Wednesday, April 18, 2018

कठुआ : बलात्काराच्या तिरडीवर सत्तेची मलई


मुंबई इंडियन्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु या मॅचसाठीची माझी फॅंटसी टीम पाहून माझा मित्र मला म्हणाला, '' ओंकार मी तर तुला क्रिकेटमधील कळतं असे समजत होतो तरी तुझ्या टीममध्ये रोहित शर्मा का नाही?'' मी त्याला सध्याच्या ट्रेंडिंग पद्धतीनुसार उत्तर दिले, '' हिंदू रोहित शर्माच्या ऐवजी ख्रिश्चन ए.बी.डी. व्हिलियर्सची मी टीममध्ये निवड केली कारण मला हिंदू असल्याची लाज वाटते'' माझे हे उत्तर हा ब्लॉग वाचणाऱ्या प्रत्येकाला भंपक वाटू शकते.  ते भंपक आहेच. मी एखाद्या संबंध नसलेल्या गोष्टीला ताणून त्याचा कसाही अर्थ ( मला हवा तसा ) लावतोय असाही अनेकांचा समज होईल. होय अगदी असेच आहे. माझ्यामध्ये हे मान्य करण्याचा उमदेपणा तरी शिल्लक आहे. परंतु सध्या कठुआ बलात्काराच्या प्रकरणानंतर या देशातील 'ब्रेक इन इंडिया' ब्रिगेड ज्या पद्धतीने प्रचार करते आहे ते पाहिले तर मी ही रोहित आणि एबीडी या दोन क्रिकेटपटूंची  तुलना करताना घेतलेला धर्माचा आधार  हा एकदम संत, सोज्जवळ प्रकारातील वाटू शकतो.

जगातील कोणत्याही भागात झालेला बलात्कार हा बलात्कारच असतो. याला जाती, धर्म, भाषा याचे कोणतेही लेबल लावता कामा नये. या प्रकरणातील आरोपीला त्याचे लिंग छाटण्यापासून ते मृत्यूदंडपर्यंतच्या सर्व शिक्षा क्रमश: देण्यात याव्यात. त्याने त्याचे मरण अगदी रोज पाहावे, खंगत, खंगत मरावे या मताचा मी आहे. कठुआमधील त्या कोवळ्या जीवाचा चेंदामेंदा करणाऱ्या  आरोपींनाही हीच शिक्षा व्हावी.  यामधील एक आरोपी  पोलिसांनी दिलेल्या रिपोर्टनुसार अल्पवयीन आहे. त्याच्यावरील गुन्हा सिद्ध झालाच तर त्यालाही इतर आरोपींसारखीच शिक्षा व्हावी. त्यासाठी कायद्यामध्ये सुधारणा करावी, याबद्दलही माझ्या मनात कोणतीही शंका नाही.

कठुआतील बलात्काराबद्दल संताप हा आहेच. पण या बलात्काराला ज्या पद्धतीने रंग दिला जातोय ते पाहून या रंगरगोटीमध्ये 'ब्रेक इन इंडिया' ब्रिगेडचे ब्रश आहेत, हे सातत्याने समोर येत आहे. यापूर्वी दहशतवाद्यांमध्ये 'चांगले दहशतवादी' आणि 'वाईट दहशतवादी' असा फरक करण्याचा प्रयत्न एका वर्गाकडून सातत्याने होत असल्याचे जगाने पाहिले आहे. आता बलात्कारामध्येही 'चांगला बलात्कार' आणि 'वाईट बलात्कार' असा फरक आपल्या देशात होत आहे.

बलात्काराचा आरोपी हिंदू असेल तर तो वाईट बलात्कार आहे. बलात्काराचा आरोपी हिंदू असेल आणि तो भाजप शासीत राज्यामध्ये झाला तर तो वाईटामधील वाईट बलात्कार. बलात्काराचा आरोपी हिंदू, पीडित मुस्लिम आणि तो भाजपशासीत राज्यात झाला असेल तर मग हाय तोबा!! संपूर्ण जगभर बोंबाबोंब करण्याची 'हीच ती
वेळ, हाच तो क्षण'!. आता याच्या उलट बलात्काराचा आरोपी मुस्लिम असेल तर तो बलात्कार नाहीच... असला तरी त्यामधील आरोपीच्या धर्माकडे दुर्लक्ष करायचे 'बलात्काराला धर्म नसतो' ही टेप सुरु करायची. हा बलात्कार जर भाजपचे सरकार नसलेल्या राज्यात झाला असेल तर मग असे काही झाले ह्याचा विचारही करायचा नाही ( चांगल्या दहशतवाद्यांप्रमाणे चांगला बलात्कार तो हाच असावा). बलात्काराच्या आरोपीकडे आपल्या विचारसरणीतून पाहत यामध्ये भेद करण्याची पद्धत या मंडळींनी सुरु केली आहे.

मार्च महिन्याच्या अखेरीस आसामी मुलीवर बलात्कार करुन तिला जाळण्यात आले. पण तिथे आरोपी मुस्लीम असल्याने या प्रकरणाला तितके महत्त्व देण्यात आले नाही. जम्मूमध्ये मौलवीने मुस्लिम मुलीवर बलात्कार केला. मुस्लीम बहुल राज्यातील दोन मुस्लिमांमधील ही गोष्ट समजण्यात आली. कर्नाटकात अलिकडच्या काळात बलात्काराच्या ज्या घटना घडल्या त्यावरही देशातील या ब्रिगेडी मंळींना हिंदू असल्याची लाज वाटली नाही.

या देशात हिंदूंच्या आयुष्याची किंमत ही या ब्रिगेडसाठी शून्य आहे. उद्या मी मारलो गेलो तर यांना याचे काहीही सोयरसुतक वाटणार नाही. रेल्वेच्या कंपार्टमेंटमध्ये काही मंडळींनी मला जाळले तर 2 रुपयाच्या चहासाठी मला मारण्यात आले असा निष्कर्ष काढून ही मंडळी केस बंद करुन टाकतील. 59 निरपराध हिंदूंना कंपार्टमेंटमध्ये जाळले तेंव्हाही या 59 जणांच्या जीवाची किंमत ही 2 रुपयाच्या चहाचा कप इतकीच होती.

मी दलित असेल आणि मला सवर्ण जातीमधील व्यक्तींनी ठार मारले तरच माझा मृत्यू हा या मंडळींसाठी मोठी घटना असेल. 'गेले! दलित मतंही गेले!!' असे चित्कार काढणारे ट्विट करत माझ्या मृत्यूवर देशातील तमाम  बुद्धीजीवी, निष्पष, स्वतंत्र विचारांची मंडळी तुटून पडतील. ज्याला विकासाची पूर्ण संधी आहे, असा एक दलित युवक काही तत्कालीन कारण आणि संघटनेतील कामात आलेला भ्रमनिरास यामधून आत्महत्या करतो. त्यानंतर विद्यापीठातील त्याचे सहकारी पोलिसांना त्याच्या मृतदेहापर्यंत पोहचू नये यासाठी झटतात. त्यांना हा मृतदेह  जास्तीत जास्त हा विषय तापवला जाईल याचा प्रयत्न करतात हे या साऱ्या देशाने पाहिले आहे.

भारत हा जगातील एकमेव असा देश आहे की इथे बहुसंख्यांच्या मतावर निवडून आलेले सरकार हे अल्पसंख्याकांचे तृष्टीकरण करणारे हवे असते. या देशातील बहुसंख्य गटातील मंडळींना अल्पसंख्याक व्यक्तींना मिळणारी सुविधा पाहून त्या गटात जाण्याची घाई झालेली असते.

2014 नंतर सत्ताधाऱ्यांकडून या वर्गाचे होणारे लाड थांबले. 'गरीब बिचाऱ्या मुख्याध्यपकाचा मुलगा मारला हो' असा टाहो फोडूनही दहशतवाद्यांवर गोळ्या झाडणाऱ्या हातांना बंदुका खाली ठेवा असे सांगणारे हे सरकार नाही. त्यामुळेच आता जम्मूमध्ये झालेल्या एका बलात्काराची ढाल पुढे करत ही मंडळी या भागात रोहिंग्यांना वसवण्याचे उद्योग सुरु करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. एका 'गाझावादी' आमदाराने तर कारगील  प्रकरणात वाजपेयी सरकारची नाचक्की झाली होती. कारगीलमधील पाकिस्तानची घुसखोरीची माहिती देणाऱ्या बकरवालांनी देशाचे रक्षण केले. पण वाजपेयी सरकारची नाचक्की केली. हीच बाब भाजप सरकारला डाचत आहे, असा या प्रकरणाचा मी या लेखाच्या सुरुवातीला रोहित आणि एबीडीमधील भेदालाही लाजवणारा लेख लिहला आहे. 

कठुआ प्रकरणाची चौकशी सीबीआयकडून व्हावी अशी मागणी जम्मूतील मंडळींनी केली. त्यासाठी मोर्चा काढला तर ही मंडळी थेट बलात्काराचे समर्थक ठरवले गेले. राष्ट्रपतींनी दयेचा अर्ज फेटाळल्यानंतरही रात्री 2 वाजता याकूबची फाशी रद्द व्हावी म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे उघडणारी, त्यासाठी कायद्यातील तरतुदींचा किस मांडणारी मंडळी  काश्मीर खोऱ्यातील पोलीस अधिकाऱ्याने तयार केलेली फाईल ही 'मेरा वचनही शासन है' या थाटात घेऊन नाचत आहेत.

या मंडळींनी यापूर्वीच्या सरकारकडून मिळालेल्या भरभक्कम रसदीच्या जोरावर देशातील राजकीय आणि न्याय व्यवस्थेची मोठी विचीत्र अवस्था करुन ठेवली आहे.  अनेक जण अशा प्रकारच्या प्रोपगंडाचा विरोध करु शकत नाहीत कारण त्यांच्या मनात संभ्रम या व्यवस्थेने निर्माण केला आहे. धर्मनिरपेक्षता, सहिष्णूता या साखळ्यांनी या मंडळींचे हात बांधून ठेवले आहेत. त्यामुळे त्यांना अल्पसंख्याक मंडळींच्या दादागिरीच्या विरोधात हात उचलताच येत नाही.

वेगवेगळ्या जातींच्या टोप्या घालून, जाती सन्मान मोर्चा काढत हिंदूंमध्ये विभाजन करण्याचा डाव पद्धतशीरपणे सुरु आहे. 200 वर्षांपूर्वी ब्रिटीशांच्या विरोधात झालेल्या लढाईचा आधार घेत या देशात दंगली पेटवण्याचा उद्योग या वर्षी झाला. या दंगलीचे नक्षली कनेक्शनही अलिकडेच पोलिसांनी टाकलेल्या छाप्यातून समोर आले आहे.

