जोरदार प्रसिद्धी करणारे माध्यमं बसपा अध्यक्ष मायावती यांच्या ट्विटची दखलही घेत नाहीत. मायावती या भाजपच्या कट्टर विरोधक आहेत. त्यांची या प्रकरणात जे ट्विट केलंय त्याचे स्वागत करायला हवे. मायवतींचे हे ट्विट पाहा



मायावतींच्या या भूमिकेचे स्वागत करायला हवे. मायावतींच्याच राज्यातील 'तथाकथित चे गव्हेरा' ( भाववार झालेल्या अन्यायावर तोंड न उघडलेले, आणि कायम मोदींवर तोंडसुख घेणारे ) सरकार सर्जिकल स्ट्राईक का करत नाही ? असे प्रश्न विचारत आहेत. सर्जिकल स्ट्राईक हा अतिरेकी तळावर करतात. चीन प्रकरणात झाले तर सैन्याशी युद्ध होईल इतके सामान्य ज्ञानही यांना नाही. यापूर्वीच्या सर्जिकल स्ट्राईकचे पुरावे मागणारी मंडळी यंदा सरकारकडे  सर्जिकल स्ट्राईक करा अशी मागणी करतायत. भारतीय सैन्याने चीनचे सैनिक किती मारले याचे पुरावे द्या अशी मागणी करण्यासही ही मंडळी भविष्यात नक्की करु शकतात. 

भारतामधील हे प्रोपगंडा योद्धे काहीही करो आपण मात्र गलवानच्या चकमकीत भारतीय सैन्याने ४३ चिनी सैनिक मारले किंवा गंभीर जखमी केले यावर ठाम राहयला हवे. भारतीय लष्कर आणि लष्कराचे नियंत्रण ज्यांच्या हातामध्ये असते ते भारत सरकार  यांच्या पाठिशी आपण ठामपणे उभे राहयला पाहिजे. भारतीयांचे एकही ठाणे चीनच्या ताब्यात नाही या पंतप्रधानांनी दिलेल्या माहितीवर आपण विश्वास ठेवायला हवा. 
 

शेवटाची सुरुवात 

भारत हा गौतम बुद्ध आणि महात्मा गांधीचा देश आहे. भारतने आजवर कोणत्याही देशावर युद्ध लादलेले नाही. कधीही कुणावर आक्रमण केलेले नाही. भारताची चीनबाबतही आगामी काळात हीच भूमिका असेल.त्याचबरोबर    ' जमीन, समुद्र आणि आकाश या तिन्ही ठिकाणी आवश्यक आहेत त्या सर्व गोष्टी भारतीय सैन्य करत आहे. भारत सरकारने सैन्याला संपूर्ण स्वातंत्र्य दिले आहे. राजनैतिक माध्यमातूनही चीनला भूमिका स्पष्ट केलीय. भारतला शांतता आणि मैत्री हवीय, पण त्याचबरोबर सार्वभौमत्वाचे संरक्षण हे देशासाठी सर्वोच्च आहे.' (3) हे सर्व पक्षीय बैठकीनंतरचे पंतप्रधानांचे वक्तव्य संपूर्ण जगाला नेमका संदेश देणारे आहे. 

 चीनलाही भारतीय लष्कराच्या सामर्थ्याची आणि भारतीय सरकारच्या दृढनिश्चयाची कल्पना आहे. तसेच गलवानमधील चकमकीतही चीनचे हात भाजलेत. त्यामुळे चीन निर्णायक युद्ध सुरु करण्यापूर्वी दहादा विचार करेल.

चीनने युद्धाचे आत्मघातकी पाऊल उचललेच तर भारताचे या युद्धात मोठे नुकसान होईल हे खरे, पण कम्युनिस्ट चीनच्या शेवटाची ती सुरुवात असेल

टीप - भारत - चीन संघर्षावरील चिनी ॲप्सवर बंदी : गोष्ट छोटी डोंगराएवढी ! हा ब्लॉग वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

संदर्भ

1) न सांगण्याजोगी गोष्ट : ६२ च्या पराभवाची शोकांतिका - ले. मेजर जनरल शशिकान्त पित्रे ( पेज क्र. 101)

2) https://www.hindustantimes.com/india-news/arunachal-pradesh-villagers-near-china-border-forego-land-compensation-for-road-construction/story-UPEDdZVI27jcWwf4pQfiVO.html

3) https://www.youtube.com/watch?v=tnCY_B8_Cmw

4) https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/sri-lanka-signs-port-deal-with-india-japan/articleshow/69547981.cms

5) https://timesofindia.indiatimes.com/india/access-to-omani-port-to-help-india-check-china-at-gwadar/articleshow/62908230.cms?fbclid=IwAR19uRQ7J3fRJWtbjQlCyELvLqxI2zDZt47bnj1e4-aU41IvLH-lNSluhc4

6)https://timesofindia.indiatimes.com/world/china/Congress-CPC-sign-MoU-to-enhance-party-to-party-ties/articleshow/3338841.cms

7) https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/chinese-action-violates-1993-1996-and-2013-border-agreements/articleshow/76405795.cms?fbclid=IwAR2lNyPw3Z9vczqRz06qmEtLpYnJedLJB9GNlL4EK2UjGR-eXIJs0heP4D4&from=mdr


 Quora मराठी वर या विषयावरील एका प्रश्नाचे मी दिलेले उत्तरही या लेखात वापरले आहे. हे उत्तर वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा 

Friday, June 12, 2020

चर्चिल कोण होते?


