Saturday, December 14, 2019

धार्मिक भेदभावाचा बुरखा फाटला



तो महिना होता जानेवारी. वर्ष होते 1979 पश्चिम बंगालमधल्या मरीचछापी बेटावर बांगलादेशातून जीव वाचवून आलेले 40 हजार हिंदू राहत होते. बांगलादेशमध्ये छळ सहन केलेल्या लाखो हिंदूमधील तो छोटा हिस्सा होता. या हिंदूमध्ये बहुतेक जण जातीच्या भाषेत सांगायचे तर दलित होते. याच विस्थापितांना खोटी आशा दाखवत बंगालमध्ये डावे सरकार सत्तेवर आले होते. मात्र सत्तेवर येताच डाव्या सरकारने खरे रंग दाखवायला सुरूवात केली.

बंगालमध्ये हिंदू विस्थापित येण्यास निर्बंध घातले. मरीचछापी बेटाची नाकेबंदी केली. काही रानटी कायद्याच्या आधारे त्यांना तिथून हुसकावण्याचे उद्योग सुरु केले. अन्नपदार्थ, औषधे यासंह सर्व जीवनावश्यक वस्तूंपासून त्यांना तोडले. 31 जानेवारी 1979 या दिवशी डाव्या सरकारने या विस्थापितांवर पोलीस फायरिंग करत त्यांचा नरसंहार केला.

या भीषण नरसंहारानंतरही जवळपास 30 हजार हिंदू विस्थापित या बेटांवर जीव मुठीत धरुन राहत होते. त्यामुळे त्यांना हुसकावून लावण्यासाठी डाव्या सरकारने मे महिन्यात पुन्हा एकदा मोठा पोलीस फाटा तिथे पाठवला. यावेळी पोलिसांसोबत डाव्या पक्षाचे पाळीव गुंड देखील होते. तब्बल तीन दिवस त्या बेटांवर रक्ताचे तांडव चालले. त्यानंतरही जे हिंदू वाचले त्यांना बळजबरीने ट्रकमध्ये कोंबून दुधीकुंडी कँपमध्ये पाठवण्यात आले. मरीचछापी बेट हिंदू विस्थापितांपासून मुक्त करण्यात आलं. आपल्या देशात चाळीस वर्षांपूर्वी घडलेली ही घटना आजही अनेकांना माहिती नाही. दीप हलदर यांच्या ब्लड आयलँडया पुस्तकात याची विस्तृत माहिती देण्यात आली आहे. धर्माच्या आधारावर फाळणी होऊनही जे हिंदू गेली 70 वर्ष दुहेरी मार सहन करत आहेत अशा हिंदूंसाठी नागरिकत्व दुरूस्ती कायदा हे एक वरदान आहे.

फाळणीच्या वेळी झालेला हिंसाचार, कोट्यावधी नागरिकांच्या आयुष्याची अक्षरश: झालेली होळी विसरणे ही आधुनिक भारताची सर्वात मोठी शोकांतिका आहे. नागरिकत्व विधेयक दुरुस्तीच्या वेळी संसदेत जी खडाजंगी झाली त्या निमित्ताने हा इतिहास पुन्हा एकदा आठवण्याची गरज आहे. अन्यथा...डायरेक्ट अँक्शन भाग दोनआपल्या देशाला पाहयला मिळू शकतो. पश्चिम बंगालमध्ये ज्या पद्धतीने हिंसाचार गेली काही दिवस सुरु होता, त्या हिंसाचाराचे जे व्हिडिओ समोर आले आहेत या व्हिडिओमधून डायरेक्ट अँक्शनचे ट्रेलर फाळणीचा इतिहास विसरलेल्या देशाने पाहिले असेल.