मी हिंदू  आणि भारतीय आहे. या देशाचा मोठा भूगाग याच बोटचेप्या वृत्तीने माझ्या पूर्वजांनी गमावला आहे. तरीही  आसाममध्ये बांगलादेशींचे आणि जम्मू काश्मीरमध्ये रोहिंग्यांचे स्वागत करणारी ब्रिगेड या देशात सक्रीय आहेत. हे मी उघड्या डोळ्याने पाहूनही त्याकडे दुर्लक्ष करत असेल तर येणारी पिढी मला कधीही माफ करणार नाही. आज फेसबुक, ट्विटर उघडताच बंगाल आणि केरळमध्ये होत असलेल्या राजकीय हिंसाचारात मृत्यू पावलेल्या मंडळींचे चेहरे डोळ्यासमोर येतात. ही मंडळीही कुणाचे तरी मुलगा, भाऊ, नवरा असतील...कुणाचे काय ते माझे भाऊ आहेत. पण या मंडळींचा आक्रोश या 'ब्रेक इन इंडिया' ब्रिगेडला दिसत नाही. त्यांच्यासाठी ही मंडळी माणूसच नाहीत.

मोदी सरकारला पुढील महिन्यात चार वर्ष पूर्ण होतील. शैक्षणिक भाषेत सांगयाचे तर मोदी सरकारचे आठ सेमिस्टर पू्र्ण होत आहेत. प्रत्येक सेमिस्टरला एक 'हेट थिअरी' मांडून ही मंडळी आता इंजिनिअर झाले आहेत. आता त्यांनी एमबीएची तयारी सुरु केली आहे. कठुआ प्रकरण हे याच एमबीए तयारीचा भाग आहे. याच कठुआ बलात्काराच्या तिरडीवर या मंडळींना पुढील वर्षी सत्तेची मलई खायची आहे.


Sunday, March 4, 2018

लाल सलाम ते वंदे मातरम् !


ही फार जुनी नाही 1999 ची घटना आहे. अगदी नेमकं सांगायचं तर 6 ऑगस्ट 1999 या दिवशी उत्तर त्रिपुरातील कंचनछेडामधून चार ज्येष्ठ संघ कार्यकर्त्यांचे अपहरण करण्यात आले. पूर्वांचल क्षेत्र कार्यवाह श्यामलाल कांती सेनगुप्ता, दक्षिण आसाम प्रांत शारिरीक शिक्षण प्रमुख दिनेन्द्र डे, आगरतळा विभाग प्रचारक सुधायम दत्त आणि उत्तर त्रिपुरा प्रचारक शुभंकर चक्रवर्ती. हे चौघे जण कंचनछेडामध्ये वनवासी कल्याण आश्रमाच्या कार्यक्रमाला जात असताना त्यांचे अपहरण झाले होते.

त्रिपुरातील फुटीरतावादी संघटना नॅशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुराने या अपहरणाची जबाबदारी स्विकारली. त्रिपुरातील डाव्यांचे सरकार हातावर हात ठेवून गप्प होते. देशभरातून संघ स्वयंसेवकांनी या प्रश्नावर आंदोलन केलं. सरकारचे लक्ष वेधण्याचा आपआपल्या परीने प्रयत्न केला.  पण बाप्टिस्ट चर्चा पाठिंबा असल्याने दहशतवाद्यांनी अपहरण केलेल्या चार स्वयंसेवकांना सोडले नाही. त्यांनी त्यांच्या सुटकेसाठी 2 कोटींची मागणी केली.संघाने दहशतवाद्यांसमोर गुडघे टेकण्यास नकार दिला.

त्यानंतर २८ जुलै २००१ या दिवशी या चारही स्वयंसेवकांची हत्या झाल्याचे स्पष्ट झाले. सहा महिन्यांपूर्वी या चौघांची हत्या झाल्याचे नंतर समोर आले. याचा अर्थ तब्बल दीड वर्ष हे चौघे दहशतवाद्यांच्या बंदीवासामध्ये होते.  पाऊस, अंधार, उकाडा कशाचीही पर्वा न करता जंगलातील भटकंती, उपासमार, वेगवेगळ्या प्रकारे केलेला शारिरीक आणि मानसिक छळ याचा कशाचीही पर्वा या स्वयंसेवकांनी केली नाही. आपल्या आयुष्याच्या बदल्यात सरकारने खंडणी द्यावी अशी अपेक्षा त्यांनी केली नाही. मातृभूमीसाठी त्यांनी बलिदान केले. आज  त्रिपुरामधील भाजप विजयाचा आनंद आहेच. कारण य भागात अशा हजारो अनाम कार्यकर्त्यांची तपश्चर्या, त्याग, बलिदान याचे चीज होतंय. ही भावना विशेष समाधान देणारी आहे.

शून्य ते शिखर 

 सर्व प्रकारच्या विपरित परिस्थितीवर मात करुन भाजपने हा विजय मिळवलाय. त्रिपुरा हा एकेकाळच्या बंगालसारखा डाव्यांचा बालेकिल्ला होता. जो भाजपने उद्धवस्त केला.( केरळमध्ये डाव्यांची राजवट एक आड एक अंतराने आली आहे.) त्रिपुरात  1978 ते 88 आणि नंतर 1993 ते 2013 असे मागील 40 वर्षातील 35 वर्ष डाव्या पक्षाचे सरकार होते.

ही लढाई माकपसारख्या केडर बेस संघटनेशी होती. बंगालप्रमाणे त्रिपुरातही फक्त सरकार नाही, तर नोकरशाही, पोलीस, शिक्षक संघटना, कामगार संघटना, विद्यार्थी संघटना अशा प्रत्येक क्षेत्रात माकपप्रणित डाव्यांचे राज्य होते. आपल्या विरोधकांना नामोहरम करण्याचे माओ आणि स्टॅलिनचे तत्वज्ञान कोळून प्यायलेल्या या हिंसक पक्षाला पराभूत करणे सोडा त्यांच्याविरोधात एकत्र सभा घेण्याचीही शक्ती विरोधकांमध्ये नव्हती.



डाव्या पक्षांच्या अगदी विरुद्ध विचारसरणी असलेल्या भाजपसाठी त्रिपुरा हे स्वप्न होते. 2008 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने राज्यात 50 जागा लढवल्या सर्व ठिकाणी डिपॉझिट जप्त झाले. 2013 साली जेंव्हा देशात मोदी लाट सुरु होण्याची प्रक्रिया सुरु झाली होती त्या वर्षी भाजपची राज्यातली परिस्थिती किंचीत सुधारली 50 पैकी एका जागेवर डिपॉझिट वाचले. मत मिळाली होती दीड टक्के. आज 2018 साली भाजपने 43 जागी विजय मिळवलाय. भाजपने 42 टक्के आणि मित्र पक्ष असलेल्या इंडिजिनियस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा ( आयपीएफटी)  ने आठ टक्के अशी 50 टक्के मतंही मिळालीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हंटल्याप्रमाणे हा खरोखरच 'शून्य ते शिखर' असा प्रवास आहे.


देवदुर्लभ कार्यकर्त्यांची फौज

काँग्रेस आणि भाजपमध्ये एक मोठा फरक आहे. काँग्रेसकडे  आपला प्रोपंगडा निर्माण करणाऱ्या विविध क्षेत्रातील लाभार्थींची फौज आहे. तर भाजपकडे कोणतीही अपेक्षा न करता पक्ष सांगेल त्या ठिकाणी आपल्या विचारधारेसाठी सर्वस्व ओतून काम करणाऱ्या देवदुर्लभ कार्यकर्त्यांचा संच आहे.  भाजपच्या विचाराचा प्रसार  न्यूज चॅनलमधल्या चर्चेमध्ये येणाऱ्या प्रवक्त्यांपेक्षा अधिक निष्ठेने आणि परिणामकारकपणे ही टीम संघटना सांगेल त्या ठिकाणी  करत असते.

 त्रिपुरामधल्या या विजयामध्ये सुनील देवधर या महाराष्ट्रातील संघ कार्यकर्त्याचे काम मोठे आहे.  संघ प्रचारक राहिलेला हा व्यक्ती २०१४ मध्ये त्रिपुरात प्रभारी म्हणून येतो आणि संपूर्ण कम्युनिस्टांचा लाल किल्ला उद्ध्वस्त करतो. ही सारी फिल्मी वाटणारी गोष्ट आहे.  केंद्र सरकारच्या योजना त्रिपुरामध्ये राबवण्यात सरकारला आलेलं अपयश, दरिद्र्यरेषेखालील जनतेची वाढती टक्केवारी, बेरोजागारीमुळे तरुणांमधला असंतोष या सर्वांना त्यांनी वाचा फोडली. अस्सल बंगाली आणि काही प्रमाणात वनवासींच्या कोकबोरोतून भाषण देणाऱ्या सुनील देवधर यांची ' मोदी का महाराष्ट्र का सुभेदार' अशी हेटाळणी माणिक सरकार करत असंत. याच  महाराष्ट्रातील सुभेदाराने त्रिपुरातील 'सरकार' राज संपुष्टात आणले.''चलो पलटई' ( चला, बदल घडवू या ) ही भाजपच्या प्रचार मोहिमेतील घोषणा इतकी गाजली की त्रिपुरातील दोन व्यक्ती एकमेकांना भेटल्यानंतर 'चलो पलटई'  या वाक्याने आपल्या बोलण्याची सुरुवात करत.


आयपीएफटी या वनवासी पक्षाशी युती करण्याचा देवधर यांचा निर्णयही भाजपला फायद्या ठरला. त्रिपुरातल्या वनवासी भागात 20 विधानसभेच्या जागा आहेत. या 20 जागा या माकपला आंदण दिलेल्या होत्या. त्यामुळे माकप आपल्या जागांच्या मोजणीची सुरुवात हे 21 पासून करते, असे त्रिपुरात सांगितले जात असे. 'आम्ही माकपला 1 जागेपासून मोजणी करायला लावू ' ही घोषणा देवधर यांनी खरी करु दाखवली. बेरजेचे राजकारण यशस्वी ठरले. ज्या वनवासी भागातूनही डाव्यांचा सूर्य मावळला. या जागांवर भाजपचे कमळ फुलले.


माणिक सरकारचा बुरखा

त्रिपुराबद्दल देशभरात बिंबवली जाणारी गोष्ट म्हणजे तेथील मावळते माणिक सरकार यांची साधी प्रतिमा. माणिक सरकार यांची राहणी साधी आहे. नेहमी पांढरा पायजमा कुर्ता घालतात. त्यांच्याकडे गाडी नाही. मोबाईल वापरत नाहीत. स्वत:ची गाडी नाही. पक्षाला पगार देतात. निवडणूक प्रतिपत्रानुसार त्यांच्या खात्यामध्ये 3 हजार 930 इतकीच रोख रक्कम आहे. त्यांची संपत्ती 26 लाख आहे. हे सारे मागील २० वर्ष देशभरात ठसवण्यात आले आहे. पण  पांढरा कुर्ता पायजमा घालणाऱ्या माणिक सरकारची त्रिपुरातील राजवट ही अशीच स्वच्छ  आहे का ? असा प्रश्न भाजपने गांभीर्याने विचारला. त्याला मतदारांनी मतपेटीतून उत्तर
दिले.