विसाव्या शतकातील निरापराध नागरिकांची हत्या करणारा शासक कोण होता ? असा प्रश्न विचारला तर साहजिकच पहिले नाव हिटलरचे येते. त्यानंतर अनेक जण हिटलरचा मित्र मुसोलिनीचे नाव घेतात. लेनिन, स्टॅलिन, माओ यासारख्या कम्युनिस्ट हुकुमशहांनी धारण केलेला समतेचा आणि क्रांतीचा बुरखाही आता फाटलाय. या तीन कम्युनिस्ट हुकूमशहांखेरीज काही जण इदी अमीन किंवा सद्दाम हुसेन यांचे नावं घेतात. ही सर्व नावं अगदी बरोबर आहेत. या सर्व शासकांच्या यादीत एक नाव मात्र बहुतेकदा नसते. त्यांनी असे काही केले असेल हे अनेकांच्या गावी देखील नसतं. विसाव्या शतकात निरापराध नागरिकांची मोठ्या प्रमाणात हत्या करणाऱ्या यादीतून हमखास विसरलं जाणारं ते नाव आहे, इंग्लंडचे माजी पंतप्रधान विन्स्टन चर्चिल !
प्रत्यक्षाहून प्रतिमा उत्कट!
विन्स्टन चर्चिल हे इंग्लंडच्या आजवरच्या प्रभावशाली पंतप्रधानांपैकी एक समजले जातात. दुसऱ्या महायुद्धात हिटलरच्या सततच्या हल्ल्यानंतरही शरण न जाणारा लढवय्या अशी त्यांची ओळख आहे. 'Darkest Hour' सिनेमात त्यांच्या तोंडी असणारं 'We Shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the winds and the streets, we shall fight in the hills, we shall never surrender.'' हे भाषण अगदी अंगावर काटा यावा इतकं प्रभावी आहे. शाळेपासून 'चर्चिल पोवाडा' ऐकत असलेले अनेक जण हा सिनेमा पाहिल्यानंतर चर्चिल यांच्या प्रेमात पडतात. 
चर्चिल यांना साहित्याचा नोबेल पुरस्कारही मिळालाय. पूर्णवेळ राजकारणी, अगदी पंतप्रधान बनलेल्या व्यक्तीला साहित्याचा नोबेल पुरस्कार मिळणे ही खरोखरच दुर्मीळ गोष्ट आहे. दुसऱ्या महायुद्धाच्या विजयाचा शिल्पकार असलेल्या चर्चिल यांच्या पुतळ्याची त्यांच्याच कर्मभूमीत म्हणजे इंग्लंडमध्ये नुकतीच विटंबना करण्यात आली. या निमित्ताने चर्चिल यांच्या वादग्रस्त कारकीर्दीचा आढावा घ्यायला हवा. विशेषत: आंदोलकांच्या दाव्यानुसार चर्चिल हे खरोखरच वंशवादी / वर्णद्वेषी होते का? याचेही उत्तर देण्याचा मी प्रयत्न करत आहे.
इतिहास हा नेहमी जेते लिहितात हे जागतिक सत्य आहे. दुसऱ्या महायुद्धावरचे गाजलेले हॉलिवूड चित्रपट, BBC चे माहितीपट यामधून 'चर्चिल द ग्रेट' अशी प्रतिमा निर्माण करण्यात आली आहे. जगाला वाचवणारा नेता अशी चर्चिल यांची महती गायली जाते. त्याचवेळी जगातल्या लाखो निरपराध मंडळींचा बळी घेणारे देखील चर्चिल होते हे देखील सत्य सर्वांना समजले पाहिजे. भारताला चर्चिल यांच्या या दमनकारी राजवटीचा सर्वात जास्त फटका बसलाय.
बंगालचा दुष्काळ आणि चर्चिल
ब्रिटीशांनी भारतामध्ये केलेल्या लुटीचे बंगालमध्ये १९४३ साली पडलेला दुष्काळ हे अगदी क्लासिक उदाहरण आहे. मधूश्री मुखर्जी यांच्या 'Churchill's Secrect War' या पुस्तकात याचे सविस्तर आणि ससंदर्भ वर्णन केले आहे.
१९४० च्या दशकाच्या सुरुवातील जपानचे सैन्य भारतीय सीमेवर येऊन धडकले होते. त्यामुळे ब्रिटीशांनी जपानी सैन्याला काहीही हाती लागू नये म्हणून सर्व साधनसंपत्ती नष्ट करण्याचे धोरण स्विकारले होते. ब्रिटीशांच्या या धोरणांमुळे शेतीचे तसेच शेतकऱ्यांच्या साहित्याचे मोठे नुकसान झाले. भारताच्या पूर्व किनाऱ्यावर त्याच सुमारास आलेल्या चक्रीवादळातही सुमारे ३० हजार नागरिकांचा मृत्यू झाला. यात आणखी एक आपत्ती म्हणजे जपानच्या लष्कराने भारताला बर्मा आणि थायलंडमधून होणारा अन्नधान्याचा पुरवठा तोडला होता. या कारणांमुळे बंगालमध्ये १९४३ साली मोठा दुष्काळ पडला होता.

बंगालमध्ये दुष्काळाची होळी पेटलेली असताना विन्स्टन चर्चिल हे इंग्लंडचे पंतप्रधान होते. दुसऱ्या महायुद्धात दोस्त राष्ट्रांच्या संरक्षणासाठी हजारो भारतीय सैनिक युद्धभूमीवर रक्त सांडत होते. या रक्ताची चर्चिल यांना काहीही किंमत नव्हती. त्यांनी दुष्काळाचे खापर भारतीय नागरिकांवरच फोडले. 'भारतीय लोक सशासारखे प्रजनन करतात' असे अपमानास्पद वक्तव्य करणाऱ्या चर्चिल यांचे वर्तनही त्याच स्वरुपाचे होते.
भारतात दुष्काळ, युरोपात दुसरे महायुद्ध अशी बिकट परिस्थिती असतानाही ब्रिटीश नागरिकांना कसल्याही प्रकारे झळ बसावी हे चर्चिल यांना मान्य नव्हते. ब्रिटीशांच्या गरजा भागवण्यासाठीचे उद्योग भारतात अगदी कलकत्तामध्येही अखंड सुरु होते. युरोपात दुसऱ्या महायुद्धानंतर भीषण अन्नटंचाई निर्माण होणार असल्याची जाणीव त्यांना होती. त्यामुळे त्यांनी ब्रिटनमधील धान्य कोठारे भरण्यावर भर दिला. धान्यांची जहाजं ऑस्ट्रेलियातून भारताला वळसा घालत युरोपकडे जात होती. चर्चिल यांनी ती जहाजे भारतात पाठवण्याचे आदेश दिले नाहीत. भुकेने तडफडत मरणाऱ्या भारतीय नागरिकांपेक्षा दुसऱ्या महायुद्धानंतर स्वतंत्र होणाऱ्या युरोपातील देशांची चर्चिल यांना काळजी होती. त्याचबरोबर  भारत लवकरच आपल्या हातून जाणार आहे याची जाणीव झाल्याने कट्टर साम्राज्यवादी मानसिकतेच्या चर्चिल यांनी भारतीयांच्या जीवाची पर्वा केली नाही.
चर्चिल यांच्या धोरणांमुळे बंगालमधील दुष्काळात सुमारे तीस लाख जणांचा मृत्यू झाला. हिटलरने बारा वर्षांच्या राजवटीत साठ लाख ज्यूंचा नरसंहार केला. त्यामुळे त्याला क्रूरकर्मा म्हंटले जाते. एका वर्षात तीस लाख भारतीयांना मारणाऱ्या चर्चिल यांनाही क्रूरकर्मा म्हंटले तर यात चूक काय?
भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याचे प्रमुख नेते महात्मा गांधी यांचाही चर्चिल पराकोटीचा द्वेष करत. '' It is alarming and nauseating to see Mr Gandhi, a seditious Middle Temple lawyer, new posing as a fakir...striding half-naked up the steps of the vice-regal palace.'' असे वक्तव्य चर्चिल यांनी 1931 साली केले होते. चर्चिल यांची ही गांधी कावीळ इथेच थांबली नाही. तर गांधींजींच्या उपोषणाबाबत चर्चिल म्हणतात, " Gandhi should not be released on the account of mere threat fasting, we should be rid of a bad man and enemy of the Empire if he died.''
आपल्या देशात महात्मा गांधींचा राष्ट्रपिता म्हणून गौरव होतो. महात्मा गांधींचा इतका तिरस्कार करणाऱ्या चर्चिल यांच्यात प्रेमात पडणारी शिक्षणपद्धती भारतात कशी काय विकसित झाली ? 'महात्मा गांधींना मरु द्या' अशी भावना व्यक्त करणाऱ्या दुसऱ्या देशाच्या पंतप्रधानाच्या आठवणीने आजही मोठे-मोठे 'बाबू' मंडळी हळवी का होतात ? चर्चिल यांचे कोणते पांग फेडण्यासाठी ही व्यवस्था तयार झाली ? हे स्वतंत्र देश म्हणून आपले अपयश नाही का ? मोदी सरकारने याचा गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे.  
चर्चिल यांचा वंशद्वेष/ वर्णद्वष हा फक्त भारतीयांबाबतच होता का ? अन्य देशांबद्दल त्यांना काय वाटत होते पाहूया…
क्यूबा - 'क्यूबा हे लवकरच आणखी एक ब्लॅक रिपब्लिक होईल' अशी काळजी चर्चिल यांनी १८९६ साली व्यक्त केली होती. हैती या देशाने अनेक वर्षांपासून सुरु असलेली गुलामगिरीची प्रथा नष्ट करत स्वातंत्र्याची घोषणा केली होती. त्याचा संदर्भ देत 'क्यूबा लवकरच ब्लॅक रिपब्लिक होईल' असे चर्चिल यांनी म्हंटले होते. चर्चिल हे गुलामगिरीचे समर्थक होते, हे यामधून सिद्ध होते. 
दक्षिण आफ्रिका - बोअरच्या युद्धात ब्रिटीशांनी बनवलेल्या खास कॅम्पमध्ये दक्षिण आफ्रिकेतल्या हजारो नागरिकांचा उपासमार आणि रोगराईमुळे तडफडून मृत्यू झाला. या कॅम्पची चर्चिल यांनी सदैव पाठराखण केली. दक्षिण आफ्रिकेतील कृष्णवर्णीय नागरिकंचा मताधिकार काढण्याचे विधेयक १९०६ मध्ये संमत करण्यात आले. या विधेयकाचे बीजारोपण चर्चिल यांनीच केले होते.
आयर्लंड - स्वतंत्र आयर्लंडच्या मागणीलाही चर्चिल यांचा विरोध होता. 'कोर्क पार्क हत्याकांड' आणि ब्लडी संडे' हे स्वतंत्र आयर्लंडच्या मागणीला चर्चील यांचे उत्तर होते.
सोव्हिएट रशिया - कम्युनिझमचा वाढता प्रभाव रोखण्यासाठी सोव्हिएट रशियावर अमेरिकेने अणुबॉम्ब टाकला पाहिजे असे चर्चिल यांचे मत होते, असा दावा अमेरिकन गुप्तचर संघटना FBI च्या गुप्त फाईलमध्ये करण्यात आला आहे, अशी बातमी  'डेली मेल' या ब्रिटीश वृत्तपत्रानेच काही वर्षांपूर्वी प्रसिद्ध केली आहे. ( अधिक माहितीसाठी संदर्भ पाहा ) 
सौदी अरेबिया - सौदी अरेबियातील वहाबीझमचे पुरस्कर्ते म्हणजे इब्न सौद.  २१ व्या शतकात अमेरिकेत झालेल्या 9/11  दहशतवादी हल्ल्यासह अनेक हिंसक घटनांमध्ये वहाबीझमच्या अतिरेक्यांचा समावेश आहे. वहाबीझमचे पुरस्कर्ते सौद यांच्या अनुयायांचा चर्चिल यांना मोठा पुळका होता. 'इब्न सौद यांचे अनुयायी हे श्रद्धावान आहेत. या अनुयायांना आपल्या विरोधकांना ठार मारण्याचा तसेच त्यांच्या बायका आणि मुलांना गुलाम करण्याचा अधिकार आहे,' अशी त्यांची समजूत होती.
इराक - इराकमधील मागास जमातींमध्ये दहशत निर्माण व्हावी म्हणून त्यांच्यावर रासायनिक अस्रांचा प्रयोग करण्यास चर्चिल यांची संमती होती. अरबांविरुद्धही घातक बॉम्ब वापरावे असे त्यांचे मत होते.
पॅलेस्टाईन - चर्चिल यांनी पॅलेस्टाईन नागरिकांची सतत हेटाळणी केली. ज्यूंच्या चळवळीला त्यांचा पाठिंबा होता. त्यामुळे त्यांच्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी चर्चिल यांचा जेरुसलेमध्ये पुतळा उभारण्यात आला आहे.
केनिया - चर्चिल यांनी पंतप्रधान पदाच्या दुसऱ्या कारकीर्दीत  केनियातील डोंगराळ प्रदेशातल्या सुपीक जमिनी या केवळ श्वेतवर्णींच्या असतील असा निर्णय घेतला होता. त्यांनी हजारो केनियन नागरिकांची 'खास कॅम्प'मध्ये रवानगी केली. त्यामध्ये या नागरिकांवर प्रचंड अत्याचार करण्यात आले.
अफगाणिस्तान - अफगाण नागरिकांच्या विरुद्धही रासायनिक अस्त्रांचा वापर करण्यास चर्चिल यांची संमती होती. पश्तून नागरिकांना कोणता वंश श्रेष्ठ आहे हे समजण्यासाठी कठोर पाऊल उचलणे आवश्यक असल्याचे त्यांना वाटत होते.
चर्चिल यांच्या मते, 'श्वेत प्रोटेस्टंट ख्रिश्चन हे श्वेत कॅथलिकांपेक्षा आणि भारतीय हे आफ्रिकन्सपेक्षा श्रेष्ठ होते'. डार्विनच्या उत्क्रांतीवादाच्या सिद्धांताुसार ब्रिटन सर्वश्रेष्ठ असल्याची त्यांची धारणा होती.