फाळणीच्या वेळी हिंदू मुस्लिम आणि ब्रिटीश अशा तिन्ही पक्षांचा समज होता की काँग्रेस पक्ष हा हिंदूंच्या बाजूने वाटाघाटी करतोय. पण गांधी – नेहरुंना तसे वाटलेच नाही. कर्तारपूर साहिब सारखे शिखांचे पवित्र तिर्थस्थळ फाळणीच्या रेषेच्या काही किलोमीटर पलिकडे होते. पण ते भारतामध्ये यावे यासाठी काँग्रेसने कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत. हे काँग्रेसच्या उदासीन धोरणाचे मुख्य धोरण आहे. मुस्लिम लीगच्या धमक्यांना घाबरुन किंवा सत्ता उपोभोगण्याची घाई झालेल्या काँग्रेसच्या तत्कालिन नेत्यांनी फाळणीचा मसुदा घाई – घाईने मान्य केला. देशाच्या पश्चिम आणि पूर्व भागात जे मुस्लिम राष्ट्र आपण तयार करतोय तिथे कोट्यावधी हिंदू बांधव राहत आहेत. जे हिंदू बांधव गांधी – नेहरुंना देव मानत होते. डायरेक्ट अँक्शनचा चटका सहन करुनही हे देव या आगीतून आपली सुटका करतील. आपल्या आया-बहिणींची अब्रू वाचवतील अशी आशा त्यांना होती. पण सत्तर वर्षांपूर्वी काँग्रेस नेत्यांनी अडचणीत सापडलेल्या हिंदू बांधवांची पर्वा केली नाही. मुस्लिम लीगची हातमिळवणी करत फाळणीच्या मसुद्याला मान्यता दिली. आज सत्तर वर्षानंतरही नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला कोर्टात आव्हान देण्यासाठी मुस्लिम लीगने दंड थोपाटले आहे. त्यांचे वकिलपत्र काँग्रेसच्या नेत्यांनी घेतले आहे. काँग्रेसचा हात सत्तर वर्षांपूर्वीही मुस्लिम लिगसोबत होता. सत्तर वर्षानंतर त्यांनी सत्तेसाठी शिवसेनासारखे पक्ष जवळ केले असले तरी आजही काँग्रेसचा हात हा मुस्लिम लिगच्या हातामध्ये घट्ट आहे, हेच यातून सिद्ध होतंय.

‘’I am now convinced that Hindus and Muslims could never become one nation as their religion and way of life is quite distinct from each other’’ हे वाक्य देशाच्या फाळणीसाठी ज्यांचा हिंदुत्व हा प्रबंध जबाबदार आहे असं सतत बिंबवलं जातं त्या स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचे नाही. तर अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठाचे संस्थापक सर सय्यद अहमद खान यांचे आहे. त्यांनी 1876 साली म्हणजे स्वा. सावरकर यांच्या जन्मापूर्वीच अशा स्पष्ट शब्दात पाकिस्तान निर्मितीचे बीज रोवले होते. सर सय्यद यांनीच भारतीय मुस्लिमांमध्ये अलिगढ मुव्हमेंट सुरु केली. सुधारणावादाचा चेहरा असलेल्या या चळवळीतूनच पुढे 1906 साली मुस्लिम लीगची स्थापना झाली. या लीगच्या स्थापनेनंतर तीन वर्षांनीच म्हणजे 1909 साली मोर्ले-मिंटो सुधारणा कायद्याच्या अन्वये मुस्लिमांना मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघाची तरतूद करण्यात आली होती. त्यानंतरची खिलाफत चळवळ, गांधींच्या काळात वाढलेला मुस्लिम अनुनय, जिनांनी मुस्लिम लीगला दिलेली नवसंजीवनी यामधूनच पाकिस्तानची निर्मिती झाली.

देशाची फाळणी आणि त्यामधील मुस्लिमांची भूमिका याबद्दल नेमक्या शब्दात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी इशारा दिला होता. श्री उदय माहूरकर यांनी 3 मे 2016 या दिवशी daily O या संकेतस्थळावर लिहलेल्या लेखात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आणि ‘Pakistan or Partition of India’ आणि Thoughts on Pakistan' या दोन पुस्तकांमधील आंबेडकरांचे विचार मांडले आहेत. मुळ इंग्रजीतले हे विचार भाषांतर करुन नेमक्या शब्दात कदाचित पोहचणार नाहीत, म्हणून मी देखील डॉ.आंबेडकरांचे विचार इंग्रजीतच या लेखात ठेवत आहे.