  माणिक सरकार यांना जनतेला मार्क्सवादाच्या पोथीनिष्ठ पद्धतीमध्ये गुंतवून ठेवायचे होते. लोकांना विकासाचे प्रॅक्टीकल हवे होते.  औद्योगिकरण आणि  जागतिकीकरणाचे वारे देशात वाहत असताना पोथीनिष्ठ  डावे मंडळी त्याला नवसाम्राज्यवाद प्रतिक समजून हे वारे शिरु नयेत म्हणून त्रिपुराचे दारे बंद केली.  त्रिपुरात जाऊन आलेल्या मंडळींना विचारा ते तेथील रस्त्यांची अवस्था सांगतील. पंतप्रधान ग्राम सडक योजना, मनरेगा कागदावरच होत्या. राजधानी आगतळा सारखे शहराची अवस्थाही बकाल आहे. राजधानीत राहणाऱ्या त्रिपुराच्या नागरिकांनाही दिवसातील कित्येक तास भारनियमानात काढावे लागतात.

 'केवळ भांडवलशाहीचे प्रतिक असलेले केंद्र सरकार आपल्याला श्रमिकांच्या राजवटीला मदत करत नाही' ही घोषणा देऊन ही मंडळी निवडणुकांच्या मागे निवडणुका जिंकत असत. कामगारांच्या हक्काबद्दल  कळवळा असलेल्या या त्रिपुरात आजही राज्य सरका्रंच्या कर्मचाऱ्यांचा चौथा वेतन आयोग लागू आहे.  देश सातवा वेतन आयोग लागू होत असताना त्रिपुरा मात्र जाणीवपूर्वक गरीब कसे राहिल याची काळजी हे स्वच्छ प्रतिमेचे माणिक सरकार घेत होते.

राज्यातील जनतेने गरीब राहिले पाहिजे, ज्यामुळे ते सर्व गोष्टींसाठी सरकारवर अवलंबून राहतील ही अधुनिक गुलामगीरीची व्याख्या आहे. ही व्याख्याच माणिक सरकार यांची खरी ओळख होती. त्रिपुराला बदल हवा होता. हा बदल देण्याची धमक भाजपने दाखवली. माणिक सरकार यांचा सोज्जवळ बुरखा भाजपने फाडला. मतदारांनी त्यांना दोन तृतीयांश बहुमतासह सत्ता दिली.


त्रिपुरा आणि गुजरात

त्रिपुराच्या तीन महिने पूर्वीच गुजरातमध्ये निवडणुका झाल्या.  त्रिपुरामध्ये माकपचे 25 वर्ष सरकार होते. यापैकी 20 वर्ष स्वच्छ प्रतिमेचा आदर्श मुख्यमंत्री सत्तेमध्ये होता.  सर्व यंत्रणांवर सरकारचे नियंत्रण, विरोधी पक्षांच्या कार्यकर्त्यांची हत्या करुन दहशत माजवण्याची पद्धत अत्यंत कमिटेड असा मतदार हे सारे दिमतीला असूनही मागील निवडणुकीत अवघ्या दीड टक्के मतं मिळवणाऱ्या पक्षाकडून माकप सरकार पराभूत झाले.

गुजरातमध्ये भाजपची 22 वर्ष सत्ता होती. अँटी इन्कंबन्सी, जीएसटी, नोटबंदी, पाटीदार आंदोलन, ओबीसी आंदोलन, दलित आंदोलन, शेतकरी आंदोलन, हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवाणी, अल्पेश ठाकोर, राहल गांधींचे 2.0, 3.0, 4.0....10.0 व्हर्जन,  कमकुवत राज्य नेतृत्त्व, मोदींची अनुपस्थिती, काँग्रेसचा 40 टक्के मतदार हे सारे असून भाजपच्या मतांमध्ये 1.8 टक्के वाढ झाली. भाजपने 99 जागा जिंकत गुजरातचा गड राखला.


 सर्व विपरीत परिस्थीमध्येही कार्यकर्त्यांचे मनोबल राखून ठेवण्यासाठी, त्यांना कामाला प्रवृत्त करण्यासाठी नरेंद्र मोदींसारखा नेता आणि अमित शहांसारखे मॅनजमेंट आवश्यक आहे. आपल्या सोबत काम करणारा नेता असला की कार्यकर्त्यांचा उत्साह वाढतो. 1980 च्या दशकात पक्ष पराभूत झाल्यानंतर तत्कालीन अध्यक्ष अटलजींची घोषणा होती, '' अंधेरा हटेगा, सुरज निकलेगा, कमल खिलेगा' आज काँग्रेस मार खात असताना पक्षाध्यक्षांची कृती असते, '' फ्लाईट पकडेगा, विदेश जायेगा'.

छोट्या राज्यांचे मोठे महत्त्व

देशाच्या नकाशात एक ठिपका असलेला, दोन लोकसभा मतदारसंघ असलेल्या त्रिपुरातला विजय महत्त्वाचा का आहे ? असा प्रश्न काही जण स्वाभाविकपणे तर काही हरलेली मंडळी उपहासाने विचारत आहेत.( यातील काही मंडळी नांदेड महापालिका जिंकल्यानंतर नांदेड तो झांकी है, गुजरात अब बाकी है अशा घोषणा देत होती) त्रिपुरा, नागालँड आणि मेघालय या राज्यातील निवडणुकांचे निकाल आणि या निकालांची देशभर होत असलेली चर्चा हा देश बदलत असल्याचे लक्षण आहे.

सप्त भगिनी म्हणून ओळखला जाणारा हा भाग देशापासून वेगळे करण्याचा ब्रिटीशांचा डाव होता. त्यांनी 'नेफा' ची निर्मिती केली. ब्रिटीश आले तेंव्हा या भागात वेगवेगळ्या राजांची राज्ये होती. हे राजे निसर्गपुजक आणि मातृभूमीशी इमान राखणारे होते. या भागात धर्मजाणिवा प्रबळ नव्हत्या. याचा फायदा घेत ब्रिटीशांनी या भागात भारतींयांना जाण्यासाठी परमिट आणि ख्रिस्ती मिशनरींना थेट प्रवेश असे धोरण सुरु केले.

आरोग्यसेवा, शिक्षणसेवा देण्याच्या मोबदल्यात धर्मांतर हे मिशनरी कार्य या भागात मोठ्या प्रमाणात सुरु झाले. आज या भागातील बहुसंख्य जनता ही ख्रिश्चन आहे. 'ज्या भागात हिंदू अल्पसंख्य झाला तो भाग तुटला' हे सावरकरांनी म्हंटले आहे. त्याचच या भागात प्रत्यय येत असतो. या भागात 'डॉग्ज अँड इंडियन्स आर नॉट अलाऊड' असे फलक झळकत होते. आज अख्या जगात बाप्टिस्ट चर्चवर श्रद्धा बाळगणाऱ्या लोकांची सर्वात जास्त टक्केवारी असलेले नागालँड हे राज्य आहे. जगात मोठ्या संख्येने जगात ख्रिश्चन धर्मांतर  होणारा भागही ईशान्य भारत आहे.

काँग्रेसकडून उपेक्षा

देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही सत्तेवर आलेल्या मंडळींनी या भागाकडे दुर्लक्ष केले. 1962 च्या युद्धात चीनने घुसखोरी केली. नेहरु सरकार निद्रीस्त होते. आसाम रायफल्सच्या जवानांना अत्याधुनिक शस्त्र-अस्त्रे देणे या सरकारला जमले नाही. बांगलादेशी नागरिकांचे लोंढे या राज्यात शिरले. मतांसाठी तत्कालीन सरकारने रेशन कार्ड देऊन त्यांचे स्वागत केले. आज याच भागातील ऑल इंडिया युनायटेड डेमॉक्रेटीक फ्रंट  बांगलादेशी घुसखोरांचा भरणा असलेल्या पक्षाचा विस्तार हा भाजपपेक्षाही अधिक गतीने होत असल्याचा गंभीर इशारा लष्कर प्रमुख बिपीन रावत यांनी दिला आहे.

चीन, बांगलादेश, म्यानमार या सारख्या देशांच्या सीमेवरच्या या राज्यामध्ये ब्रॉडगेज रेल्वे सुरु होण्यासाठी 2017 हे साल उजाडावे लागले.  सर्वात मोठा पूल उभारण्याचे काम अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने सुरु केले. वाजपेयी सरकारने सुरु केलेले हे काम नरेंद्र मोदी सरकारने पूर्ण केले. मेघालयची राजधानी शिलाँगला मोरारजी देसाई नंतर 40 वर्षांनी भेट देणारे नरेंद्र मोदी हे दुसरे पंतप्रधान होते. आसामचा  पत्ता दाखवून राज्यसभेत खासदार होणारे आणि दहा वर्ष पंतप्रधानपद सांभाळणाऱ्या डॉ. मनमोहन सिंग यांना शिलाँगला जाणे कधी  जमले नाही.

मोदी,  काँग्रेस आणि डावे

 मोदी सरकार सत्तेमध्ये आल्यापासून केंद्र सरकारचे धोरण झपाट्याने बदलले. पंतप्रधानांसह संपूर्ण मंत्रिमंडळ वारंवार ईशान्य भारताचा वारंवार दौरा केला आहे. तेथील जनतेची, कार्यकर्त्यांची उपरेपणाची भावना यामुळे कमी  करण्याचा प्रयत्न केला. तर काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी हा निकाल लागण्याच्या आधीच इटलीमध्ये आपल्या आजींना भेटायला गेले.  आपल्या युवराजांच्या या दौऱ्याचे aww.. असे लाडीक शब्दात कौतूक करणारी दरबारी मंडळी त्यांची कार्यकर्त्यांना धीर देण्यासाठी भारतामध्ये गरज  होती. हा दौरा आठवडाभर पुढे ढकलला असता तर चाललं असतं हे सांगू शकले नाहीत.

'जानवेधारी ते टोपीधारी' अशी सोयीनुसार बदलत असलेली काँग्रेस अध्यक्षांची भूमिका ही त्यांची संभ्रम अवस्था दाखवते. देशातील ही 'ग्रँड ओल्ड पार्टी' स्वबळावर भाजपला आव्हान देण्याच्या तयारीत नाही. साम्यवादी विचारधाराही त्यांच्या राजकीय अस्तित्वासारखी संपुष्टात येऊ लागलीय. त्यामुळेच त्यांना आता स्वत:ला टिकवण्यासाठी जिहादी मंडळींची मदत घ्यावी लागतेय. त्रिपुरा हे भाजपसाठी वॉटरलू असा दावा माकप सरचिटणीस सीताराम येचुरींनी केला होता. आता या निकालानंतर या पक्षाची अवस्था 'वॉटर' संपलेल्या 'लू' मध्ये अडकलेल्या मंडळींसारखी झालीय.  त्यांचे जागतिक मॉडेल असलेलं व्हेनएझुएला हा देश भिकेला लागलाय. तर केरळच्या मुख्यमंत्र्यांना सामान्य उपचार घेण्यासाठी राज्यातील हॉस्पिटल खात्रीशीवर वाटत नाही. चेन्नईमधील भांडवलशाही हॉस्पिटलमध्ये दाखल व्हावे लागते.