नाझीवाद आणि चर्चिल
हिटलरच्या नाझीवादापासून जगाचे, लोकशाही मुल्यांचे रक्षण करणारा नेता अशी चर्चिल यांची ओळख आहे. मात्र ब्रिटीश साम्राज्याचे हिटलरपासून रक्षण करणे इतकेच चर्चिल यांचे ध्येय होते. दुसरे महायुद्ध सुरु असताना ग्रीसमधल्या नाझीवादी गटाला चर्चिल यांच्या आदेशानंतरच ब्रिटीश सैन्याने मदत केली होती. ग्रीसमधल्या नाझीवादी गटाला चर्चिल यांचा उघड पाठिंबा होता.
दुसऱ्या महायुद्धात मोठे नुकसान होऊनही स्टॅलिन यांच्या रशियाने जर्मन सैन्याचा ब्रिटीश सैन्यापेक्षा ठिकठिकाणी पराभव केला. युरोपीयन देशांची हिटलरच्या तावडीतून सुटका केली. चर्चिल हे अमेरिकेच्याच मदतीवर विसंबून होते. अमेरिकेने वेळीच युद्धात भाग घेतला आणि ब्रिटनची सुटका केली. 'ज्यांच्या साम्राज्याचा सूर्य कधी मावळत नव्हता' अशा ब्रिटनला अमेरिकेच्या दावणीला जुंपण्याची प्रक्रिया चर्चिल यांच्या राजवटीमध्येच सुरु झाली.
ब्रिटीश साम्राज्याची अखेर
चर्चिल यांच्या साम्राज्यवादी आणि वंशवादी/वर्णद्वेष्ट्या धोरणांमुळे ब्रिटीश वसाहतींच्या देशात स्वातंत्र्य चळवळीनी अधिक वेग घेतला. त्यानंतरच्या काही वर्षात यापैकी बरेच देश स्वतंत्र झाले. जागतिक महासत्ता म्हणून ब्रिटनचे असलेले महत्त्व चर्चिल काळातच संपले. अमेरिका आणि सोव्हिएट रशिया या दोन जागतिक महासत्तांचा उदय झाला.
विन्स्टन चर्चिल वयाच्या ९१ व्या वर्षी गेले. १८७४ ते १९६५ असा मोठा कालखंड ते जगले. लष्करी अधिकारी, लेखक ब्रिटीश पार्लमेंटचे सदस्य, पंतप्रधान आणि जागतिक नेते हा त्यांचा प्रवास होता. या संपूर्ण प्रवासात ते ब्रिटनच्या राजघराण्याचे सच्चे सेवक म्हणून जगले. त्यांचे वर्तन हे फक्त भारतच नाही तर जगभरातील अनेक देशांसाठी तिरस्करणीय आहे. 
वर्णद्वेषी चर्चिल हे दुसऱ्या महायुद्धामधील युद्ध गुन्हेगार होते. त्यांच्याच चुकीच्या धोरणांमुळे सुमारे तीस लाख भारतीयांचा दुष्काळात तडफडून मृत्यू झाला. नाझीवादाचा सामना केला म्हणून त्यांची पापं धुतली जात नाहीत. त्यांनी मुसोलीनीचं 'रोमन जीनियस' असं वर्णन केलं होतं. दुसऱ्या महायुद्धाच्या गडबडीत ग्रीसमधल्या नाझी गटाला मदत केली. दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतर हिटलरचा प्रमुख लष्करी सल्लागार जनरल मानस्टाईन खटल्यातून मुक्ततेसाठी चर्चिल यांनी स्वत:चे वजन वापरले. जगभर अन्याय करणाऱ्या आणि स्वार्थासाठी कोणत्याही थराला जाणाऱ्या ब्रिटीश साम्राज्याचा निष्ठावंत चेहरा ही विन्स्टन चर्चिल यांची खरी ओळख आहे.
संदर्भ
टीप - Quora मराठी वर चर्चिल यांच्यावरील एका प्रश्नाचे उत्तर मी दिले आहे. ते उत्तरही या ब्लॉगमध्ये वापरले आहे. हे उत्तर वाचण्यासाठी इथे  क्लिक करा