‘Pakistan or Partition of India’ या पुस्तकात डॉ. आंबेडकर लिहितात - “The methods adopted by the Muslim invaders have left behind them their aftermath. One aftermath is the bitterness between the Hindus and the Muslims which they have caused. This bitterness between the two is so deep-seated that a century of political life has neither succeeded in assuaging it, nor in making people forget it. As the invasions were accompanied with destruction of temples and forced conversions, with spoliation of property, with slaughter, enslavement and abasement of men, women and children, what wonder if the memory of these invasions has ever remained green, as a source of pride to the Muslims and as a source of shame to the Hindus? But these things apart, this north-west corner of India has been a theatre in which a stern drama has been played. Muslim hordes, in wave after wave, have surged down into this area and from thence scattered themselves in spray over the rest of India. These reached the rest of India in thin currents. In time, they also receded from their farthest limits; while they lasted, they left a deep deposit of Islamic culture over the original Aryan culture in this north-west corner of India which has given it a totally different colour, both in religious and political outlook. The Muslim invaders, no doubt, came to India singing a hymn of hate against the Hindus”.

डॉ. आंबेडकर इथेच थांबत नाहीत तर Thoughts on Pakistan' या पुस्तकातही त्यांनी याबाबत चिंतन केले आहे. ते या पुस्तकात लिहितात -  "The Islamic injunction to Muslims not to take the side of non-Muslims in any strife is the basis of pan-Islamism. It is this which leads Muslims in India to say that he is Muslim first and an Indian afterwards. It is this sentiment that explains why the Indian Muslim has taken so small a part in the advancement of India but has exhausted himself by taking up the cause of Muslim countries. And why Muslim countries occupy the first place and India the second place in their minds. Savarkar’s principle of one man one vote would mean a democratic, Hindu majority state. It would not be a Muslim state and hence Islam prohibits the Muslims from living in it. Islam can never allow a true Muslim to adopt India as his motherland. That is probably the reason why Maulana Mohammed Ali (once the president of Congress and Khilafat movement leader in 1920s), a great Indian but a true Muslim, preferred to be buried in Jeruslem rather than India.”

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या तत्कालिन किंवा विद्यमान सरसंघचालकांच्या भूमिकेपेक्षाही कठोर शब्दात  फाळणी आणि हिंदू – मुस्लिम प्रश्नाची डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी चिरफाड केली आहे.

1947 साली देशाची फाळणी झाली. त्यानंतर 1971 साली पाकिस्तानची फाळणी होऊन बांगलादेशची निर्मिती झाली. अफगाणिस्तानसह पाकिस्तान आणि बांगलादेश (ABP) या राज्यघटनेच्या माध्यमातून इस्लाम धर्म स्विकारला. या देशांमधील धर्मांध व्यक्तींचा नंगा नाच आणि भारतीय कायद्यांमधील अडचणी अशा दुहेरी संकटात केवळ हिंदूच नाही तर जैन, बौद्ध, पारसी, शीख आणि ख्रिश्चन देखील सापडले होते. अशा सर्व पीडित नागरिकांची प्रतिक्षा नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्यावर संसदेने शिक्कमोर्तब केल्याने पूर्ण झाली आहे.

या दुरुस्ती कायद्यातून मुस्लिमांना वगळण्यात आले आहे, त्यामुळे समानता या तत्वाला हरताळ फासण्यात आल्याचा आरोप नेहमीची मंडळी करत आहेत. जे एकसारख्या परिस्थितीमध्ये आहेत त्यांच्याशी व्यवहार करताना समानतेचे तत्व पाळा असे कायदा सांगतो. जर सिंह आणि उंदरासाठी वेगळे कायदे असतील तर त्या दोघांशी वागताना भेदभाव झाला असे कायदा सांगत नाही.