या देशात लोकशाही आणि राज्यघटनेची काळजी आम्हालाच आहे, असा सतत आव ही डावे मंडळी आणतात. त्याला पूरक अशी वातावरण निर्मितीही सर्व बाजूने सुरु असते. यांच्या परम पूज्य चीनमध्ये क्षी जिनपिंग या हुकूमशाहला राजा बनवण्याच्या हलचाली सुरु आहेत त्यावर ही मंडळी काहीच बोलत नाहीत.

या देशात  भाषिक विविधता आहे पण अंतरंगात एकजिनसीपणा आहे.येथील जनतेला वर्ग, जात, धर्म याच्या आधारावर फोडून राज्य करण्याचे दिवस आता संपत चालले आहेत. आता जनतेला विकास हवाय. हा विकास देणारा, जनतेसाठी 24x7 काम करणाऱ्या नेत्यांचा पक्ष त्यांनी आपलासा केलाय.  धर्मपालनाच्या आडून होणारी धर्मांधतेची जोपासणा आणि त्यातून होणारी धर्मविस्ताराची योजना ईशान्य भारतामधील मंडळींनी ओळखली आहे.

सुरवातीलच ज्या चार कार्यकर्त्यांचा उल्लेख केला त्या चार तसेच नंतरच्या काळातील असंख्य ज्ञात, अज्ञात कार्यकर्त्यांची ही तपश्चर्या आहे. अगदी 2016 मध्ये मोटारसायकलवर 'भारत माता की जय' हे स्टिकर लावले म्हणून अलोक देब या त्रिपुरातील कमलपूर कॉलेजच्या तरुणाच्या तोंडात माकपच्या गुंडांनी लघवी केली होती.  त्याच त्रिपुरात आज  'भारत माता की जय ' च्या घोषणा  दिल्या जात आहेत. 'लाल सलाम ते वंदे मातरम् !''असा मोठा टप्पा या राज्यांनी पूर्ण केलाय.





Thursday, January 18, 2018

गंगोत्री शुद्ध करा, गंगा शुद्ध होईल !



पाच महिन्यांपूर्वी श्रीलंकेचा श्रीलंकेत 3-0 असा सहज फडशा पाडून  टीम इंडिया टॉपवर होती. आजवर जे कुणालाही जमलं नाही ते विराट कोहलीच्या टीमनं करुन दाखवलं. आज पाच महिन्यानंतर हीच विराट कोहलीची टीम इंडिया दक्षिण आफ्रिकेत व्हाईटवॉशच्या उंबरठ्यावर आहे. '25 वर्षाचा बदला' तर सोडाच पण आजवर  कोणत्याही भारतीय टीमवर ओढावली नाही अशा नामुष्कीचा याच 'विराट' सेनेला सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे.

     2015 च्या वर्ल्ड कपनंतरच्या सर्व टेस्ट या भारतानं घरच्या मैदानावर, जयवर्धने-संगकाराच्या निवृत्तीनंतर अजूनही सावरु न शकलेल्या श्रीलंकेत किंवा ज्यांचा टेस्ट क्रिकेटमधला रस केंव्हाच संपला अशा वेस्ट इंडिजमध्ये खेळल्या होत्या. त्यामुळे साहजिक टीम इंडियाच्या यशाचा आलेख हा गेली दोन वर्ष टॉपवरच होता. याच टॉपच्या धुंदीमध्ये ही विराटसेना आजवर कोणत्याही भारतीय टीमला परदेशात जे जमलं नाही ते करु शकेल असा आत्मविश्वास कोच रवी शास्त्रींनी दक्षिण आफ्रिका सीरिजपूर्वी बोलून दाखवला. वास्ताविक 2011 नंतर ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, इंग्लंड आणि दक्षिण आफ्रिकेत खेळलेल्या 24 टेस्टमध्ये भारताला अवघी एक टेस्ट जिंकता आलेली आहे. तर 17 टेस्टमध्ये पराभव झाला. तरीही कोणत्याही सराव सामन्याशिवाय राखेतून फिनिक्स भरारी घेऊच या अविर्भावात विराट-शास्त्रीची ही टीम दक्षिण आफ्रिकेत दाखल झाली होती.


    टीम इंडियाच्या यापूर्वीच्या पराभवात परदेशी खेळपट्यांवरील टिपीकल वातावरणाचा मोठा वाटा होता. या सीरिजमध्ये या टिपीकल वातावरणाच्या पडद्यामागे लपण्याची सोय नाही.  दक्षिण आफ्रिकेची इनिंग गडगडली, टिपकील चोकर्स वृत्तीतून त्यांनी विकेट्स गमावल्या,  बॅट्समन मोक्याच्या क्षणी रन आऊटही झाले आणि विशेष म्हणजे विराट कोहलीनं ज्याचं वर्णन 'फ्लॅट विकेट' असं केलं अशी खेळपट्टी भारताला बनवून दिली.तरीही भारतानं आपल्या हक्काचा विजायचा घास दक्षिण आफ्रिकेला आग्रहानं भरवला. सर्व अनुकूल संधी समोर असूनही त्या  लाथाडून खडतर आयुष्य जगणाऱ्या संतांची मोठी परंपरा या देशाला आहे. भारतीय क्रिकेटर्सनी  हा आध्यात्मिक वारसा चुकीच्या ठिकाणी आणि चुकीच्या पद्धतीनं वापरलाय.

     1990 च्या दशकामध्ये भारतीय टीम कुठेही असो सर्वाधिक फोकस सचिन तेंडुलकरवर असायचा. आता सचिनची जागा विराटनं घेतलीय.  क्रिकेट विश्वातल्या सर्वाधिक एक्स्प्रेसिव्ह खेळाडूंमध्ये विराटचा क्रमांक हा वरचा आहे. तो मैदानावर प्रचंड उर्जेनं उतरतो. मैदानावरच्या प्रत्येक गोष्टीमध्ये तो संपूर्णत: समरस झालेला असतो. सतत फिल्डिंग आणि बॉलिंगमध्ये बदल करणे ही त्याची कॅप्टनसीची पद्धत आहे. सेंच्युरीनमध्ये आफ्रिकेच्या दुसऱ्या इनिंगमधल्या शेवटच्या 15 ओव्हर्समध्ये त्यानं पाच बॉलर्स वापरले. (बहुधा ज्या बॉलर्सचा पार्थिवला विकेट किपिंग करताना त्रास झाला त्याला पुढच्या मॅचमध्ये बाहेर बसवण्याचा विराटचा विचार असावा ) मैदानात सक्रीय असणं ही चांगली कॅप्टनसी मानली जाते, पण याचा अतिरेक हे स्वत:वर विश्वास नसल्याचं लक्षण आहे. तुमच्या डोक्यात नक्की योजना तयार नाही हा यामधून अर्थ निघतो. हेच अपुरे नियोजन टीमच्या निवडीमध्ये उतरल्यानं  गोंधळ आणखी वाढलाय.

       विराटनं आजवर 34 टेस्टमध्ये कॅप्टनसी केली आहे. या 34 टेस्टमध्ये त्यानं आजवर एकदाही सलग दोन टेस्टमध्ये एक टीम खेळवलेली नाही. या सीरिजमधल्या पहिल्याच टेस्टमध्ये टीम मॅनेजमेंटनं अजिंक्य रहाणेला वगळून रोहितला खेळवलं. या निर्णयाचा  'अजिंक्य अंतिम 11 मध्ये असेल याचा कुणीही विचार केला नव्हता' असा भक्कम बचाव विराटनं केला. हे असं इतकं काळं आणि पांढरं सांगून अजिंक्य रहाणेला आपण चुकीचा संदेश देत आहोतच पण त्याचबरोबर रोहित शर्मावरही अनावश्यक दबाब वाढवतोय याचं भान विराटनं जपलं नाही.


     सेंच्युरीयन टेस्टमध्ये भुवनेश्वर कुमारला वगळण्याचा निर्णय तर आणखी धक्कादायक होता. यापूर्वी न्यूझीलंडविरुद्ध कोलकाता टेस्टमध्ये एका इनिंगमध्ये पाच विकेट्स घेतल्यानंतर लगेच भुवनेश्वरला बाहेर बसवण्याचा रेकॉर्ड विराटच्या नावावर होताच. भारतीय मैदानावर सर्वच जण बहारात असताना ते झाकून गेलं. दोन वर्षानंतर दक्षिण आफ्रिकेतही त्यानं ही परंपरा जपली. केपटाऊन टेस्टमध्ये केवळ बॉलिंग नाही तर बॅटिंग करतानाही भुवनेश्वर पहिल्या टेस्टमध्ये सर्वोत्तम टचमध्ये होता. सेंच्युरियनमध्ये जम बसलेल्या विराटला त्यानं नक्कीच उत्तम साथ दिली असती. सेंच्युरीयन टेस्ट सुरु होण्यापूर्वी  टीम मॅनेजमेंटनं हा सुटकेचा दोर सिंहगडावरच्या लढाईत मावळ्यांनी कापावा तसा कापून टाकला. त्यामुळेच 2016 च्या टेस्ट टीमचा कॅप्टन म्हणून विराटची  निवड झाली त्यावेळी हा माणूस आपल्या टीममध्ये स्टिव्ह स्मिथ आणि जेम्स अँडरसन यांना वगळून रोहित शर्मा आणि ईशांत शर्माचा समावेश करेल असा पहिला विचार माझ्या मनात आला. असमान्य बॅट्समन आणि गोंधळलेला  कॅप्टन हे भारतीय टीमनं 90 च्या दशकामध्ये अनुभवलंय. आता 2018 मध्येही आपण पुन्हा एकदा या 90 च्या दशकाकडं वाटचाल करतोय.


     आक्रमक खेळण्याचा रवी शास्त्रीचा मंत्र घेऊन ही टीम इंडिया मैदानात उतरली होती. वर्षातल्या सर्वात महत्वाच्या टेस्टमध्ये नवोदीत कुलदीप यादवचा समावेश करणे ही आक्रमकता आहे. दिवस संपायला पाच ओव्हर्स बाकी असताना डेल स्टेनला पुढे येऊन आत्मघातकी फटका मारणे ही आक्रमकता नाही. विराट सर्वोत्तम खेळत असताना एक बाजू लावून धरायला हवी हा क्रिकेटमधला नैसर्गिक नियम अगदी काही दिवसांपासून क्रिकेट पाहणारा व्यक्तीही सांगेल. सेंच्युरीयनच्या पिचवर हार्दिक पांड्या तर बागेत धावात तसं धावला आणि मैदानाबाहेर गेला.

       हार्दिक बागेत बागडत होता तर चेतेश्वर पुजाराचं रनिंग बिटविन द विकेट पाहून हा माणूस कधीच पळून जाऊन लग्न करणार नाही असा विश्वास त्याच्या आई वडिलांना असेल याची खात्री त्यानं सेंच्युरियन टेस्टमध्ये घातलेला घोळ पाहिलेला कुणीही देईल. चौथ्या इनिंगमध्ये मॅच वाचवण्याची गरज असताना विकेट फेकणं म्हणजे राजाच्या गालावर बसलेली माशी माकडानं तलवारीनं उडवण्याचा मुर्खपणा करण्यासारखं किंवा ऐन अॅप्रायजलच्या पूर्वी बॉसशी भांडण करण्यासारखे आहे.


