Saturday, November 26, 2016

आपुलीच प्रतिमा होते...

   
     पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेला नोटबंदीचा निर्णय हा देशासाठी हानीकारक आहे. तसंच याचे परिणाम किती गंभीर होऊ शकतात हे समजवण्यासाठी काँग्रेसनं या विषयावरच्या राज्यसभेतल्या चर्चेत माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांना बोलायला लावलं. पंतप्रधान कार्यालय, अर्थमंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया या नोटबंदीशी संबंधित अशा तिन्ही विभागचं सर्वोच्च पद भूषविलेले मनमोहन सिंग हे देशातले एकमेव व्यक्ती आहेत. त्याहीपेक्षा ज्या जगप्रसिद्ध मौनासाठी  मनमोहन सिंग ओळखले जातात ते मौन मोडून ते राज्यसभेत बोलले. याला सर्वात जास्त महत्व आहे.

     नोटबंदी म्हणजे सामान्यांची संघटित आणि कायदेशीर लूट आहे, असा मुख्य आरोप त्यांनी आपल्या भाषणामध्ये केला. ज्यांची राजवट ही वेगवेगळ्या भ्रष्टाचारामुळे गाजली. याच भ्रष्ट राजवटीला कंटाळून मतदारांनी काँग्रेस पक्षाचा न भुतो असा पराभव केला. या पराभवानंतर अडीच वर्षांनी संसदेत केलेल्या पहिल्या भाषणात मनमोहन सिंग यांनी संघटित आणि कायदेशीर लूट हे शब्द वापरले. कितीही मोठा  विद्वान व्यक्ती देखील  बोलताना कधी ना कधी नॉस्टॅलजिक होतो.मनमोहन सिंग यांचंही तसंच झालं असावं. 

                1972 ते 76 या काळामध्ये मनमोहन सिंग हे अर्थमंत्रालयाचे प्रमुख सल्लागार होते. हा इंदिरा गांधी अगदी भरामध्ये असलेला कालखंड. याच काळात  इंदिरा गांधी यांनी देशात आणिबाणी लादली. समाजवाद हा शब्द  42 व्या घटनादुरुस्तीद्दवारे राज्यघटनेच्या सरनाम्यात घुसडला गेला. याच समाजवादाच्या नावाखाली 90 टक्क्यांपेक्षा जास्त कर आकारणी केली जात होती. तेंव्हा ' संघटीत आणि कायदेशीर लूट' हे शब्द मनमोहन सिंग यांना आठवले नाहीत. बरं यंदाच्या साऱ्या लुटीचा पैसा हा युुपीए राजवटीमध्ये स्पेक्ट्रम विकत घेण्यासाठी तयार झालेल्या बनावट कंपन्यांमध्ये जात नाहीय. तर तो प्रत्येक व्यक्तीच्या बँक खात्यामध्ये जातोय. हे विशेष.

                    मनमोहन सिंग यांनी आपल्या भाषणामध्ये देशाला 50 दिवसांसाठी वेठीला धरल्याबद्दल सरकारला दोषी ठरवलंय. तसंच सध्या याबाबत सुरु असलेल्या गोंधळामुळे सर्वसामान्यांना होणाऱ्या मनस्तापाचा उल्लेख केलाय. पंतप्रधान मोदींचा हा धाडसी निर्णयाच्या अंमलबजावणीमध्ये गोंधळ होतोय. हे मान्य आहे. पण हा गोंधळ म्हणजे एखादी योजना कमी कालावधीमध्ये देशभर राबवण्यात आपली सरकारी यंत्रणा अजूनही सज्ज नाही हेच सिद्ध करतंय. काळा पैसा बाळगणाऱ्यांना सावध होण्याची कोणतीही संधी न देणं हाच तर नोटबंदीचा मुख्य उद्देश आहे. त्यामुळेच सरकारनं नोटबंदी घोषणेनंतर काही तासांमध्ये लागू केली.