भारताच्या शेजारच्या ABP इस्लामिक देशांमध्ये जगणं तेथील अल्पसंख्यांक नागरिकांना असह्य झाले आहे, त्यामुळे त्यांना भारतामध्ये स्थालंतर करण्याची कायद्याने परवानगी देणे हा या कायद्याचा उद्देश आहे. या कायद्याचा आधारच जर शेजारील देशांमधील अल्पसंख्याक नागरिकांचे संरक्षण करणे हा आहे, तर त्यामधून त्या देशाच्या राज्यघटनेचा धर्म असणाऱ्या नागरिकांना वगळणे हे स्वाभाविक आहे. या कायद्याचा आधार धार्मिक आहे. याच आधारावर देशाची फाळणी झाली होती. आर्थिक आधारावर हा कायदा केलेला नाही. एखाद्या व्यक्तीला राजकीय दडपशाहीला कंटाळून भारताचे नागरिकत्व स्विकारयचे असेल तर त्यांना अन्य पर्याय आहेत.

 ABP देशांमध्ये शिया आणि सुन्नींमध्ये संघर्ष आहे. अहमदीया, शिया आणि सुन्नी यांचा परस्पर संघर्ष आहे. पण या कायद्याचा उद्देश हा धर्माच्या अंतर्गत वादाची सोडवणूक करणे हा नाही. तर धार्मिक भेदभाव सहन करणाऱ्या नागरिकांची सुटका करणे हा आहे. ABP देशांमधल्या प्रत्येक नागरिकांची छाननी करुन ते त्रास सहन करत असतील तर त्यांना नागरिकत्व देण्यासाठी कायदा करणे हे भारताचे काम नाही. हे त्या देशाच्या अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप करण्यासारखे आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय कायदयाचेही उल्लंघन होईल.

श्रीलंकेतील तामिळ नागरिकांचाही या कायद्यांतर्गत समावेश करावा अशीही मागणी काही जणांनी केली. श्रीलंकेतील तामिळांची अवस्था ही ABP देशांमधील अल्पसंख्याक नागरिकांसारखी नाही. 1980 च्या दशकात किंवा 90 च्या दशकाच्या सुरुवातीला तामिळ नागरिक भारतामध्ये आले. पण ते बेघर नव्हते. त्यांची श्रीलंकेत जमीन तसेच संपत्ती होती. श्रीलंकेतली परिस्थिती सामान्य झाल्यावर यामधील बहुसंख्य नागरिक परत गेले. काही जण येत्या काळात जातील असा स्थानिकांचा अंदाज आहे. काही थोड्या नागरिकांनी भारताकडे नागरिकत्व मागितले. त्यांना कायद्यातील सामान्य तरतूदींच्या आधारे देशात सामावून घेता येईल. तामिळ नागरिकांना न विचारता किंवा त्यांच्या परिस्थितीचा अभ्यास न करता त्यांच्यावर भारताचे नागरिकत्व थोपवणे हे चूक आहे. त्यांना नागरिकत्वच्या विशेष कायद्यांतर्गत आणून सिंहली कट्टरता किंवा LTTE चा प्रोपगंडा यांना भारताने बळी पडता कामा नये.

नागरिकत्व दुरुस्ती आणि नागरिकत्व पडताळणी या दोन्ही गोष्टी या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी आणि संयुक्त पुरोगामी आघाडी या दोन्ही परस्परविरोधी आघाड्यांना हव्या आहेत. यापूर्वीच्या सरकारच्या कार्यकाळात सुरु झालेल्या या गोष्टीच आता मोदी सरकार खंबीरपणे पुढे नेत आहे. पण काँग्रेस आणि मित्र पक्षांची याबाबतची कार्यपद्धती वेगळी आहे.