Tuesday, June 2, 2020

अँटिफाची अराजकता आणि अमेरिकन निवडणूक


अमेरिकेतल्या मिनेसोटा राज्यातील मिनेएपोलीस शहरात जॉर्ज फ्लॉईड या आफ्रिकन - अमेरिकन नागरिकाचा पोलीस अटक करताना मृत्यू झाला. या घटनेची दृश्य अंगावर शहारे आणणारी आहेत. त्याचबरोबर जगाची कोतवाली करणाऱ्या अमेरिकन व्यवस्थेचा हिंस्त्र चेहरा दाखवणारी आहेत. या प्रकरणातील दोषी व्यक्तींवर कारवाई ही व्हायलाच हवी यामध्ये कोणतेही दुमत नाही. मिनेएपोलीस शहरात जे घडलं हे अत्यंत दुर्दैवी असलं तरी ते अमेरिकेत पहिल्यांदा घडलेलं नाही. 

अमेरिकेला वर्णद्वेषी घटनांचा मोठा इतिहास आहे. मात्र ही हत्या झाल्यानंतर काही तासांमध्येच अमेरिकेतल्या प्रमुख शहरांमध्ये आंदोलन सुरु झाले. चायनीज व्हायरसमुळे लॉकडाऊनमध्ये असलेली अमेरिकेच्या वेगवेगळ्या भागांमधील मंडळी मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावर उतरली. या सर्व आंदोलनात ANTIFA ( anti fascist political activist  movement ) या अति डाव्या संघटनेचा सहभाग असल्याचा ठपका अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ठेवला आहे. ट्रम्प यांनी या संघटनेला दहशतवादी संघटना असल्याचे जाहीर केल्याने पुन्हा एकदा जागतिक स्वातंत्र्याची लढाई ऐरणीवर आल्याची तक्रार नेहमीच्या काही मंडळींकडून केली जातेय. 

अँटिफा काय आहे ?

'नावात काय आहे ?' हे शेक्सपियरचे जगप्रसिद्ध वाक्य खरं करणारी संघटना म्हणजे अँटिफा. जर्मनीमध्ये 1930 च्या दशकात या संघटनेची स्थापना झाली. त्यावेळी जर्मनीमधील हिटलरची नाझी राजवट आणि युरोपातील फॅसीझम पर्यायाने हुकुमशाही विचार रोखण्यासाठी या संघटनेची स्थापना करण्यात आली, असा संघटनेचा दावा आहे. या संघटनेचे नावही तेच सांगतं.  मात्र या संघटनेची स्थापना ही जर्मनीच्या कम्युनिस्ट पार्टीने केली होती. या संघटनेची निष्ठा ही सोव्हिएट युनियनचा त्यावेळेसचा सर्वेसर्वा आणि विसाव्या शतकातील प्रमुख हुकुमशहा जोसेफ स्टॅलिनच्या चरणी होती.(1)  हिटलरचा नाझीवाद रोखण्यासाठी फॅसिझम विरोधी चळवळीचे  नाव घेत स्टॅलिनचा अजेंडा चालावयचा अशी अँटिफा संघटनेची तेंव्हाची कार्यपद्धती होती.  त्यामुळे शेक्सपियरचे 'नावात काय आहे?' हे जगप्रसिद्ध वाक्य खरी करणारी संघटना म्हणून या संघटनेकडे पाहिले पाहिजे. 

दुसरे महायुद्ध संपले. जर्मनीतील हिटलशाही समाप्त झाली. जर्मनीची फाळणी झाली. पूर्व जर्मनीत कम्युनिस्ट तर पश्चिम जर्मनीमध्ये लोकशाही राजवट सत्तेत आली. अँटिफा संघटना पूर्व जर्मनीत सत्तारुढ कम्युनिस्ट पार्टीचा भाग बनली. ( 1)  पश्चिम जर्मनीमध्ये त्यांनी डाव्या संघटनांच्या माध्यमातून आपलं अस्तित्व टिकवून ठेवलं. जर्मनीत कालांतराने बर्लीनची भिंत कोसळली. पूर्व जर्मनीची कम्युनिस्ट राजवट इतिहासजमा झाली. एकत्र जर्मनीत लोकशाही व्यवस्था आली. त्यावेळी पुन्हा एकदा जर्मनीत हिटलरच्या नवनाझी चळवळ डोकं वर काढत असल्याचं सांगत अँटिफा संघटना सक्रीय झाली. वास्ताविक जर्मनीतील नवनाझीवाद रोखण्यासाठी लोकशाही मार्गाचा अवलंब करणे हा एकमेव उपाय असला पाहिजे. परंतू कम्युनिस्टांच्या सावलीत वाढलेल्या या संघटनेला तो मार्ग मान्य नाही. 

अँटिफा इन अमेरिका 

जगातील सर्वात बलाढ्य भांडवलशाही देश म्हणजे अमेरिका. कोल्ड वॉरच्या काळातील सोव्हिएत संघ आणि कम्युनिझमचा प्रमुख शत्रू. अमेरिकेत या संघटनेची चळवळ 1980 च्या दशकात सुरु झाली. राजकीय ध्येय साध्य करण्यासाठी सुधारणांची वाट न पाहता थेट कृतीवर भर देणे हा या चळवळीचा उद्देश आहे. अमेरिकेतील हुकूमशाही विरोधी, मार्क्सवादी, समाजवादी आणि अराजकत्वाची मंडळी या चळवळीच्या झेंड्याखाली एकत्र आलेली आहेत. या चळवळीचा झेंडा देखील जर्मनीतल्या अँटिफा चळवळीशी निगडीत असून साम्यवाद आणि अराजकता याचे प्रतिनिधित्व करतो. ( 2) 

ज्या संघटनेचा झेंडाच अराजकतेचे प्रतिनिधित्व करतो ती संघटना लोकशाही जपणारी आणि मानवतावादी तत्वांचे संरक्षण करणारी कशी असू शकेल ? या संघटनेची कार्यपद्धती देखील अराजकता पसरवणारी आहे. विरोधी संघटनेनं निश्चित केलेल्या शत्रूला नामोहरम करण्यासाठी ते सर्व मार्ग अवलंबतात. विरोधी व्यक्तीची सभा किंवा कार्यक्रम उधळणे, त्या सभेला उपस्थित राहणाऱ्या लोकांचा विरोध करणे, त्यासाठी प्रसंगी हिंसाचार करणे त्यांना मान्य आहे. ऑनलाईन ट्रोलिंगवरुन आपल्याकडे हल्ली बरीच चर्चा होते. आपल्याकडचे ट्रोलर्सलाही लाजवतील अशा प्रकारचे डिजिटल उद्योग ही मंडळी करतात. इतकेच नाही तर आपल्याला विरोधी विचारांच्या व्यक्तीला नोकरीवरुन काढून टाकण्यासाठी देखील ही संघटना प्रयत्नशील असते.