            
                  ' 50 दिवसांचा कालवधी गरिबांसाठी अत्यंत मोठा आहे. त्यांना होणाऱ्या त्रासाची कल्पनाही करता येत नाही' असं मनमोहन सिंग यांनी या भाषणात सांगितलं. अशा परिस्थितीमध्ये 22 मे 2009 ते 26 मे 2014 या 1830 दिवसांच्या मनमोहन सिंग यांच्या राजवटीमध्ये गरिबांना जो त्रास झाला त्याचं काय? या कालावधीमध्ये रुपयांची 50 टक्के घसरण झाली. उद्योगधंदे बुडाले. बनावट कंपन्यांना दिलेले स्पेक्ट्रमचे परवाने सुप्रीम कोर्टानं रद्द केले. कोळशांच्या खाणीचा लिलाव रोखला. 2008 पूर्वी जोशात असलेल्या भारतीय  अर्थव्यवस्थेचा विकास दर युपीए सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे 5 ते 6 टक्यांवर आला. 50 दिवसांच्या अवधीबद्दल पंतप्रधानांना जाब विचारणारे मनमोहन सिंग आपल्या राजवटीतल्या या 1830 दिवसांबद्दल कधी बोलणार? किंबहुना या कालावधीबद्दल मनमोहन सिंग योग्यवेळी बोलले असते तर त्यांना आज चुकीच्या वेळी बोलण्याची गरज भासलीच नसती.


           
  20002 ते 2014 या काळामध्ये पाचशे आणि हजारांच्या नोटांचं प्रमाण कसं वाढतं गेलं याचा अधिकृत सरकारी चार्ट बाजूला दिलाय. काळ्या पैशाची निर्मिती, अंमली पदार्थांचा व्यापार, दहशतवादी कारवाया, नक्षली उच्छाद आणि काश्मीरमध्ये लष्करावर दगडं मारणारी पोरं या साऱ्यांचा हा नोटा म्हणजे ऑक्सिजन होता. ही किमान माहिती तरी मागच्य़ा काही दिवसात सगळ्यांनी वाचलीय. बहुतेकांना ती मान्य आहे. मग केंब्रीज विद्यापीठात शिकलेले अर्थतज्ज्ञ,  अर्थमंत्रालयाचे सल्लागार, रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर, ज्यांनी देशाच्या सुधारणांचा पाया रचला असे अर्थमंत्री असलेल्या मनमोहन सिंग यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कालावधीमध्ये या नोटांचं प्रमाण का वाढलं? नोटांचं हे प्रमाण वाढवण्याची सूचना कुणाची होती?  अॅडम स्मिथ यांच्यानंतरचे अर्थतज्ज्ञ असा ज्यांचा उल्लेख केला जातो ( खरं स्मिथ केंब्रिजमध्ये शिकले नव्हते. ते इंग्लंडचे अर्थमंत्री किंवा पंतप्रधानही नव्हते त्यामुळे मनमोहन सिंग स्मिथपेक्षा श्रेष्ठच !) अशा मनमोहन सिंग यांनी यावर आक्षेप नोंदवला का ? याचं उत्तरही मनमोहन सिंग यांनी देशाला दिलं पाहिजे.


                   'बँकामध्ये ठेवलेले हक्काचे पैसे काढता येऊ न शकणारा असा एकतरी देश जगामध्ये आहे का?' असा प्रश्न मनमोहन सिंग यांनी आपल्या भाषणामध्ये पंतप्रधानांना विचारला. पण हे केवळ भाषणामध्ये टाळ्या  मिळवण्यासाठी केलेला युक्तीवाद आहे. बँकामध्ये ठेवलेला पैसा हा घोटाळ्यातल्या पैशांप्रमाणे हडप होणार नाहीय.  लोकांना तो पैसा काढण्याचा अधिकार आहे. नोटबंदीच्या निर्णयानंतर निर्माण झालेल्या चलन तुटवड्यावर मार्ग काढण्यासाठी केलेला हा काही दिवसांचा उपाय आहे. अशा प्रकारच्या उपायांची एक अर्थतज्ज्ञ म्हणून मनमोहन सिंग यांना नक्कीच कल्पना आहे. 