बांगलादेशातून भारतात घुसलेल्या सर्व मुस्लिम घुसखोरांना देशात स्थायिक होण्यास त्यांची मुळं इथे घट्ट करण्यात काँग्रेस आणि मित्रपक्षांनी मदत केली. त्यासाठी आवश्यक सर्व कागदपत्रं या इको सिस्टमने पुरवली. आसमी नागरिकांना आपल्या राज्यातून सर्व बाहेरच्यांना बाहेर काढायचे आहे. त्यामुळे नागरिकत्व पडताळणी (NRC) ला आसामी नागरिकांनी पाठिंबा दिला. तीन कोटींपेक्षा जास्त आसामी नागरिक या पडताळणी प्रक्रियेत सहभागी झाले. पण NRC मध्ये मुस्लिम घुसखोरांची नाही तर इको सिस्टमचा आधार नसलेल्या लाखो हिंदूंची नावं वगळण्यात आली. आता नागरिकत्व दुरुस्तीमुळे आसाममधील हिंदू स्थालंतरितांना मदत होणार आहे. त्याचबरोबर NRC ची प्रक्रियाही नव्याने राबवण्यात येणार असल्याने याचा थेट फटका बांगलादेशी नागरिकांना बसेल.

त्याचबरोबर या कायद्यामुळे भारतीय नागरिक होणाऱ्या ABP देशांमधील अल्पसंख्याक नागरिकांचा ताण हा आसाम किंवा पूर्वांचलातील कोणत्याही राज्यांवर पडणार नाही, याची खबरदारी घेणे हे केंद्र सरकारचे काम आहे. या नागरिकांची देशाच्या वेगवेगळ्या भागात पाठवणी करण्याची गरज आहे. आसाम आंदोलनाच्या शेवटी 1986 साली तत्कालिन पंतप्रधान राजीव गांधी आणि आसू यांच्यात आसाम करार झाला. या करारातील 6 व्या कलामामध्ये असमिया भाषा, साहित्य, संस्कृती, सामाजिक आणि राजकीय अधिकार याचे संरक्षण व्हावे असा उल्लेख आहे. त्याचे आजवर पालन झालेले नाही. त्यामुळे मोदी सरकारने यासाठी एक समिती स्थापन करून तिला जानेवारी 2020 पर्यंत अंतिम अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. हा अहवाल आल्यानंतर आसाम करार 6 वे कलम लागू होण्यासाठी अधिक वेगाने हलचाली होतील.

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याचा फायदा हा ABP देशांमधील दलित, आदिवासी, भटके, अतिमागास नागरिकांना होणार आहे. असे नागरिक जे पूर्व आणि पश्चिम पाकिस्तानातील जमीनदार वर्गाने त्यांच्या चाकरीसाठी फाळणीनंतर आपल्याजवळ ठेवून घेतले होते. बळजबरीने धर्मांतरण, घरातील महिलांचे अपहरण, देवतांची विटंबना, नोकरी तसेच सामजिक क्षेत्रातील सततचा भेदभाव, रोजच्या जगण्यातील असुरक्षितता याला कंटाळून ही मंडळी आपला जीव मुठीत धरुन भारतामध्ये आली. 

या नागरिकांना यापूर्वीच्या काँग्रेसी सरकारने कधीही आपलं केलं नाही. डॉ. मनमोहन सिंग सारख्या ज्येष्ठ व्यक्तीने यापूर्वी विरोधी पक्षात असताना संसदेत हा मुद्दा उपस्थित केला होता. डॉ. मनमोहन सिंग पुढे 10 वर्ष भारताचे पंतप्रधान होते. काँग्रेसच्या हायकमांडने त्यांना हा प्रश्न सोडवू दिला नाही. हक्काची मतपेढी जाण्याची भीती काँग्रेस आणि त्यांच्या परंपरेतल्या पक्षांना गेल्या 70 वर्षांपासून सतावत आहे. त्यामुळेच त्यांनी ही दुरुस्ती बाजूला ठेवली होती. त्यांचा भेदभावाचा बुरखा संपूर्ण देशासमोर फाडण्याचे काम नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्याने केले आहे. या कायद्याचे सर्वांनी स्वागत करायला हवे.