      वृद्धीमान सहा जखमी झाल्यामुळे सेंच्युरीयन टेस्टमध्ये उतरलेला पार्थिव पटेल जुन्या अनुभवातून काहीच शिकलाय असं वाटलं नाही. पार्थिव यापूर्वी 2004 साली जानेवारी महिन्यातच सिडनीमध्ये टेस्ट खेळला होता. त्याच्या गचाळ विकेटकिंपीगमुळे भारतानं ती टेस्ट जिंकून परदेशात सीरिज जिंकण्याची अलिकडच्या काळातील सर्वोत्तम संधी गमावली होती.  14 वर्षानंतर पुन्हा एकदा गचाळ किपिंग करत त्यानं पराभवातला आपला वाटा उचलण्याचं काम केलं. बुमराहच्या बॉलिंगवर एल्गाच्या बॅटची कड लागून गेलेला बॉल पार्थिवच्या डाव्या दिशेनं आला होता. हा माणूस 70 वर्षांपासून क्रिकेट खेळत असूनही कॅच पकडणे काही त्याला जमले नाही. उलट तो पुजाराच्या दिशेनं बोट दाखवत होता. कॅच सुटल्यावर बाजूच्या फिल्डरकडे बोट दाखवणे ही  रवी शास्त्री खेळत असताना भारतीय टीमच्या खेळाडूंची सवय होती. आता इतक्या वर्षांनी कॉमेंट्री करुन करुन थकलेल्या घशाला आराम देण्यासाठी रवी शास्त्री कोच बनलाय.  ह्या परंपरेचं पार्थिव पटेल मोहब्बतेमधल्या नारायण शंकरच्या तोडीच्या निष्ठेनं पालन करतोय.

   
     दक्षिण आफ्रिकेतले हे पराभव टीम इंडियानं ओढावून घेतले आहेत. इंग्लंडनं ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध पत्कारली तशी शरणागती  पत्करली नाही. त्यामुळे या पराभवाचं कठोर आत्मपरिक्षण करण्याची गरज आहे. खिलाडूवृत्तीचा कितीही गवगवा केला तरी पराभव हा पराभव असतो आणि तो खेळाडूला आतमध्ये नक्कीच टोचतो. विशेषत: मॅच जिंकण्याची संधी असताना पराभूत होणे ही जास्त जिव्हारी लागणारी गोष्ट आहे.

     
    सलग दुसऱ्या पराभवानंतर पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना पत्रकार कोणते प्रश्न विचारणार याची विराटला नक्कीच कल्पना असेल. अशावेळी पत्रकारांचे प्रश्न निग्रहानं टोलवून लावण्याऐवजी विराटनं त्यांनाच उलटे प्रश्न विचारले. प्रत्येक देश आपल्याला अनुकूल अशा वातावरणात समोरच्या टीमला लोळवतो हा टेस्ट क्रिकेटमधला गेल्या काही वर्षातला ट्रेंड आहे. परदेशातील प्रतिकूल परिस्थितीचा सामना करणारी सर्वोत्तम टीम खेळवण्याऐवजी विराट दक्षिण आफ्रिकेतला भारतामधला इतिहास उगाळत होता. ( दक्षिण आफ्रिकेची भारतामधली कामगिरी ही भारताच्या दक्षिण आफ्रिकेतल्या कामगिरीपेक्षा किती तरी सरस आहे. ) विराटनं याबाबत त्याचा पूर्वीचा कॅप्टन महेंद्र सिंह धोनीकडून शिकण्यासारखं आहे. पत्रकारांच्या खोचक प्रश्नांना उत्तर देण्याची धोनीची खास पद्धत होती. धोनीच्या उत्तरामध्ये अनेकदा ह्यूमर आणि उपहास दडलेला असतो. विराटची शैली मात्र 2011-12 च्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात  'भारतामध्ये या आम्ही तुम्हाला दाखवतो' असं सांगणाऱ्या दिल्लीकर गौतम गंभीरशी जुळणारी आहे.

     विराट कोहली हा नैसर्गिक नेता आहे. जो आघाडीवर राहून टीमचं नेतृत्व करतो. त्यानं वन-डेमध्ये अगदी सहजगत्या पूर्ण केलेले अनेक टार्गेट्स हे याचं उदाहरण आहे. सध्या तरी विराटच्या दर्जाचा आणि त्याच्या कॅप्टनीसाला पर्याय ठरु शकेल असा खेळाडू टीम इंडियामध्ये नाही. त्याच्या या फायरब्रँड नेतृत्वाला योग्य दिशा देणारा समंजस व्यक्तीची गरज आहे. वन-डेमध्ये मैदानावर धोनी हे काम उत्तम रित्या करतो. टेस्टमध्ये  हे काम शास्त्रीनं करणं आवश्यक आहे. 

 

    मुर्खासारखे रन आऊट, कॅच सोडण्याचं सातत्य, विकेट फेकण्याची प्राचीन सवय आणि आक्रमकतेच्या नावावर भरकट चाललेली कॅप्टनसी या चार गोष्टी दक्षिण आफ्रिकेतल्या पराभवाचं कारण आहेत. टीम इंडियाच्या परदेशातल्या पराभवाची हीच गंगोत्री आहे.ही गंगोत्री शुद्ध झाली की विजयाचा अडलेला प्रवाह पुन्हा प्रवाहित होईल. या प्रवाहाला वाट करुन देणाऱ्या होयबाच्या मानसिकेतून बाहेर पडून विराटला योग्य सल्ला देणाऱ्या सल्लागारांची टीम इंडियाला गरज आहे.  भारतीय क्रिकेटची प्रचंड काळजी करणारं सन्माननीय सुप्रीम कोर्ट या योग्य सल्लागारांच्या निवडीचं किंवा आहे त्या सल्लागारांना पुरेशी समज देण्याचं काम करेल का ? पुढच्या आठवड्यात विनोद राय यांना बीसीसीआयचा कारभार हाती घेऊन एक वर्ष आणि लोढा समितीला 4 वर्ष पूर्ण होत आहेत. 

Sunday, January 7, 2018

कोरेगाव भीमा : 'ब्रेक इन इंडिया'ची निर्णायक लढाई

 
    भारतामध्ये अनेक नेते दलित आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हेच एकमेव दलित नेते आजवर या देशात होऊन गेले. बाबासाहेबानंतरच्या सर्व मंडळींचं ध्येय हे आपल्या प्रभावाचा एक टापू तयार करणे त्यातून सत्ता मिळवणे, सत्ता मिळाल्यानंतर सर्व मार्गानं आपल्या संपत्तीमध्ये वाढ करणे हेच राहिले आहे. 14 एप्रिल आणि 6 डिसेंबरला बाबासाहेबांची पूजा केली की यांची समाजाबद्दलची कर्तव्य भावना संपते. आपल्या जातीचा ही मंडळी शस्त्र आणि ढाल असा दोन्ही प्रकारे  वापर करतात.अॅट्रोसिटीचा गैरवापर याच गटाकडून सर्वात जास्त होतो.

       दलितांमधला दुसरा वर्ग हा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा आहे. जो आपल्या नोकरीच्या कार्यकाळात मुख्य धारेपासून वेगळा राहतो. नोकरी संपली की त्यांना आपल्या या वेगळेपणाची आणि विशेषतेची किंमत हवी असते. राजकारणात जाणे किंवा एनजीओ काढणे हाच त्यांचा निवृत्तीनंतरचा उद्योग असतो.दलितांमधला तिसरा वर्ग आपल्या स्वकष्टानं उच्चशिक्षण घेऊन आपली प्रगती करतो. पण हा वर्ग स्वत:ला कुठेही दलित अस्मितेशी जोडत नाही. आपल्या परिवारासह महानगरातल्या शहरी जीवनाशी हा वर्ग एकरुप होतो.

        दलितांमधला चौथा वर्ग गाड्यावर झेंडे लावून दिवसभर गावात फिरणाऱ्या तरुणांचा आहे. ही मंडळी आपल्या या अवस्थेला समाजातल्या सर्वांनाच जबाबदार धरतात. गाड्यांचं पेट्रोल वाया घालणे, भरपूर दारु पिणे, एखाद्या राजकीय नेत्याच्या खासगी सैन्यातला शिपाई बनणे,त्यांच्या आदेशावरुन प्रसंगी राडे करणे याशिवाय हा वर्ग काही करत नाही. आपल्या वॉर्डातल्या दलित सेलचा प्रमुख होणे हेच त्यांचं आयुष्याचं ध्येय असतं. दलितांमध्ये या चौथ्या वर्गातल्या तरुणांची संख्या सर्वात जास्त आहे. याच चौथ्या वर्गातली काही मंडळी कोरेगाव भीमा प्रकरणानंतर रस्त्यावर राडा करण्यासाठी रस्त्यावर उतरली होती.

        दरवर्षी  1 जानेवारी जवळ येऊ लागला की दलितांमधल्या पहिल्या दोन गटातल्या काही मंडळींना   पुणे जिल्ह्यात कोरेगाव भीमामध्ये 1818 साली झालेल्या लढाईची हमखास आठवण होते. दुसरा बाजीराव पेशवा आणि इंग्रजांच्या सैन्यामध्ये ही लढाई झाली. या लढाईच्या वेळी संख्येनं जास्त असूनही बाजीरावाच्या सैन्यानं इंग्रजांचा पराभव केला नाही. 1818 पर्यंत मराठा साम्राज्याची शक्ती कमी झाली होती. त्यामुळे भविष्यातल्या मोठ्या लढाईची तयारी करण्यासाठी मराठा सैनिकांनी इंग्रजांच्या सैन्याला निर्णायक पराभव न करता सोडून दिलं असा निष्कर्ष त्या काळातील वेगवेगळ्या नोंदीच्या आधारावर जे लेखन गेल्या काही दिवसांमध्ये प्रकाशित  झालंय ते वाचल्यानंतर काढता येतो.

        निर्णायक विजय न होऊनही  कोरेगावात इंग्रजांकडून विजयस्तंभ उभारण्यात आला. या लढाईनंतर काही महिन्यातच मराठ्यांची सत्ता संपुष्टात आली. या देशावर ब्रिटीशांचा एकछत्री अंमल सुरु झाला. इतिहास हा नेहमी विजेत्यांकडून लिहला जातो, पराभूतांकडून नाही.  जेते/ सत्ताधारी  मंडळी इतिहास हा आपल्या सोयीचा इतिहास नेहमीच लिहून ठेवतात. कोरेगावच्या लढाईचा विजय स्तंभ देखील ब्रिटीशांनी आपल्या राजवटीच्या प्रचारासाठी उभारलेली वास्तू होती. ब्रिटीशांकडून 'फोडा आणि राज्य करा' हे  बाळकडू मिळालेली या देशातली मंडळी देखील या लढाईचं वर्णन दलित सैनिक विरुद्ध ब्राह्मण राजा असं करतात. मागील काही वर्षात ही मांडणी अधिक आक्रमकपणे करण्यात येतीय.