           हे झालं भारताबद्दल. युरोपीयन युनियननं ज्यावेळी एका चलनाचा स्वीकार केला. त्यावेळी युरोपातल्या देशांमध्ये बँकांच्या बाहेर लागलेल्या रांगा, तसंच लोकांना पैसे काढण्यासाठी सहन करावा लागलेला त्रास ही मनमोहन सिंग कसं काय विसरले?

      'नोटबंदीच्या निर्णयामुळे लोकांचा बँकिंग व्यवस्थेवरचा विश्वास उडालाय. बँक कर्मचाऱ्यांना बँकेत आल्यावर रोज नवे नियम समजतात. त्यामुळे  गोंधळ वाढतोय.' असं मतही मनमोहन सिंग यांनी आपल्या भाषणात व्यक्त केलं. पण हे खरं आहे का ? लोकं बँका आणि सरकारला वेळ द्यायला तयार आहेत. देशातली बँकिंग व्यवस्था ही मृत पावलेली नाही. मनमोहन सिंग यांच्या राजवटीमध्ये बड्या उद्योगपतींना दिलेल्या कर्जामुळे सरकारी बँका कशा अडचणीत येत गेल्या हे मनमोहन सिंग यांना नक्कीच आठवत असेल. नोटबंदीनंतर याच सरकारी बँकांमध्ये हजारो करोड रक्कम जमा झालीय. याचा फायदा बँकांना म्हणजेच पर्यायानं देशाच्या अर्थव्यवस्थेला होणार आहे.
  
                       त्याचप्रमाणे नोटबंदीचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर सरकारनं ज्या अडचणींची कल्पना केली नव्हती अशा अडचणी समोर येत आहेत. अशावेळी प्रत्यक्ष ग्राऊंड लेव्हलला काम करणाऱ्या मंडळींच्या सूचनांचा विचार करुन  बदल केले जातायत. अशा प्रकारचे बदल केेले नसते तरीही काँग्रेस आणि मनमोहन सिंग यांनी सरकारवर टीका केली असतीच. आता बदल केले म्हणून ही मंडळी टीका करतायत. 'चित भी मेरी और पट भी मेरी' असा हा प्रकार आहे.

                     सरकारच्या या निर्णयामुळे सकल राष्ट्रीय उत्पादन ( जीडीपी) किमान दोन टक्क्यांनी घटण्याचा इशारा मनमोहन सिंग यांनी दिलाय. मी अर्थतज्ज्ञ किंवा भविष्यवेत्ता नाही. त्यामुळे अंदाजाबद्दल मी सध्या तरी काही बोलू शकत नाही. पण भारतीय अर्थव्यववस्थेवर या निर्णायाचे होणाऱ्या दूरगामी परिणामांचा आपण विचार केला पाहिजे. केवळ काही महिन्यांनतर निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीवरुन निष्कर्ष काढणं योग्य नाही. जसं 6 बॉलवर 6 सिक्सर मारण्यासाठी  सर्व 6 बॉल खेळणं ही पहिली आवश्यक गोष्ट आहे.


               जॉन केन्स यांच्या  'अखेर आपण सारेच संपलेले असू'  ( इन द लाँग रन, वुई आऱ ऑल डेड) या वाक्याची आठवण मनमोहन सिंग यांनी करुन दिलीय. 1929 मधल्या जागतिक महामंदीच्या दरम्यान जॉन केन्स यांनी हे वक्तव्य केलंय. मंदीच्या या काळात अमेरिकन सरकारनं सक्रीय होण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा आपण सारे संपलेले असू अशा  आशयाचं हे विधान आहे. भारतामधली परिस्थिती ही सरकारच्या हस्तक्षेपापुळे निर्माण झालेली आहे. निष्क्रीयतेमुळे नाही. त्यामुळे जॉन केन्स यांचं हे वाक्य सध्याच्या परिस्थितीमध्ये गैरलागू आहे. किंबहुना  मनमोहन सिंग यांना हे वाक्य ते पंतप्रधान असताना आठवण्याची जास्त गरज होती. अजूनही हरकत नाही. भविष्यात राहुल गांधी काँग्रेस अध्यक्ष झाल्यानंतर कार्यकर्त्यांना उद्देशून भाषणामध्ये मनमोहन सिंग यांनी हे वाक्य नक्की वापरावं. त्यावेळी ते जास्त समर्पक वाटेल.