Friday, January 18, 2019

पांड्या-राहुल आणि बीसीसीआयचे #80YearsChallenge



'लाला अमरनाथ यांना 1936 साली इंग्लंडच्या दौऱ्यातून परत पाठवण्यात आले होते. आता ही असेच व्हायला हवेभारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्डाचा कारभार चालवण्यासाठी ज्यांची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे त्या डायना एल्डुजी यांचे हे विचार आहेत.  'कॉफी विथ करण' या  उडाणटप्पू कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या हार्दिक पांड्या- के.एल. राहुल या दोन खेळाडूंवर कारवाई करताना  डायनाबाईंना 80 वर्षांपूर्वीचा हा इतिहास आठवला आहे. सध्या सोशल मीडियावर #10YearsChallenge हा प्रकार लोकप्रिय झालाय. आजच्या या ट्रेंडिंग पिढीला डायनाबाईंनी दिलेले हे #80YearsChallenge आहे. 

करण जोहरच्या ज्या कार्यक्रमामुळे हे दोघेही अडचणीत आले आहेत, त्या कार्यक्रमाचे स्वरूप काय आहे हे सर्वांना माहिती आहे. या कार्यक्रमात विचारले जाणारे प्रश्न आणि त्याला मिळणारी उत्तरं याला देखील आता अनेक जण सरावली आहेत. तरीही त्या कार्यक्रमात हार्दिक आणि राहुल यांनी त्यातही विशेषत: हार्दिक पांड्याने जी काही उत्तरं दिली त्यावरून सोशल मीडियातील काही जणांना एकदमच सात्विकतेचं भरतं आलं. त्यांनी आपल्या टोळीसोबत पांड्या-राहुलचं 'ऑनलाइन लिंचिंग' सुरू केलं. 

हार्दिक पांड्याचे या कार्यक्रमातील उत्तरं ही उद्धट होती. पण या मंडळींनी त्याला एकदम तिरस्करणीय व्यक्तींच्या यादीत नेऊन ठेवले. आता करण जोहर कॉफी सोबत 'संकष्टीला तुम्ही काय खाता?' असे प्रश्न काही विचारत नाही. त्यामुळे हा कसा कार्यक्रम आहेयामध्ये कोणत्या भागाला जास्त प्रसिद्धी दिली जाते? त्याच्या उत्तरामुळे काय परिणाम होऊ शकतो याची जाणीव या दोन्ही खेळाडूंनी आणि त्यांच्या पीआर टीमने ठेवायला हवी होती. अर्थात त्यांना त्याचे गांभीर्य जाणवले नाही. तसंच या दोन करारबद्ध खेळाडूंना अशा प्रकारच्या कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी बीसीसीआयच्या कोणत्या अधिकाऱ्याने परवानगी दिली याचे उत्तर अजूनपर्यंत तरी समोर आलेले नाही. 

विनोद राय आणि डायना एल्डुजी यांची सर्वोच्च न्यायालयाने बीसीसीआयचे कारभारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. निवृत्तीचे आयुष्य जगणाऱ्या या मंडळींच्या कार्यकालाची कोणतीही कालमर्यादा निश्चित नाही. त्यामुळे ही मंडळीही अगदी निवांतपणे बीसीसीआयची सत्ता उपभोगत आहेत. एकमेकांशी ईमेल-ईमेल खेळत राहणे आणि पाठवलेला प्रत्येक ईमेल माध्यमांच्या हातामध्ये जाईल याची व्यवस्था करणे हे या मंडळींच्या कार्यकाळाचे मुख्य वैशिष्ट्य आहे. त्यांनी या प्रकरणात केलेले ईमेलही असेच उघड झाले आहेत. या मेलमध्येही प्रत्यक्ष कोणतीही जबाबदारी न घेता ईमेल देवाण-घेवाणीचे व्रत ही मंडळी या प्रकरणातही पाळतायत.