    ही लढाई दलित विरुद्ध ब्राह्मण राजा अशी नव्हतीच. ब्रिटीशांच्या सैन्यात महार हे केवळ शिपाई होते. कोरेगावच्या लढाईत ब्रिटीशांकडून लढलेला एका तरी महार लेफ्टनंटचं नाव सांगता येईल का ? केवळ ही लढाईच नाही तर  ब्रिटीशांच्या सैन्यात एकही तरी उच्च दर्जाचा महार लष्करी अधिकाऱ्याचं नाव इतिहासात सापडत नाही. उलट ब्रिटीशांनी या देशावरची आपली पकड घट्ट झाल्यावर दलितांमधील अनेक जातींवर गुन्हेगारीचा शिक्का मारला. त्यांच्या फिरण्यावर बंधन घातली. ठराविक दिवसांनी त्यांना पोलीस स्टेशनमध्ये हजेरी लावणं बंधनकारक केलं.  जातीव्यवस्थेची जी उतरंड भारतामध्ये होती. ती उतरंड ब्रिटीशांनी मोडली नाहीच उलट आपलं राज्य चालवण्यासाठी या विषमतेचा फायदा उठवला.

      ब्रिटीशांच्या मनोवृत्तीतूनच वाढलेली भारतामधली मोठी प्रस्थापित व्यवस्था या कोरेगावच्या लढाईकडे जातीय चष्म्यातून पाहते. पण ही मंडळी  युद्ध हे दोन व्यक्तींमधले नसते तर ते दोन सत्तांमधले असते हे सोयिस्कररित्या विसरतात.  युद्धामध्ये सैनिक हे स्वत:चं नाही तर आपल्या सैन्याच्या झेंड्याचं, देशाचं प्रतिनिधित्व करत असतात.  सैनिक प्रतिस्पर्धींचा खात्मा करत नाही. तर देश प्रतिस्पर्धीचा खात्मा करतो. गुरमेह कौरनं जे लॉजिक वापरलं होतं, त्याच्या नेमकं उलटं वास्तव आहे. पाकिस्तानी सैनिकांनी किंवा युद्धानं तिच्या वडिलांचा बळी घेतलेला नाही. तर पाकिस्ताननं तिच्या वडिलांचा बळी घेतलाय. त्यामुळे कोरेगावच्या लढाईत महार हे स्वत:साठी उतरले होते ही समजूतच  भंपकपणाची आहे.

        अगदी क्षणभरासाठी हे लॉजिक बाजूला ठेवून लिबरल मंडळींचं लॉजिक  स्विकारलं. ही लढाई दोन सत्तेमधली नाही तर दोन सैनिकांमधली होती असं मान्य केलं तर  ही लढाई ही ब्रिटीशांच्या पलटणीतले महार सैनिक आणि पेशव्यांच्या सैन्यात मोठ्या प्रमाणात असलेले अरब म्हणजेच मुसलमान सैन्य अशी होते. म्हणजेच  ही हिंदू विरुद्ध मुस्लिम अशी लढाई झाली. अगदी लिबर लॉजिकप्रमाणे देखील कोरेगाव भीमामधली लढाई हिंदू धर्मियांच्या दोन जातींमधली आहे हे सिद्ध होत नाही.

       भारतामध्ये  जाती, धर्म, भाषा, रिती रिवाज यामध्ये विविधता  आहे. या विविध गटांंमधला संघर्ष, जातीय दंगल, एका जातीकडून दुसऱ्या जातीवर झालेला अन्याय हे सारे मुद्दे या देशानं अनेकदा अनुभवलेत.  उदारीकरण आणि शहरीकरणानंतर जातीयतेच्या या भिंती शहरी भागांमध्ये पातळ झाल्या. ग्रामीण भागामध्ये अजुनही या भिंती शहरी भागांपेक्षा  घट्ट आहेत. पण या भिंतींना तडे देण्याचं काम 1990 पासून देशात झालेल्या वेगवेगळ्या आर्थिक सुधारणांमधून झालंय. 1990 साली लालकृष्ण अडवाणींनी सोमनाथ ते अयोध्या दरम्यान काढलेल्या रथयात्रेत राम मंदिराच्या निर्मितीचं ध्येय घेऊन हिंदू समाज जातीय भेद विसरुन एकत्र आला होता. गुजरातमधील काँग्रेसचं 'खाम'  उत्तर प्रदेशात मुलायमसिंग यादव यांचं 'माय' किंवा मायवतींचं  दलित, ब्राह्मण आणि अती मागसवर्गीय जातीची व्होटबँकला सकल हिंदू व्होट बँकनं तडा देण्याचं काम भाजपनं केलंय. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीचा निकाल हा खऱ्या अर्थानं या जातीय समिकरणांच्या राजकारणाला  'भीम' टोला होता.

          लोकसभा निवडणुकीतला पराभव आणि एकापाठोपाठ निरनिराळी राज्य हातामधून जाण्यातून निर्माण झालेला अस्तित्वाला धोका यामधूनच 'ब्रेक इन इंडिया' ब्रिगेड ही कामाला लागलीय. त्यांनी गेल्या तीन वर्षांपासून सातत्यानं वेगवेगळ्या मिथकांच्या आधारावर देशात अस्थिरतेचं, असुरक्षिततेचं वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केलाय.

     'ब्रेक इन इंडिया' ब्रिगेडला सर्वात मोठा धोका हा हिंदुत्वापासून आहे. त्यामुळेच कोणत्याही व्यक्तीनं हिंदुत्वाचा अंगिकार केला की ती व्यक्ती त्यांच्यासाठी ब्राह्मणी होते.  ब्राह्मणीत्वाचं काल्पनिक भूत उभं करुन दलित आणि अन्य जातींमध्ये  असुरक्षितता वाढीस नेणे हे यांचं पहिलं कर्तव्य आहे. त्यांचं दुसरं कर्तव्य  म्हणजे 'अल्पसंख्याक खतरेमें' अशी सतत हाळी देत राहणे. गोमांस तस्करांना संरक्षण आणि गो रक्षकांना गुन्हेगार म्हणून सिद्ध करण्याची धडपड, बीफ बंदीचा बागुलबुवा, दिल्ली विधानसभा निवडणुकीपूर्वी चर्चवर झालेल्या हल्ल्याच्या खोट्या घटनांची प्रसिद्धी, जगभरातल्या वेगवेळ्या माध्यमांमधून  हा देश अल्पसंख्यांकांसाठी सुरक्षित नाही हे ठसवण्यासाठी सुरु असलेला प्रचार ( आठवा उत्तर प्रदेशमधल्या घटनेवरुन एका खासगी रेडिओ वाहिनीनं केलेली 'मत आओ इंडिया' ही जाहीरात)  या साऱ्या गेल्या तीन वर्षांमधल्या घटना आहेत.

     1947 नंतर सुरुवातीला स्वप्नाळू नेहरुवाद आणि नंतर आणिबाणीच्या काळात राज्यघटनेत घुसडण्यात आलेले समाजवाद आणि धर्मनिरपेक्षता या शासकीय धोरणांच्या  पलिकडे जाण्याचा मार्ग मोदी सरकारनं गेल्या तीन वर्षात स्विकारलाय. 'नवा भारत' घडवण्याच्या सरकारच्या या प्रयत्नांवर वाद, चर्चा होऊ शकतात. नव्हे ते व्हायलाच हवेत.  सरकारच्या कामगिरीवर चर्चा करण्याऐवजी 200 वर्षांपूर्वी संपुष्टात आलेली पेशवाई दलितांसाठी किती वाईट होती याचा प्रचार सध्या सुरु आहे. तुम्ही सोशल मीडियावर सक्रीय असाल तर कोणत्याही ( अगदी कपिल देवचं भारतीय क्रिकेटमधलं योगदान या विषयावर लेख लिहतानाही ) जातीय अँगल शोधणारी मंडळी तुम्हाला सहज सापडतील.  सध्याचे 'मीर जफर' हे वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये अगदी प्रभाव पाडता येईल अशा ठिकाणी कार्यरत आहे. या पदावरुन ते आपला अजेंडा राबवतायत.

       काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधींनी कोरेगाव भीमा प्रकरणात दलितांच्या हक्कासाठी रस्त्यावर लढाई करण्याची भाषा करणाऱ्या जिग्नेश मेवाणीला पाठिंबा दिला. संघ आणि भाजप ही मंडळी दलितविरोधी असल्याचंही त्यांनी जाहीर केलं. त्यावेळी  देशातल्या दलितांसाठी गेल्या 70 वर्षात काँग्रेसनं काय केलं हा प्रश्न एकाही स्वतंत्र ( !!!)  विचाराच्या विचारवंत तसंच पत्रकार मंडळींनी त्यांना विचारला नाही.

       पंजाबमध्ये अकाली दलला पराभूत करण्यासाठी इंदिरा गांधींनी भिंद्रावालेंना बळ दिल आणि खालिस्तानी दहशतवाद्यांचा भस्मासूर तयार केला. राजीव गांधींनी सलमान रश्दी आणि शाहबानो प्रकरणात मुस्लिम कट्टरवाद्यांची दाढी कुरवाळली. त्याचवेळी रामजन्मभूमीच्या ठिकाणी शिलान्यासला परवानगी देत सॉफ्ट हिंदूत्वाचा प्रयोग करुन पाहिला. राहुल गांधीही 20 वर्षानंतर त्याच मार्गानं जात आहे. गुजरात निवडणुकीच्या वेळी केलेली मंदीर परिक्रमा, भाजपला हरवण्यासाठी तीन जातीय नेत्यांची घेतलेली कुबडी यामुळे काँग्रेसच्या काही जागा वाढल्या. आता तोच फॉर्म्युला घेऊन हा पक्ष महाराष्ट्रात उतरलाय.हरयाणामध्ये जाट, राजस्थानमध्ये गुज्जर, गुजरातमध्ये पाटीदार,  महाराष्ट्रात दलित आणि मराठा आणि कर्नाटकात लिंगायत अशा जातीय अस्मितेला गोंजारत गेलेली सत्ता परत मिळवणे हाच राहुल गांधींच्या काँग्रेसचा अजेंडा आहे.

      सत्ताप्राप्तीच्या या उतावीळपणातून  राहुल गांधी काँग्रेसचा वारसा विसरलेत. ब्रिटीशांची सत्ता घालवण्यासाठी काँग्रेस पक्षाचे नेते लढले. त्यांचा हा वारसा काँग्रेस आजवर मिरवत आलीय. तरीही  कोरेगाव भिमामध्ये मराठा सैन्याच्या विरोधात ब्रिटीशांच्या बाजूनं लढलेल्या मंडळींना राहुल गांधी कसा काय पाठिंबा देऊ शकतात ? महाराष्ट्रात ब्रिटीशांच्या बाजूनं लढणाऱ्या सैन्याला पाठिंबा आणि शेजारच्या कर्नाटकात टिपू सुलतानचा ब्रिटीशांविरुद्ध लढणारा स्वातंत्र्ययोद्धा म्हणून गौरव  हे दोन्ही प्रकार एकाच वेळी काँग्रेस आणि डावी मंडळीच करु शकतात. ब्रिटीशांविरुद्ध लढणारे पेशवे हे दलितांवरील अत्याचाराचं प्रतिक  तर त्याचवेळी हिंदूंवर अत्याचार करणाऱ्या टिपू सुलतानची जयंती कर्नाटकमध्ये सरकारी पातळीवरुन साजरी केली जात आहे. महाराष्ट्रातल्या कोरेगाव भीमामध्ये जमणारा, ब्राह्मणांना शिव्या घालणारा, दगडफेक करणारा दलितांमधल्या वर्गाला काँग्रेस आणि डाव्या विचारवंताकडून हिरोचा दर्जा दिला जातोय. उत्तर प्रदेशात राम मंदिराची मागणी करणाऱ्या दलितांवर मात्र व्हिलनचा शिक्का केंव्हाच मारण्यात आलाय.