                   काँग्रेस पक्षानं आपले घोटाळे लपवण्यासाठी मनमोहन सिंग यांच्या इमेजचा वापर युपीए सरकार असताना केला. आताही  आपलं नाकार्तेपण लपवण्यासाठी पक्षानं मनमोहन सिंग यांना बोलायला लावलं. इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिंह राव आणि नंतर सोनिया गांधी या काँग्रेसमधल्या वेगवेगळ्या अध्यक्षांच्या कालावधीमध्ये मनमोहन सिंग टिकले. त्यांना सुरुवातीला प्रशासकीय आणि नंतर सरकारमधली सारी महत्वाची पदं मिळाली.काँग्रेस हायकमांडला आवडणारी यस सर/यस मॅडम ही त्यांची प्रतिमा त्यांना हे पद मिळवण्यासाठी त्यांना उपयोगाची ठरलीय. 

               देशातलं परमिटराज संपवण्याचं श्रेय मनमोहन सिंग यांना दिलं जातं. पण हे मनमोहन सिंग यांना शक्य झालं कारण त्यांना तत्कालीन पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंहराव यांचा भक्कम पाठिंबा होता. नंतरच्या काळात सोनिया गांधींचा भक्कम पाठिंबा त्यांना मिळाला नाही. त्यामुळे ते उघडे पडले. त्यामुळे पंतप्रधान पदाच्या दहा वर्षाच्या मोठ्या कालावधीमध्ये  कोणत्याही मोठ्या आर्थिक सुधारणा त्यांना राबवता आल्या नाहीत. काँग्रेस श्रेष्ठींचे बाहुले हीच त्यांची प्रतिमा बनलीय. 

                 याच प्रतिमेमुळे  मनमोहन सिंग यांच्या राज्यसभेतल्या भाषणाच्या नंतर सोनिया गांधी  'बोल वो रहे है, लेकीन शब्द हमारे है' हा थ्री इडियटमधला डायलॉग सगळ्यांना ऐकवत असतील.
                                
     

Wednesday, November 9, 2016

प्रस्थापितांचा पुन्हा पराभव


बाहेरचा व्यक्ती जिंकलाय. प्रस्थापित व्यवस्था पराभूत झालीय. अमेरिकेतल्या साऱ्या निषेधार्ह प्रवृत्तींचं ज्यांकडे नेतृत्व होतं असं सतत सांगितलं गेलं ते डोनाल्ड जॉन ट्रम्प आता अमेरिकेचे अध्यक्ष असतील. प्रशासनाचा कोणताही अनुभव नसणारे संपूर्ण 'अराजकीय'  ट्रम्प जगातल्या सर्वात जुन्या लोकशाही देशाचं नेतृत्व करणार आहेत.

            ट्रम्प यांनी केवळ हिलरी क्लिंटन यांचा पराभव केलेला नाहीय. तर डावा आणि उदार चेहऱ्याचा भास दाखवणारा मीडिया, निवडणूक विश्लेषक, हॉलिवूड सूपरस्टार, वॉल स्ट्रीट, डेमॉक्रॅट पक्षातली अब्जावधी मंडळी आणि रिपब्लिकन पक्षातले उमराव, तसंच सामान्यांशी फटकून वागणाऱ्या जगभरातल्या मंडळींना धक्का दिलाय.

         डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या सर्व व्यवस्थेला शिंगावर घेतलं. तरीही ते विजयी झाले. हा काही टिपीकल अमेरिकी श्वेतवर्णीय व्यक्तींचा विजय नाही. महिला अध्यक्ष नको अशी मानसिकता असलेली मंडळीही सरस ठरलेली नाहीत. तर समाजातल्या प्रस्थापित वर्गाबद्दलच्या नाराज मंडळींना सामान्यांनी दिलेला धक्का आहे. व्यक्तिगत आयुष्यातले स्कॅंडल आणि सार्वजनिक  वागणूक याचा ट्रम्प यांना  फटका बसला. तसंच केवळ ईमेल प्रकरणामुळे हिलरी पराभूत झाल्या नाहीत.  ज्यावेळी  रोजच्या आयुष्याशी परिणाम करणाऱ्या गोष्टींचा संबंध येतो त्यावेळी मतदार हे त्या उमेदवाराचं चारित्र्य तपासत बसत नाहीत. हेच या निकालातून स्पष्ट झालंय.

                यापूर्वी जगात हुकूमशाही राजवटींना दुसरा  राजा किंवा धार्मिक सत्ता आव्हान देत असे. औद्योगिक क्रांतीनंतर कॉर्पोरेट हाऊसचा उदय झाला. प्रिंटीग प्रेसला सुरुवात झाली त्यांचा विकास झाला. त्यानंतर वृत्तपत्रं, मासिकं आणि न्यूज चॅनल असा मीडियाचा प्रकार ( लोकशाहीचा चौथा खांब इ.इ. ) अस्तित्वात आला.पण ही व्यवस्था लवकरच काही विशिष्ट मंडळींची मक्तेदारी बनली. समाजमन याच व्यक्ती नियंत्रित करु लागल्या. या मंडळींच्या कल्चरमध्ये बसलेल्या व्यक्तींना देव्हाऱ्यात बसवण्यात आलं. या कल्चरशी विसंगत व्यक्तींना देशोधडीला लावण्याचे उद्योग सुरु झाले.

        नेमक्या याच काळात एकविसाव्या शतकाच्या पहिल्या दशकात सोशल मीडियाचा उदय झाला. आज या शतकाच्या दुस-या दशकामध्ये हा मीडिया अधिक शक्तीशाली बनलाय. आता माहितीचं नियंत्रण हे स्वत:ला लोकशाहीचा चौथा खांब समजणाऱ्या व्यवस्थेतील ठराविक मंडळींच्या हातामध्ये राहिलेलं नाही. तर फेसबुक, ट्विटर, व्हॉट्सअप, ब्लॉगिंग तसंच अन्य सोशल मीडिया वापरणाऱ्या सामान्य मंडळींनी त्याचा ताबा आपल्याकडे घेतलाय.  माहिती सेन्सॉर होणार नाही याची खबरदारी हेच जगभरातले सामन्य सोशल मीडिया युझर्स घेतायत.


         डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर सर्वाधिक टीका ही प्रस्थापित मीडियानं केली. हाच प्रस्थापित मीडिया त्यांच्या विजयातला महत्वाचा घटक ठरला. या प्रत्येक टीकेनंतर ट्रम्प अधिक शक्तीशाली बनले. त्यांना साथ देण्याचा ट्रम्प समर्थकांचा निर्धार पक्का झाला.एखादी व्यक्ती ही सतत टीकेचं लक्ष्य होत असेल तर त्याच्या पाठिमागे टिकाकारांचा काही अजेंडा असू शकतो हे जगाला आता समजायला लागलंय. 2014 साली भारतामध्ये हेच घडलं. प्रस्थापित इंग्रजी मीडिया, डावी तसंच बुद्धीजीवी मंडळी, सिव्हिल सोसायटी आणि अगदी भाजपमधली काही  मंडळी या साऱ्यांचा विरोध/ कुजबूज मोडून काढत नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले. आता अमेरिकेतही हेच घडलंय.