वास्ताविक या व्हिडिओवर ऑनलाइन आकांडतांडव करणाऱ्या मंडळींपैकी एकानेही अधिकृत तक्रार केलेली नाही. तरीही बीसीसीआयचे एक कारभारी असलेले विनोद राय यांनी या खेळाडूंवर दोन मॅच बंदीची शिफारस केली. खरं तर अशी शिफारस करण्यापूर्वी आणि हार्दिक पांड्याचा माफीनामा फेटाळताना विनोद राय यांनी स्वत: तो व्हिडिओ एकदा पाहणे किमान अपेक्षित आहे. पण आपण तो व्हिडिओ पाहिलेला नाही. याबाबत आपण फक्त माध्यमामध्ये आलेल्या बातम्या वाचल्या आहेत असे राय यांनी यामधील एका ईमेलमध्ये मान्य केले आहे.

प्रत्यक्ष व्हिडिओ न पाहता फक्त बातम्या वाचून या खेळाडूंवर दोन मॅच बंदी घालावी हा विनोद राय यांचा प्रस्तावच बरा होता असे वाटण्याची वेळ दुसऱ्या कारभारी डायना एल्डुजींमुळे आली आहे. त्यांना हे प्रकरण इतक्या लवकर संपवायचे नाही. त्यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सहा सदस्यीय समितीची शिफारस केली. या समितीची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत त्यांना निलंबित करण्यात आले. हे दोन्ही खेळाडू अगदी वर्ल्ड कप पूर्वीच्या वन-डे सीरिजमधून बाहेर गेले. ते टीममध्ये कधी परत येणार हे कुणालाही माहिती नाही. राय आणि एल्डुजी यांच्यातील या रस्सीखेचामुळे पांड्या-राहुल यांचे करियर मात्र चांगलेच ताणले गेले आहे.

स्वस्त डेटामुळे कायम ऑनलाइन असलेली मंडळी सोशल मीडियावर काय बडबडतात, कसली मागणी करतात किंवा कुणाला 'ट्रोल' करतात याला काहीही मर्यादा नाही. ही मंडळी सतत कशावर तरी चिडलेली असतात, त्यांना आपला राग शमवण्यासाठी दररोज काहीतरी टार्गेट हवं असतं. अशा या ऑनलाइन झुंडीच्या मागणीला किती महत्त्व द्यायचे हे उमजायला हवे. क्रिकेट ऑस्ट्रेलियानेही मागील वर्षी अशीच चूक केली होती.

बॉल टेम्परिंग प्रकरणात आयसीसीच्या नियमानुसार स्टिव्ह स्मिथवर एक टेस्टची बंदी आणि बॅनक्राफ्टवर काही डिमेरीट पॉइंट आणि मानधनामध्ये कपात इतकीच कारवाई होणे योग्य होते. मात्र त्यावेळी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया अशाच झुंडीच्या मागणीला बळी पडले. त्यांनी स्टिव्ह स्मिथ आणि डेव्हिड वॉर्नरवर एक वर्षांची आणि बॅवक्राफ्टवर नऊ महिन्याची बंदी घातली. ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम गेली वर्षभर या प्रकरणाची झळ सहन करतंय. क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाचा हाच चुकीचा पॅटर्न आता बीसीसीआयने पुढे नेला आहे. या बोर्डाचा कारभार पाहून आपण ऑस्ट्रेलिया किंवा भारतामध्ये जन्मलो नाही हे बरे झाले असेच बेन स्टोक्सला वाटले असेल. स्टोक्सचं सोडा विराट कोहलीचे मैदानावरचे बोलणे कसे असते हे सर्वांनाच माहिती आहे. आता उद्या विराटच्या बोलण्यावरून भावना दुखावतात अशी आरडाओरड - रडारड सुरू झाली तर विराटलाही पांड्या - राहुलप्रमाणे #80YearsChallenge मंडळी अनिश्चित काळासाठी निलंबित करणार का? हा मला पडलेला प्रश्न आहे.  

के.एल. राहुलचा फॉर्म सध्या खराब आहे. त्याने आपला खेळ सुधारण्यासाठी देशांतर्गत क्रिकेट सामने खेळायला हवे होते. याच आठवड्यात बंगळुरूत कर्नाटक-राजस्थान यांच्यात रणजी स्पर्धेतला उपांत्यपूर्व सामना झाला. राहुलला हा सामना या बंदीमुळे खेळता आला नाही. 