     1 जानेवारी 2018 पासून पुढची 500 दिवस ही या देशाच्या पुढील 50 वर्षाच्या इतिहासासाठी निर्णायक असणार आहेत. याच निर्णायक लढाईला 'ब्रेक इन इंडिया ब्रिगेड'नं 1 जानेवारी 2018 या दिवशी सुरुवात केलीय. 

Saturday, November 11, 2017

टिपू सुलतानचं सत्य


धर्मांधता आणि क्रूरतेच्या बाबतीमध्ये औरंगजेब हा सर्वात वरच्या दर्जाचा मुगल शासक मानला जातो. 50 वर्षांच्या राजवटीमध्ये औरंगजेबनं हिंदूंच्या जीवनपद्धती आणि परंपरेवर हल्ला केला. त्यांची देवस्थानं नष्ट केली. वेगवेगळे अन्यायकारक कर लावून त्यांना जगणं असह्य केलं. अनेकांचं बळजबरीनं धर्मांतर केलं. उत्तर भारतामधला बहुसंख्य भाग हा औरंगजेबाच्या टाचेखाली होता. सध्याच्या दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पंजाब आणि हरयाणा या राज्यातली हिंदूंनी पाच दशकं औरंगजेबाचा अन्याय सहन केला.

      औरंगजेबाचा हा वारसा दक्षिण भारतामध्ये टिपू सुलतान यानं चालवला.होय टिपू सुलतान. 'म्हैसूरचा वाघ' अशी ज्याची ओळख इतिहासाच्या पुस्तकांमध्ये केली जाते.ब्रिटीशांच्या विरोधात लढणारा थोर स्वातंत्र्य सेनानी म्हणून  डाव्या विचारवंतांना जो प्रात:स्मरणीय आहे  असा कर्नाटकतला मुस्लीम राजा टिपू सुलतान. 7 डिसेंबर 1782 ते 4 मे 1799 अशी साडेसोळा वर्ष टीपूनं राज्य केलं. सध्याच्या कर्नाटक, तामिळनाडू आणि केरळ अशा तीन राज्यांमध्ये त्याची राजवट होती. केवळ हिंदूचा नाही तर ख्रिश्चनांवरही टिपूनं साडेसोळा वर्षांच्या राजवटीमध्ये सर्वप्रकारे छळ केला.


           ब्रिटीश इतिहासकार लेविस राईस यांनी 'द हिस्ट्री ऑफ म्हैसूर अॅण्ड कूर्ग' या पुस्तकामध्ये लिहलंय, ''टिपू सुलतानच्या राजवटीच्या शेवटच्या कालखंडामध्ये श्रीरंगपट्टणमधल्या फक्त दोन मंदिरामध्ये रोजची पुजा होत असे. ही मंदिरं देखील टिपूची खुशमस्करी करणाऱ्या ज्योतिषांच्या ताब्यात होती. त्यामुळे आपल्या खुशमस्कऱ्यांना खिरापत म्हणून टिपूनं या दोन मंदिरांना धक्का लावला नाही. टिपूनं अन्य सर्व मंदिरांची  वेगवेगळे कर लावून जप्ती केली होती.

         समानता आणि सुधारणावादी तत्वांची टिपू जपणूक करत होता.टिपूचं म्हैसूर राज्य हे याच तत्वांवर आधारित आहे, अशी मांडणी अनेक पुरोगामी इतिहासकारांनी केलीय. पण म्हैेसूरचेच असलेले एम.एच. गोपाळ राव यांनी याबाबत काय म्हंटलंय हे पाहणं महत्वाचं आहे, आपल्या एका लेखात गोपाळ राव लिहतात ''टिपू सुलतानच्या राज्यातली करपद्धती ही धार्मिक असमानतेवर अधारित होती. आपले सहधर्मी असलेल्या मुसलमानांना  गृह कर, व्यापारी कर तसंच घरातील मौल्यवास्तूंवरील कर माफ होते. ज्यांनी धर्मांतर करुन मुस्लिम धर्म स्विकारला आहे अशा  कुटुंबांनाही ही सवलत होती. इतकंच नाही तर धर्मांतरीत कुटुंबातल्या मुलांच्या शिक्षणाचा खर्चही टिपू सुलतानकडून केला जात असे. सर्व सरकारी पदांवरुन त्यांनी हिंदूंची हकालपट्टी केली होती. टिपूचा पंतप्रधान पुर्णेया हा एकमेव हिंदू अधिकारी टिपूच्या राजवटीमध्ये होता. टिपूनं आपल्या या स्वामिनिष्ठ चाकरला शेवटपर्यंत अंतर दिलं नाही.''

             
   म्हैसूर राज्याची भाषा ही पार्शियन करण्याचा प्रयत्न टिपू सुलताननं केला.  आपल्या राज्यातल्या अनेक गावांची नावंही त्यानं बदलली होती. म्हैसूरचं नझाराबाद, मंगळूरचं जलालाबाद, कनवपुरमचं खुशानाबाद, दिंडूगुलंचं खलीकाबाद आणि कालिकतचं इस्लामाबाद असं टिपूनं नामकरण केलं होतं. टिपूच्या मृत्यूनंतर स्थानिकांनी पुन्हा एकदा एक होत ही सारी नावं बदलली.

    कुर्ग, बिदनूर आणि मंगळूर या कर्नाटकातल्या तीन शहरांमध्ये टिपू सुलतानं आपल्या धर्मवेडातून अक्षरश: रक्ताच्या नद्या वाहिल्या आहेत. 1788 साली टिपूनं कुर्गवर हल्ला केला होता. या हल्ल्याचं वर्णन टिपूचे दरबारी आणि आत्मचरित्रकार मीर हुसेन किरमानी यांनी केलंय.  ''या हल्ल्यात 'कुशालपुरा, ( सध्याचं कुशालनगर ), तलकावेरी आणि मडकेरी ही गावं जाळून टाकली होती.'' असं किरमानी लिहतात. टिपू सुलताननं कर्नुलच्या नवाबाला लिहलेल्या पत्रामध्येही कुर्ग राज्यातल्या 40 हजार हिंदूंचं धर्मांतर केलं किंवा त्यांना बंदी बनवलं असा उल्लेख आहे. टिपू इतक्यावरच थांबला नाही तर त्यानं कुर्गच्या राजकन्येचं अपहरणही केलं होतं. तसंच तिच्याशी बळजबरीनं लग्न करुन तिला त्यानं मुसलमान बनवलं. ब्रिटीशांविरुद्धच्या शेवटच्या लढाईत टिपू मारला गेला त्यावेळी देखील कुर्गमध्ये सुमारे एक हजार जण श्रीरंगपट्टणमच्या किल्ल्यामध्ये बंदी होते. टिपूच्या मृत्यूनंतर हे सर्वजण श्रीरंगपट्टणममधून कुर्गला परतले. त्यानंतर त्यांनी पुन्हा स्वगृही म्हणजेच हिंदू धर्मामध्ये प्रवेश केला.


        उत्तर कर्नाटकातल्या बिदनूरमध्येही  टिपूनं रक्ताचे पाट वाहिले अशी इतिहासामध्ये नोंद आहे.टिपूच्या सैन्यापासून आपला जीव वाचवण्यासाठी बिदनूरमधल्या अनेकांनी मुसलमान धर्म स्विकारला. मंगलोरवर स्वारी केल्यानंतर टिपूनं ख्रिश्चनांना लक्ष्य केलं. त्या भागातली चर्च पाडली. तसंच त्यांना सक्तीनं मुसलमान केलं. ब्रिटीशांचं दक्षिण भारतामध्ये वर्चस्व स्थापन होण्यापूर्वी मंगलोरवर अनेक वर्ष पोर्तुगिजांचं राज्य होतं. त्यांनी या भागातल्या मुसलमानांना ख्रिश्चन केलं होतं. या धर्मांतराची शिक्षा टिपूनं  दिली. तसंच ख्रिश्चन असलेल्या  ब्रिटीश राजवटीच्या विरोधात एकाच धर्मसमुहाचा म्हणजेच मुसलमानांचा समाज अधिक प्रखर झुंज देऊ शकेल असा टिपूचा युक्तीवाद होता.

कर्नाटकच नाही तर केरळमध्ये टिपूनं आपल्या धर्मवेडानं रक्ताचे पाट वाहिले आहेत. केरळमधल्या मलबार भागाला टिपूचा सर्वाधिक तडाखा बसला. त्या काळात मलबारमध्ये असलेले पोर्तुगीज मिशनरी Fr Bartholomew यांनी टिपूच्या अन्यायाचं वर्णन केलंय. ते लिहतात, " सुरवातीला 30 हजार रानटी माणसांनी आमच्यावर हल्ला केला. समोर दिसेल त्याला ठार मारणे किंवा त्याचं धर्मांतर करुन  त्यांना मुसलमान बनवणे हाच त्यांचा हेतू होता. त्यानंतर हत्तीवर बसलेल्या टिपू सुलतानची स्वारी राज्यात दाखल झाली. त्याच्यासोबतही आणखी 30 हजार सैन्य होतं. कालिकतमधल्या अनेक स्त्री-पुरुषांना त्यांनी फाशी दिली. बायकांच्या गुडघ्याला त्यांची लहान मुलं बांधून त्यांना मारुन टाकण्यात आलं. अनेक हिंदू आणि ख्रिश्चनांना नागडं करुन त्यांना हत्तीच्या पायाला बांधण्यात आलं. हत्तीच्या पायाखाली त्यांचे तुकडे-तुकडे करण्यात आले. त्यांचं सक्तीनं धर्मांतर करण्यात आलं.  मुसलमानांशी लग्न लावून देण्यात आली. टिपूच्या सैन्यानं मी राहत असलेल्या गावावरही हल्ला केला होता. पण मी अनेक गावकऱ्यांसह बोटीतून नदी ओलांडली आणि माझा जीव वाचवला."


    केरळमधल्या थळी, थिरुवन्नूर, वरक्कल, पुत्तूर, गोविंदपूरम या सारख्या अनेक गावांमधली  मंदिरं टिपूनं जमिनदोस्त केली होती. 1792 च्या युद्धात टिपू पराभूत झाला. त्यानंतर श्रीरंगपट्टणममध्ये झालेल्या तहानंतर त्याची शक्ती क्षीण झाली. याच काळामध्ये या मंदिरांची पुन्हा एकदा उभारणी करण्यात आली. गुरुवायूर हे केरळमधलं महत्वाचं मंदिर टिपूच्या हल्ल्यातून बचावलं याचं श्रेय काही अंशी हैदरोस कुट्टी यांना जातं. हैदर अलीच्या राजवटीमध्ये धर्मांतरण केलेल्या कुट्टी यांनी संपत्ती कराच्या बदल्यात गुरुवायूरच्या मंदिराचं रक्षण केलं. तसंच  टिपूच्या हल्ल्यापासून रक्षण करण्यासाठी गुरुवायूर मधली मुख्य मुर्ती ही त्रावणकोर राज्यामध्ये नेऊन ठेवली होती. टिपूची दहशत संपल्यानंतरच ही मुर्ती पुन्हा मंदिरात आणण्यात आली असंही मानलं जातं.