दहशतवादी चेहरा

या संघटनेचा दहशतवाद कसा चालतो याचे अनेक व्हिडिओ ऑनलाईन उपलब्ध आहेत. हा एक प्रातिनिधिक व्हिडिओ इथे देतोय. (https://www.youtube.com/watch?v=DZ02eeYPKEU ) कॅनडामधील एक कार्यक्रम अँटिफा संघटनेनं आपलं टार्गेट असल्याचे जाहीर केले होते. त्यानुसार हा कार्यक्रम उधाळण्यासाठी या संघटनेचे मंडळी या कार्यक्रमस्थळी सज्ज होते. या कार्यक्रम स्थळासमोरचा रस्ता ओलांडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या या वृद्ध महिलेलाही या संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी हुल्लडबाजी करुन रोखलं. पीडित वृद्ध महिलेच्या वयाचा त्यांनी काहीही विचार केला नाही. या संघटनेसाठी ही पीडित वृद्ध महिला ही नाझीवादी होती. या महिलेला रस्ता ओलांडण्यापासून रोखणे म्हणजे जगातील नाझीवाद रोखण्यासारखे आहे असे या मंडळींना वाटत होते.

शाळेत असताना अनेकांना वाटतं की,  इंग्रजांच्या काळात  जन्मलो असतो तर देश स्वतंत्र करण्यासाठी जोरदार लढाई केली असती. या भाबड्या स्वप्नातून पुढे बहुतेक बाहेर येतात. काही त्याच स्वप्नात जगत असतात. त्यांना आपला देश सतत पारतंत्र्यात असल्याचा भास होत असतो. डोळ्यांवर स्वप्नांचा पडदा लावणारी मंडळीच अँटिफा सारख्या अति डाव्या संघटनेची सदस्य होतात. 

या संघटनेच्या सदस्यांचा आदर्शवाद हा दुटप्पी असतो. नाझीवादाविरोधातली, हुकूमशाही राजवटीविरोधातील त्यांची लढाई फसवी आहे. याचे कारण म्हणजे ही मंडळी कधीही इराण, चीन किंवा उत्तर कोरियामध्ये निदर्शनं करत नाहीत. हाँगकाँगवासियांच्या हक्काच्या लढ्यात सहभागी होत नाहीत. कम्युनिस्ट देशात आंदोलन केलं तर आपल्याला गोळ्या घातल्या जातील हे त्यांना पक्के माहिती असतं. त्यामुळे ते फक्त लोकशाही राजवटीमध्ये गोंधळ घालतात
 आपल्या मागण्यांसाठी कायदेशीर लढाई लढण्याचा किंवा राजकीय सुधारणांसाठी प्रयत्न करण्याचा संयम त्यांच्यात नाही.

 आपले 'हेट टार्गेट निश्चित करणे' आणि ते साध्य करण्यासाठी कुणालाही मारहाण करणे हे या संघटनेचे काम आहे. आपले ऐकत नाही तो विरोधक आणि विरोधकांचा आवाज दडपण्यासाठी हिंसाचार करणे हाच फॅसिझम आहे. फॅसिमझचा विरोध  नावात घेऊन जन्म घेणारी संघटना देखील फॅसिझमचाच वापर करतेय. अशा प्रकारच्या विरोधामुळे काही मंडळींमध्ये दहशत निर्माण होईल पण त्यामुळे तुमच्या विरोधकांचे तसेच त्रयस्थ व्यक्तींचे मतपरिवर्तन होणार नाही. उलट अशी चळवळ नष्ट करण्यासाठी कार्यरत असणाऱ्या संघटनेच्या झेंड्याखाली ही सारी मंडळी निर्धाराने एकत्र येतील. 

डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे अध्यक्ष झाल्यानंतर या संघटनेनं मोठ्या प्रमाणात उपद्रवमुल्य दाखवण्यास सुरुवात केलीय. या शतकाच्या सुरुवातीला अमेरिकेत मृतप्राय झालेली संघटना ट्रम्प राजवटीमध्ये पुन्हा कशी जागी झाली ? या संघटनेला कोण छुपी मदत करत आहे ? ट्रम्प विरोधासाठी देशाची शांतता धोक्यात आणण्याची तयारी असलेला वर्ग मानवी हक्काचा रक्षणकर्ता कसा असू शकतो ?




बंदी कशी घालणार ?
  
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बंदी घालताच 'ही संघटना प्रचलित संघटनेपेक्षा वेगळी आहे' 'या संघटनेची नेमकी सदस्यसंख्या नाही' 'अमेरिकन कायद्यात अशी तरतूद नाही' असा प्रचार करत अँटिफाला पाठिशी घालण्याचे उद्योग सुरु झालेत. काळा ड्रेस, काळे मुखवटे घालून फिरणाऱ्या अँटिफा संघटनेच्या सदस्यांचा विचारही काळाच आहे. त्यामुळेच आपले खरे चेहरे जगाच्यासमोर येऊ नये म्हणून ते मुखवट्याआड लपतात. जंगलात लपून सुरक्षा संघटनांवर किंवा पर्यटकांवर हल्ला करणारे दहशतवादी/ नक्षलवादी आणि अँटिफाचे कार्यकर्ते या दोघांमध्ये हे एक महत्त्वाचे साम्य आहे. 

दहशतवादी / नक्षलवादी संघटनेचे कार्यकर्ते कुठेही लपले असतील तरी त्यांना शोधणे आणि कायदेशीर मार्गाने शिक्षा करणे हे तपास यंत्रणांचे काम असते. ट्रम्प यांच्या नव्या घोषणेमुळे अँटिफाच्या सदस्यांना शोधण्याची आणि त्यांचे जाळे नष्ट करण्याची मोहीम वेग घेणार आहे. या संघटनेला भविष्यात नवे सदस्य मिळण्यास देखील यामुळे अडथळा निर्माण होईल. अमेरिकन कायद्यातील काही तरतूदी यासाठी अडथळा निर्माण करणाऱ्या असतील तर त्या बदलण्यासाठी ट्रम्प प्रशासन पुढाकार घेईल हे त्यांच्या मागील साडेतीन वर्षांच्या अनुभवावरुन नक्की सांगता येऊ शकते. त्याचबरोबर अमेरिकेनं अँटिफाला दहशतवादी संघटना घोषित केल्याने अन्य देशही या संघटनेवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. 

ट्रम्प यांना असे हरवणार ?

अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी आता सहा महिन्यांपेक्षा कमी कालावधी उरला आहे. चार वर्षांपूर्वी या काळात डोनाल्ड ट्रम्प यांचे अमेरिकेच्या आणि पर्यायाने जागतिक राजकारणात आगमन झाले होते. 2016 च्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या सहा महिन्याच्या पूर्वीपासून ते निकाल लागण्याच्या आदल्या दिवसापर्यंत ट्रम्प निवडणूक हरणार यावर अमेरिकेतल्या प्रस्थापितांचे एकमत होते. त्यांच्या सततच्या प्रचारामुळे हिलरी क्लिंटन यांच्या शपथविधीची आता केवळ औपचारिकता बाकी आहे, असे जगभर वातावरण होते. प्रत्यक्षात प्रस्थापितांचा पराभव करत डोनाल्ड ट्रम्प 2016 साली अमेरिकेचे अध्यक्ष बनले. 