          लोकांनी काय करावं हे आता ठरवता येत नाही. लोकांना गोंधळात टाकून आपल्या मतांच्या प्रभावामध्ये आणण्याचे दिवसही आता संपलेत. '' ट्रम्प जिंकले तर अमेरिकेतली लोकशाही धोक्यात येईल, अमेरिकन ड्रीम खलास होईल,अमेरिकन संस्कृती संपेल ''  असं अमेरिकेसह जगभरातल्या सेलिब्रेटी मागच्या महिनाभरापासून ओरडून सांगत होत्या. अमेरिकन मतदारांनी या आरडाओरडीकडं दुर्लक्ष केलं.  व्यवस्थेला धक्का लावण्यासाठी पूर्वी एक दशकही कमी पडत असे. आज सकाळी जन्माला आलेली आयडिया दुपारी व्हायरल होते आणि संध्याकाळपर्यंत ती जगभरात ट्रेंडसेटर झालेली असते. सोशल मीडियातल्या या ट्रेंडसेटर मंडळींनी हिलरी कॅम्पच्या प्रत्येक आरोपांची चिरफाड केली. हिलरींचा इतिहास जगभरात बोटाच्या क्लिकवर उपलब्ध करुन दिला. अगदी काही सोशल मीडिया मालकांशी हिलरींनी कसं संधान बांधलंय हे देखील जगाला समजलं सोशल मीडियाच्या मालकांना त्यापासून हवा तेवढा पैसा मिळवता येईल.पण या माध्यमातून तयार होणाऱ्या माहितीवर नियंत्रण ठेवणं अशक्य आहे. हे या बिनचेहऱ्याच्या सामन्य मंडळींनी जगभरातल्या शक्तीशाली मंडळींना दाखवून दिलं.

          अमेरिकेतला सर्व मेनस्ट्रीम मीडिया हिलरींच्या पाठिशी भक्कपणे उभा होता. हिलरींचा पराभव हा केवळ त्यांना धक्का नाही तर त्यांच्या विश्वासहर्तेवर मोठं प्रश्नचिन्ह आहे. सर्व ओपिनियन पोलचे अंदाज चुकवत ट्रम्प विजयी झाले. हे ओपिनियन पोल मॅनेज होते. किंवा त्यांनी योग्य सँपल निवडले नाहीत असं मला वाटत नाही. तर आपण ट्रम्पला मतदान करणार आहोत हे या मतदारांनी या व्यक्तींना प्रामाणिकपणे सांगितलंच नसावं. अमेरिकेतला निकाल हा ओपिनियन पोल करणाऱ्या माध्यमांसाठीही मोठा धडा आहे. एखाद्या व्यक्तीला तुम्ही सतत टार्गेट करत असाल तर लोकं तुमच्याशी मोकळेपणे बोलणार नाहीत. ते तुम्हाला 'पोलिटिकली करेक्ट' उत्तरं देतील,पण मतदानाच्या दिवशी पालंथं पाडतील. हे या जाणकार मंडळींनी आता तरी लक्षात घेणं आवश्यक आहे.
.  

         अमेरिका संपलेली नाही. उलट अमेरिका जिवंत आहे.आपल्या हक्कांसाठी जागरुक आहे. अर्ध्या अमेरिकन नागरिकांमध्ये आपल्याकडे दुर्लक्ष होतंय हा असंतोष खदखदतोय. यापैकी अनेकांना पोटाची चिंता  सतावतीय. त्यांना नोकऱ्या हव्या आहेत. जागतिकीरणामुळे आलेल्या असुरक्षिततेवर त्यांना तोडगा हवाय. आपल्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या आपल्या या अवस्थेला जबाबदार असणाऱ्या व्यक्तींकडेच व्यवस्थेचं नियंत्रण आहे, हे या मंडळींनी ओळखलं. हिलरी याच प्रस्थापित मंडळींच्या नेत्या होत्या.  मतपेटीच्या माध्यमातून या प्रस्थापित मंडळींना अमेरिकन मतदारांनी धक्का दिलाय.  आपल्या आयुष्यात ज्यामुळे बदल घडेल अशी आशा दाखवणाऱ्या डोनाल्ड ट्रम्प यांना अध्यक्ष केलंय.

लोकशाही म्हणजे दुसरं काय असतं ?

टीप - अमेरिकन निवडणुकीतल्या पराभूत उमेदवार हिलरी क्लिंटन यांच्याबद्दलचा माझा ब्लॉग वाचण्यासाठी
इथे  क्लिक करा

            

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...