हार्दिक तर या प्रकरणामुळे 'घरकोंबडा' झाल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. मुंबईतील एका जिमखान्याने हार्दिकचे सदस्यत्व रद्द केले.  देशांतर एकीकडे मॅच फिक्सर खासदार होतो. त्याला देशातील प्रतिष्ठित मैदानावर सन्मानाने ओपनिंग बेल वाजवण्यासाठी बोलवले जाते. आणि दुसरिकडे हे असले 'ढोंगी' निर्णय घेतले जातात. 'मंकी गेट' प्रकरण 'क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया'ने ज्या पद्धतीने हाताळले त्याचा फटका सायमंड्सच्या करियरवर झाला. क्रिकेट बोर्ड आपल्या पाठिशी ठामपणे उभे राहिले नाही या निराशेतून तो बाहेर आलाच नाही. यामुळे त्याचे मानसिक संतुलन बिघडले. या प्रकरणानंतर सायमंड्सचा खेळ पुन्हा कधीच बहरला नाही. बीसीसीआयही हार्दिक पांड्याचा सायमंड्स करू पाहतंय. 

इंग्लंडमध्ये होणाऱ्या क्रिकेट वर्ल्ड कपसाठी हार्दिक पांड्या हा टीम इंडियाचा महत्वाचा खेळाडू आहे. सहाव्या किंवा सातव्या क्रमांकावर फलंदाजीला येऊन वेगाने धावा जमवणे आणि पाचव्या गोलंदाजाचा प्रश्न सोडवण्यात मदत करणे ही दोन्ही कामे तो उत्तम प्रकारे करू शकतो. मात्र पांड्या सध्या अनिश्चित काळासाठी टीमच्या बाहेर गेलाय. पांड्या बाहेर असल्याने कुलदीप यादव- यजुवेंद्र चहल ही फिरकी जोडी एका सामन्यात खेळवण्याचा प्रयोग भारतीय संघ व्यवस्थापन करू शकत नाही. वन-डे क्रमवारीत पहिल्या सहामध्ये असणा-या या दोघांपैकी एकाला बीसीसीआयच्या या चौकशी धोरणामुळे वर्ल्ड कपमध्ये टीमच्या बाहेर बसावं लागणार आहे. वन-डेमध्ये रवींद्र जाडेजा हा सातव्या क्रमांकावरचा फलंदाज नाही हे यापूर्वीही सिद्ध झालंय. विजय शंकर अगदीच नवा आहे. महेंद्र सिंह धोनी आणि अंबाती रायडू  वेगाने धावा करू शकत नाहीत. त्यात पांड्याही टीममध्ये नाही. त्यामुळे मधल्या फळीचा भार हा दिनेश कार्तिक आणि केदार जाधव यांच्यावरच पडणार आहे. (यातही कार्तिक – केदार हे दोघे एकत्र खेळण्याची शक्यता कमी आहे.)

आयसीसी स्पर्धेतल्या पिचचा पॅटर्न पाहता या वर्ल्ड कपमध्येही बहुतेक सामन्यात 300 धावा होणार अशा परिस्थितीमध्ये अस्थिर मधली फळी आणि गोलंदाजांच्या वापरावर येणाऱ्या मर्यादा या भारतीय टीमसाठी मारक ठरू शकतात.

करण जोहरच्या कार्यक्रमात हार्दिक पांड्या  जे बोलला ते योग्य नसेल पण बीसीसीआयचे हे हंगामी प्रशासकांनी हे प्रकरण हाताळताना घोडचूक केलीय. याचा फटका आगामी वर्ल्ड कपमध्ये टीम इंडियाला बसू शकतो. त्याचबरोबर नव्या पिढीतील नव्या दमाचे प्रश्न सोडवताना प्रशासक हे अशा प्रकारचं #80YearsChallenge देणार असतील तर त्यांचा कारभार किती दिवस सुरू ठेवायचा याचे उत्तरही आता शोधण्याची वेळ आलीय. 

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...