ट्रम्प यांनी 2016 च्या निवडणूक प्रचारात 'अमेरिका फर्स्ट' ही घोषणा दिली होती. त्यांचा संपूर्ण कारभार हा याच घोषणेच्या भोवती सुरु आहे. अमेरिकन अध्यक्षांना जागतिक राजकारणात लुडबूड करण्याची आणि शस्त्रास्रांच्या बाजारपेठेला चालना देणारे कार्यक्रम राबवण्याचा इतिहास आहे. इतर देशांच्या भानगडीत कमीत कमी नाक खुपसणारा अमेरिकन अध्यक्ष म्हणून ट्रम्प यांची इतिहासात नोंद होणार आहे. त्यांनी ट्विटरवरुन उत्तर कोरिया किंवा इराणला वाट्टेल त्या भाषेत धमकी दिली, पण शांततेचा नोबेल पुरस्कार जिंकणाऱ्या बराक ओबामापेक्षा ट्रम्प राजवटीमध्ये इतर देशांवर बॉम्बिंग कमी झाले हे सत्य आहे. 

 जॉर्ज फ्लॉईडच्या हत्येनंतर आफ्रिकन- अमेरिकन नागरिकांवर अमेरिक होत असलेला अन्यायाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आलाय. बराक ओबामा हे अमेरिकेचे पहिले आफ्रिकन - अमेरिकन अध्यक्ष. ओबामांनी त्यांच्या रंगाचे जगभर मोठ्या खुबीनं मार्केटिंग केले त्यामुळे जगभरातील उदारमतवादी मंडळींचा ओबामा चेहरा बनले. ट्रम्प हे हेकट, लहरी आणि धंदेवाईक आहेत हे मला मान्य आहे. अमेरिकन वंशाचा अभिमान बाळगाणारी मंडळी हे ट्रम्प यांचे भांडवल आहे. या भांडवलाला रिटर्न्स देण्यासाठी ट्रम्प प्रयत्न करत असतात. ओबामा तर उदारमतवादी, समंजस, समतेचा पुरस्कार करणारे, वचिंत मंडळींमधून मोठे झालेले अध्यक्ष होते. त्यांच्या राजवटीमध्ये आफ्रिकन- अमेरिकन नागरिकांवरील हल्ले का थांबले नाहीत ?

अमेरिकेला गुलामगिरीचा मोठा इतिहास आहे. ही प्रथा नष्ट करण्यासाठी त्यांना मोठा संघर्ष करावा लागला. अमेरिकेतील पूर्व आणि पश्चिम किनाऱ्यावरील महानगरांमध्ये वर्णद्वेषाचे प्रमाण कमी झालंय. पण ग्रामीण भागात आणि मध्य अमेरिकेत हे प्रमाण आजही कायम आहे, असे अमेरिकेत राहत असलेले किंवा तिथे राहून आलेली भारतीय मंडळी सांगतात. वर्णद्वेषाची पंरपरा नष्ट करण्यासाठी ट्रम्प यांच्यापूर्वीच्या अध्यक्षांनी किती प्रयत्न केले ? त्यांनी प्रयत्न केले हे मान्य केले तरी त्यांना वर्णद्वेष संपवता आला नाही ही वस्तूस्थिती आहे. अशा परिस्थितीत फ्लॉईड हत्येनंतर अमेरिकेतल्या वर्णद्वेषी वातावरणासाठी ट्रम्प यांना दोषी धरणे  किती योग्य आहे ?

चायनीज व्हायरसचा मोठा फटका अमेरिकेला बसलाय. या व्हायरसचे उगमस्थान चीनमध्ये आहे. त्यामुळे याला चायनीज व्हायरस म्हंटले पाहिजे असे सांगणारे डोनाल्ड ट्रम्प हे प्रमुख नेते आहेत. WHO कडून चीनला झुकतं माप  मिळतं असं सांगत त्यांनी या संघटनेतून अमेरिका बाहेर पडत असल्याचं जाहीर केलं. यावेळी ट्रम्प यांनी केलेलं भाषण हे ऐकण्यासारखे आहे. ( 3)


चायनीज व्हायरस आणि WHO चे धोरण यामुळे अमेरिकेत लाखभर मंडळी मरण पावली असे ट्रम्प यांनी या भाषणात स्पष्ट केले. जगभर व्हायरस पसरवण्याची किंमत चीनने मोजली पाहिजे हाच ट्रम्प यांच्या भाषणाचा अर्थ आहे. ट्रम्प हे अमेरिकन राष्ट्रवादाला चालना देत असताना अमेरिकेतील डावी मंडळी ही अँटिफा सारख्या संघटनेला हाताशी धरुन अमेरिकेतल्या प्रमुख शहरांमध्ये हिंसाचार करत आहेत.  डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर मतांच्या ध्रुवीकरणाचा आरोप करणारी मंडळी हिसांचाराच्या माध्यमातून ध्रुवीकरण नाही तर 'खरा तो एकची धर्म, जगाला प्रेम अर्पावे ' अशी गाणी गात आहेत का ? ट्रम्प यांच्या चीन विरोधी भूमिकेला या हिंसाचारामुळे अडथळा निर्माण होतोय. त्याचबरोबर या हिंसाचारासाठी मोठ्या प्रमाणात नागरिक रस्त्यावर उतरल्याने अमेरिकेत पुन्हा एकदा चायनीज व्हायरसचा उद्रेक होण्याची भीती आहे. याचे भान ट्रम्प विरोधकांना नसले तरी ही जाणीव अमेरिकन मतदारांना नक्की असेल. 

एखाद्या व्यक्तीवर सतत टिका होत असेल तर त्यामागे टिकाकारांचा काही अजेंडा असू शकतो हे जगाला आता समजलंय. 2014 आणि 2019 मध्ये भारतात हेच झालं. अमेरिकेत 2016 साली तेच घडलं.(4)  आता डोनाल्ड ट्रम्प यांना खरंच हरवायचं असेल तर लढाईची ही पद्धत बदलली पाहिजे हे भान ट्रम्प यांच्या विरोधकांना येणे आवश्यक आहे.

अँटिफा या संघटनेला दहशतवादी ठरवण्याच्या ट्रम्प यांच्या निर्णयाला सर्वांनी पाठिंबा देणं हे यासाठीच आवश्यक आहे. अराजकता आणि कम्युनिझम हा अजेंडा घेऊन काम करणाऱ्या या संघटनेचा  फक्त ट्रम्प राजवटीला नाही तर जगातील प्रत्येक लोकशाही राजवटीला धोका आहे. 

संदर्भ


Friday, May 22, 2020

नेपाळची नाजूक जखम


भारत सध्या चायनीज व्हायरस या जागतिक संकटाचा सामना करतोय. त्याचवेळी नेपाळचे पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांनी भारतामधल्या कालापानी, लिपुलेख आणि लिंपियाधुरा या भागावर नेपाळचा हक्क सांगितला आहे. नेपाळच्या पंतप्रधानाने देशाचा नवा नकाशा जाहीर करत भारताची कुरापत काढलीय. भारत आणि नेपाळ या दोन देशांमधील संबंध हे रामायणाइतके पवित्र आणि हिमालय पर्वतासारखे भक्कम आहेत. त्यामुळे या संबंधांना कुणी नख लावण्याचा प्रयत्न करत असेल तर त्याकडे काळजीपूर्वक पाहायला हवे.

काय आहे वाद ?

ब्रिटीश आणि नेपाळ यांच्यात 1814 ते 1816 दरम्यान झालेल्या युद्धानंतर 1816 साली सुगौलीमध्ये करार झाला. या करारानुसार महाकाली नदी ( भारतामधील नाव काली किंवा शारदा ) ही भारत आणि नेपाळमधील पश्चिम सीमा निश्चित करण्यात आली. या नदीच्या पूर्वेकडील भाग हा नेपाळचा तर पश्चिमेकडील भाग हा भारताचा असेल हे या कराराने ठरवण्यात आले. नेपाळने हा करार मान्य केला. त्यानंतर 1920 आणि 1929 अशी दोन वर्षे भारत - नेपाळ यांच्यात या सीमेवर संयुक्त सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यावेळी देखील नेपाळला हा करार आणि पर्यायाने भारत आणि नेपाळमधील पश्चिम हद्द मान्य होती.

नेपाळने या प्रकरणात पहिला आक्षेप 1997 साली नोंदविला. महाकाली नदीचा उगम हा कालापानीच्या उत्तरेला लिंपियाधुरामध्ये होतो त्यानंतर ही नदी नैऋत्येला वाहते असा नेपाळने दावा केला. त्यामुळे या सर्व परिसरावर नेपाळने त्यांचा हक्क सांगितला. तर महाकाली नदीचा उगम हा लिपुलेखच्या खालच्या परिसरातील काळ्या झऱ्यांमध्ये होतो, अशी भारताने भूमिका मांडली. हा परिसर उत्तराखंड राज्यात येत असल्याने आमचा भाग आहे अशी भारताची भूमिका आहे.

गुजराल नीतीचा फटका 

 इंद्रकुमार गुजराल हे भारताचे माजी पंतप्रधान. पंतप्रधान होण्यापूर्वी गुजराल हे परराराष्ट्र मंत्री होते. या काळात भारताचे शेजारच्या देशांसोबत संंबंध सुधारावे म्हणून त्यांनी एक धोरण तयार केले. हे धोरण गुजराल नीती म्हणून प्रसिद्ध आहे. गुजराल नीतीमध्ये नेपाळ, भूतान, बांगलादेश, श्रीलंका आणि मालदीव या पाच देशांनी भारताकडे जितके मागितले त्यापेक्षा अधिक कशाचीही अपेक्षा न करता भारताने द्यावे असे तत्व होते.

इंद्रकुमार गुजराल पंतप्रधान झाल्यानंतर १९९७ साली नेपाळ दौऱ्यावर गेले. या दौऱ्यापूर्वी भारत - नेपाळ सीमेचा वाद नेपाळमध्ये पेटवला जात होता. नेपाळचे तत्कालीन उपपंतप्रधान बामदेव गौतम यांनी गुजराल यांच्याबरोबरच्या चर्चेत हा वाद उपस्थित केला. गुजराल नीतीचा फायदा घेत कालापानी, लिपुलेख आणि लिंपीयाधुरा या भागावरील नेपाळचा दावा भारताने मान्य करावा अशी मागणी त्यांनी केली. नेपाळची ही खोडसाळ मागणी गुजराल यांनी त्याच चर्चेत तातडीने फेटाळणे आवश्यक होते. मात्र गुजराल यांनी तसे केले नाही. त्यांनी हा विषय वादग्रस्त असल्याचे मान्य करत संयुक्त सीमा समितीकडे सोपवला.

2019 साली काय झाले ?

गुजराल सरकार वर्षभरात गडगडले तसेच नेपाळमधील सरकारही गडगडले. या प्रकरणात 2019 पर्यंत म्हणजेच 22 वर्षे काही विशेष प्रगती नव्हती. नेपाळच्या आघाडीवर या प्रकरणात फार काही पेटावापेटवीची भाषा नव्हती. भारत सरकारने ऑगस्ट 2019 मध्ये जम्मू काश्मीर राज्याचे विभाजन करत जम्मू काश्मीर आणि लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशाची निर्मिती केली. भारताने नोव्हेंबर 2019 मध्ये या फेररचनेसह नवा अधिकृत नकाशा प्रसिद्ध केला. त्यामध्ये जम्मू काश्मीर आणि लडाख हे दोन केंद्रशासित प्रदेश दाखवण्यात आले. जम्मू काश्मीमधील हे दोन प्रशासकीय बदल सोडले तर उर्वरित भारताचा नकाशा हा तोच होता. या नकाशात काहीही बदल नव्हता. हा नकाशा पाहताच नेपाळ सरकारला आपल्या जुन्या मागणीची अचानक आठवण झाली.

नेपाळ सरकारला ही आठवण होण्यामागे चीनी कनेक्शन आहे. नोव्हेंबर 2019 पूर्वी सामान्य नेपाळींमध्ये चीनबद्दलच्या असंतोषात वाढ झाली होती. चीनच्या PLA कडून नेपाळच्या उत्तर भागात अतिक्रमण करण्यात आले होते. चीनी सैन्याने दादागिरी करत आपल्या तुकड्या या परिसरात तैनात केल्या. सीमा भागात रस्ते बांधणीचे काम हाती घेतले. त्याचबरोबर नेपाळ सरकारच्या प्रमुख संकेतस्थळाचे हॅकिंग, अवैध मानवी व्यापार यामध्ये चीनी नागरिकांचा सहभाग असल्याची प्रकरणं या काळात उघडकीस आली. नेपाळी नागरिकांचे या आंदोलनातून लक्ष वळवण्यासाठी नेपाळच्या चीन धार्जिण्या सरकारने नोव्हेंबर 2019 मध्ये सीमावाद उकरुन काढला.

मे 2020 मध्ये काय ?

गेल्या दोन महिन्यांपासून भारतासह संपूर्ण जग चायनीज व्हायरसनं त्रस्त आहे. चीनच्या वूहान शहरात सर्वप्रथम आढळलेल्या या व्हायरसनं जग लॉकडाऊन केलंय. या काळात पाकव्याप्त काश्मीर हा आपलाच परिसर ताब्यात घेण्याचा नुसता विचार  सोशल मीडियावर मांडणे देखील 'मानवता द्रोह' समजून विचारणाऱ्याची जात काढत पुरोगामी टोळी त्याचे लचके तोडत आहेत. त्याचवेळी नेपाळने भारताच्या भूभागावर दावा केलाय.

नेपाळचे पंतप्रधान ओली यांनी हा दावा करण्याच्या काही दिवस आधी भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी तिबेटमधील कैलास मानससरोवर या तीर्थस्थळाला भेट देण्याऱ्या भाविकांच्या सोयीसाठी नव्या मार्गाचे उद्धघाटन केले. उत्तराखंडातील पिठोरगड जिल्ह्यातून जाणारा हा 80 किलोमीटर लांबीचा रस्ता कैलासदर्शनासाठी जाणाऱ्या भाविकांच्या सोयीसाठी बांधला आहे. हा संपूर्ण रस्ता भारताच्या हद्दीतून जाणारा आहे. यापूर्वी कैलासदर्शसाठी जाणारे दोन्ही मार्गातील ८० टक्के भाग हा चीनच्या ताब्यातील आहे. आता नव्या रस्त्याने हे चित्र बदलणार आहे.

चीनच्या जाळ्यात नेपाळ

 नेपाळची एकेकाळी जगातील एकमेव हिंदूराष्ट्र अशी ओळख होती. ही ओळख पुसण्यासाठी अनेकांनी जंग पछाडले. अखेर देशाची राज्यघटना बदलण्यात त्यांना यश आले. राज्यघटनेत बदल करणे हा एखाद्या देशाचा अंतर्गत प्रश्न असला तरी नेपाळची राज्यघटना ही कम्युनिस्ट सरकारने बदलली आहे. कम्युनिस्ट पक्षाची चीनवरील निष्ठा ही जगजाहीर आहे. नेपाळमध्ये हे सरकार सत्तेत आल्यापासूनच चीनचा नेपाळमधील हस्तक्षेप वाढला. गुंतवणुकीच्या नावावर देशात प्रवेश करत नेपाळी नागरिकांमध्ये भारताविरोधी वातावरण निर्माण करणे  हा चीनचा मुख्य उद्देश आहे. नेपाळमधील मधेशी नागरिकांना नव्या राज्यघटनेद्वारे दिली गेलेली दुय्यम वागणूक ही नेपाळच्या भारतविरोधी राजकारणाचे प्रतिक आहेच. त्याचबरोबर देशांतर्गत फूट पाडणारे देखील आहे.

नेपाळमधल्या माऊंट एव्हरेस्टवर या जगातील सर्वोच्च पर्वत शिखरावर चीनने मे महिन्यातच दावा केलाय. नेपाळमधील सरकार अस्थिर आहे. कम्युनिस्ट पक्षातील ज्येष्ठ नेत्यांनी ओली यांच्या राजीनाम्याची जाहीर मागणी केलीय. पक्षाचे नेते पुष्पकमल दहल ( प्रचंड) आणि ओली यांच्यातील मतभेद शिगेला पोहचलेत. त्याचवेळी नेपाळचे चीनमधील राजदूत हू यांछी यांनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांसोबत बैठका घेत हा पेचप्रसंग सोडवण्यासाठी पुढाकार घेतला. एखाद्या देशातल्या सत्ताधारी पक्षातील पेचप्रसंग सोडवण्यासाठी परदेशी राजदूत त्यातही विशेष म्हणजे चीनच्या राजदूताने बैठका घेणे ही घटना पुरेशी बोलकी आहे.

 चायनीज व्हायरसमुळे नेपाळमधील आरोग्य व्यवस्थेची बिकट अवस्था आणखीनच चव्हाट्यावर आली आहे. नागरिकांचे मोठ्या प्रमाणात टेस्टिंग करण्यास नेपाळ सरकार असमर्थ आहे. त्यामुळे लोकांमध्ये असंतोष पसरलाय. या व्हायरसचे खापर भारत - नेपाळ यांच्यातील खुल्या सीमेवर फोडण्याचं काम नेपाळचे पंतप्रधान ओली करत आहेत. आपली खुर्ची भक्कम करण्यासाठी चीनची मदत घेत लोकांमध्ये भारतविरोधाची आग ते पेटवतायत. त्यातूनच त्यांनी नेपाळचा नवा नकाशा जाहीर करत भारत सरकारवर जोरदार टीका केलीय. साम्राज्यवादी चीनने ओलींना हाताशी धरत चीनभोवती टाकलेलं आपलं जाळं अधिक घट्ट करण्याचा प्रयत्न सध्याच्या जागतिक आपत्तीमध्येही मोठ्या जोमाने केलाय.

नेपाळ वेगळे का ?

पाकिस्तान आणि चीन यांच्यानंतर भारताच्या भूभागावर दावा करणारा नेपाळ हा तिसरा देश बनलाय.यापैकी  पाकिस्तान आणि चीन या दोन देशांच्या ताब्यात भारतीय भूभाग आहे, तर नेपाळच्या ताब्यात नाही. नेपाळच्या सरकारी माध्यमातून भारतविरोधी आग पेटवली जात असतानाही भारत सरकारने संयमी प्रतिक्रिया दिलीय.

या लेखाच्या पहिल्याच परिच्छेदात म्हंटल्याप्रमाणे भारत - नेपाळ यांच्यातील संबंध हे रामायणाइतके पवित्र आणि हिमालयासारखे भक्कम आहेत. हिंदूधर्माच्या समान संस्कृतीने हे दोन देश बांधले गेले आहेत. लाखो नेपाळी नागरिक भारतामध्ये अनेक पिढ्यांपासून राहतात. नेपाळमधील गोरखा नागरिकांची भारतीय सैन्यात खास रेजिमेंट आहे. या रेजिमेंटने 1947 नंतरच्या सर्व युद्धात अतुलनीय पराक्रम केलाय. गोरखपूरमधल्या गोरखनाथ मठाशी नेपाळच्या राजांचे खूप पूर्वीपासून संंबंध आहेत. मकर संक्राती उत्सवात गोरखनाथ मंदीर परिसरात मोठा उत्सव भरतो. या उत्सवात गोरखबाबांना खिचडीचा पहिला नैवेद्य दाखवण्याचा मान हा नेपाळच्या शाही परिवाराला आहे. नेपाळमध्ये काही वर्षांपूर्वी झालेल्या भूकंपानंतर नेपाळमधील नागरिकांसाठी भारतीयांनी मोठ्या प्रमाणात मदत केली होती.

नेपाळचे पंतप्रधान ओली हे चीनचे बाहुले बनलेत. थ्री इडियट्सच्या भाषेत सांगयचे तर सध्या ' बोल वो रहे है लेकिन शब्द चीन के है ' भारताने नेपाळला नेहमीच संरक्षण दिलंय. सर्व बाजूंनी जमिन असलेल्या नेपाळला जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा भारतमार्गे मोठ्या प्रमाणात केला जातो. परकीय देशाची जमीन हडप करण्याची भारताची संस्कृती नाही. कोणत्याही देशावर स्वत:हून आक्रमण न करणारा भारत हा देश आहे.

नेपाळच्या पंतप्रधानांच्या वक्तव्यामध्ये काही शक्तींकडून मोठ्या प्रमाणात हवा भरली जात आहे. 'नेपाळने भारताला ललकारले' या सारख्या हेडलाईनच्या माध्यमातून दोन्ही देशात परस्परविरोधी भावना भडकवण्याचे काम ही प्रचारयंत्रणा करतीय. या प्रचाराला बळी पडून सत्ताधारी भाजपच्या एका तरी नेत्याने नेपाळविरोधी विधान करावे अशी या सर्वांची इच्छा आहे. यापूर्वी माधुरी दीक्षित किंवा ऋतिक रोशन यासारख्या कलाकारांच्या विधानांचा विपर्यास नेपाळमध्ये करण्यात आलाय.

आताही भारताच्या राष्ट्रवादाची हिटलरशी तुलना करत देशाच्या 'आत्मनिर्भर'तेच्या प्रयत्नांना ब्रेक लावण्याचा भारतविरोधी शक्तींचा प्रयत्न  आहे. भारत सरकारकडून सीमेवर मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर दिला जातोय.त्यामुळे देखील पाकिस्तान आणि चीनच्या डोकेदुखीत वाढ झालीय. 'चायनीज व्हायरस'मुळे चीनची जागतिक राजकारणातील प्रत्येक मंचावर कोंडी करण्याचा प्रयत्न अमेरिकेनं सुरु केलाय. तर सीमाभागात भारताने जोरदार हलचाली करत आपली सज्जता वाढवलीय. 'इकडे आड आणि तिकडे विहीर' अशा अवस्थेत अडकलेला चीनी ड्रॅगन आता नेपाळला हाताशी धरत ही चाल करतोय.

पाकिस्तान आणि चीन हे भारताचे शत्रू देश आहेत. या देशांशी नेपाळची तुलना करण्याची गरज नाही. मॅच जिंकण्यासाठी प्रत्येक ओव्हरमध्ये आक्रमक खेळण्याची गरज नसते. एखादी ओव्हर मेडन खेळणे देखील आवश्यक असते. नेपाळने निर्माण केलेला सध्याचा प्रश्न हा तसाच नाजूक आहे. त्यासाठी आक्रमक नाही तर संयमी खेळाची आवश्यकता आहे.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...