   टिपू सुलताननं श्रृंगेरी मठाला  मदत केली. उलट मराठ्यांनी 1791 साली या मठाची नासधूस केली होती. शंकराचार्यांच्या मठाला देणगी देणारा टिपू कसा धर्मनिरपेक्ष आहे. याचं वर्णन टिपूचं समर्थन करणारे मार्क्सवादी विचारवंत हमखास करत आले आहेत. ज्येष्ठ इतिहास लेखक श्री उदय कुलकर्णी यांनी आपल्या एका लेखात  एप्रिल 1791 मध्ये श्रृंगेरी मठामध्ये  जे घडलं ते सविस्तर लिहलंय.  हा लेख मुळातूनच वाचण्यासारखा आहे.  1790-92 या काळामध्ये मराठा सरदार टिपूच्या विरोधातल्या मोहिमेसाठी दक्षिणेत होते. त्यावेळी श्रृंगेरी मठावर मराठ्यांच्या कोणत्या प्रमुख सरदारांनी हल्ला केला नाही. तर पिंडारी या मराठा सैन्यातल्या एका गटानं हल्ला केला होता. पिंडारी हे मराठा सैन्यातले नियमित घटक नव्हते. त्यांच्यावर मराठा सरदारांचं थेट नियंत्रण नव्हतं. मराठा सैन्यानं दक्षिणेतल्या मोहिमांमध्ये जी वसूली केली त्यामध्ये पुरेसा हिस्सा न मिळाल्यानं पिंडारींचा गट नाराज होता. याच नाराजीतून संपत्तीची लूट करण्यासाठी श्रृंगेरी मठावर हा हल्ला झाला होता. अर्थात या हल्ल्याची दखल पेशव्यांनी गांभिर्यानं घेतली होती. पेशव्यांची राजधानी असलेल्या पुण्यात याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. या मोहिमेतले प्रमुख सरदार परशूरामभाऊ पटवर्धन तसंच अन्य मातब्बर मंडळींची याबाबत पेशव्यांनी कानउघाडणी केली.  त्यानंतर वर्षभरानंतर मराठा सरदारांनी श्रृंगेरी मठाला भेट देऊन शंकराचार्यांची माफी मागितली. तसंच त्यांना नुकसानभरपाई देखील दिली होती.

         भगवा जरीपटका घेऊन अटकेपार मजल मारणारे, शिवाजी महाराजांचे संस्कार  सांगणारे, औरंगजेबाच्या छळाची पर्वा न करता हिंदू धर्म न सोडणाऱ्या संभाजी महाराजांचा वारसा अभिमानानं मिरवणारे मराठा सरदार  श्रृंगेरी मठाची जाणीवपूर्वक नासधुस करतील यावर विश्वास ठेवणारे लोकं हे केवळ मार्क्सवादी इतिहासाकारांच्या लेखनाची पोथिनिष्ठ पारायणं करणारी मंडळीच असू शकतात.  याचबरोबर 1792 नंतरच्या काळात टिपूनं श्रृंगेरी मठाबद्दलचं आपलं धोरण जाणीवपूर्वक बदललं होतं.   मराठ्यांच्या एका टोळीनं हल्ला केल्यानं प्रक्षृब्ध झालेल्या शंकराचार्यांचे आशिर्वाद आपल्या राजवटीला मिळावे हा यामगील टिपूचा शुद्ध राजकीय हेतू होता. तसंच 1792 नंतर टिपूचा उतरता काळ सुरु झाला होता. प्रबळ आणि शिस्तबद्ध इंग्रजी फौजेच्या विरोधात आपला जीव वाचवण्यासाठी हिंदू धर्मातल्या काही मंडळींशी जुळवून घेऊन आपलं प्रतिमा संवर्धन करण्याचा प्रयत्न या काळामध्ये टिपूनं केला.  श्रृंगेरीतल्या शंकराचार्यांच्या मठाला टिपूनं दिलेली मदत ही याच कारणामुळे निव्वळ राजकारणाचा भाग म्हणून केली मदत होती.   

टिपू सुलतान हा ब्रिटीशांच्या विरोधात लढला म्हणून त्याला स्वातंत्र्यसेनानी म्हणून घोषित करणारी मंडळी  टिपूनं फ्रेंच सम्राट नेपोलियनला भारतामध्ये येण्याचं आमंत्रण दिलं होतं. याकडं दुर्लक्ष करतात. टिपूला हा देश इंग्रजांपासून मुक्त करायचा नव्हता. तर आपलं राज्य इंग्रजांपासून सुरक्षित ठेवायचं होतं. आपल्या राज्याच्या बदल्यात या देशाचा घास दुसरे साम्राज्यवादी असलेल्या फ्रेंचांच्या घशात भरवण्याची टिपूची आनंदानं तयारी होती.


           धर्मांध टिपूच्या अत्याचारानं इतिहासाची पानं भरलेली असतानाही टिपू सुलतानची जयंती शासकीय पातळीवर साजरी करण्याचा निर्णय काँग्रेसनं घेतला. मुस्लिम समाजाच्या विकासाकडं लक्ष देण्याच्या ऐवजी काही तरी निरर्थक मुद्दे घेऊन आपली व्होट बँक मजबूत करणे हा काँग्रेसच्या निवडणूक यशाचा फॉर्म्युला आहे. त्यामुळेच कुणीही फारशी मागणी केलेली नसतानाही कर्नाटक सरकारनं टिपू जयंती सरकारी पातळीवर साजरी करण्याचा निर्णय घेतला. कर्नाटकच्या जनतेची दोन गटांमध्ये विभागणी केली. ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते लेखक गिरीश कर्नाड यांनीही टिपूच्या गौरवाचं 'सोनेरी पान' वारंवार कर्नाटकच्या जनतेपुढे मांडलं आहे. विजयनगर साम्राज्यातला कर्तबागार राजा आणि बंगळुरु शहराचा निर्माता केम्पेगौडा यांच्यापेक्षाही टिपू सुलतान त्यांना जास्त जवळचा वाटतो. त्यामुळेच बंगळुरु आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला केम्पेगौडांच्या ऐवजी टिपू सुलतान यांचं नाव देण्याची मागणी गिरीश कर्नाड यांनी केली होती. अर्थात नंतर या विधानापासून कर्नाड यांनी माघार घेतली. बहुधा कर्नाटकामध्ये राजकीयदृष्ट्या शक्तीशाली असलेल्या गौडा समाजाला दुखावणं चालणार नाही हे कर्नाड यांच्या हायकमांडनं  त्यांच्या लक्षात आणून दिलं असावं.

      गिरीश कर्नाड हे कट्टर टिपू प्रेमी आहेत. '' टिपू सुलतान हे मुसलमान ऐवजी हिंदू असते तर महाराष्ट्रात शिवाजी महाराजांचा जो दर्जा आहे तो दर्जा टिपू सुलतान यांना कर्नाटकात मिळाला असता '' असंही विधान त्यांनी केलं होतं. 'शत्रूच्या राज्यातल्या गवतालाही हात लावू नका' असं आपल्या सैन्याला बजावणारे शिवाजी महाराज आणि शत्रूचं सारं काही लुटणारा आणि संपूर्ण देशात इस्लाम हा एकच धर्म असेल अशी स्वप्न पाहणारा टिपू हे एकसारखेच असल्याचं या वाक्यातून कर्नाड स्पष्ट करत आहेत.

   तसंच भारतामध्ये एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या कर्मामुळे नाही तर त्याच्या धर्मामुळे महत्व मिळतं हे देखील कर्नाड यांनी यामधून सांगून टाकलंय. समाजतला बुद्धीजीवी व्यक्तीच अशा प्रकारची मांडणी करत असेल तर सामान्यांकडून काय अपेक्षा ठेवणार. त्यांची धार्मिक आधारावर फाळणी करणं हे राजकारण्यांना सहज शक्य आहे. राजकारणी आजवर तेच करत आले आहेत.

       स्वातंत्र्य लढ्याचं स्मरण करत असताना महात्मा गांधी, पंडित नेहरु, सरदार पटेल यांच्याबरोबरच त्याच दमात मौलाना आझाद, खान अब्दुल गफार खान यांची नावं घेतली जातात. ही नावं घेताना या यादीमधली मंडळी हिंदू आहेत की मुसलमान आहेत याचा कुणी विचार करत नाही. ती स्वातंत्र्यसेनानी आहेत हीच त्यांची ओळख पुरेशी असते.  पण आपल्याच सोयीनं इतिहास वाचला जावा असा हट्ट धरणाऱ्या मंडळींकडून  टिपू सुलतान  जयंती साजरी करण्यात येतीय. हिंदूंनी टिपू  जयंती साजरी करणं म्हणजे ज्यूंनी हिटलर जयंती साजरी करण्यासारखं आहे. ही जयंती साजरी करणं हे धर्मनिरपेक्षतेचं प्रतिक असेल तर आपल्या देशात धर्मनिरपेक्षतेची व्याख्या नव्यानं करण्याची वेळ आता आली आहे.

Wednesday, November 1, 2017

नेहराजी का जवाब नही !

मी क्रिकेट पाहयला सुरुवात केली त्यावेळी वासिम अक्रमचा दबदबा होता. त्याच्या अचुकतेचा हेवा वाटायचा. अगदी गल्ली क्रिकेटमध्येही एखाद्या फास्ट बॉलरनं चांगला बॉल टाकला की त्याला '' क्या बात है अक्रम ''  अशी सहज दाद आमच्याकडून दिली जायची. अक्रमसारखा डावखुरा फास्ट बॉलर आपल्याकडं का नाही ? असं सारखं वाटयचं. त्यानंतर काही वर्षांनी श्रीलंकेच्या टीममध्ये चामिंडा वास आला. मुरलीधरनच्या जोडीनं वासनं श्रीलंकन बॉलिंगचा भार अनेक वर्ष वाहिला. वासच्या अचुकतेसोबतच त्याचं डावखुरेपण हे आणखी मोहित करत असे. चामिंडा वास, नुवान झोयासा, संजीवा डिसल्वा, रुचीरा परेरा अशा चार डावखुऱ्या बॉलरनं 90 च्या दशकाच्या उत्तरार्धामध्ये श्रीलंकेचं प्रतिनिधित्व केलं. पण आपल्याकडं एकही डावखुरा फास्ट बॉलर नव्हता नव्हता. ही शोधयात्रा आशिष नेहरानं संपवली. आशिष नेहरा हा माझ्या पिढीनं पाहिलेला पहिला भारतीय डावखुरा फास्ट बॉलर. करसन घावरी हा  यापूर्वीचा  डावखुरा फास्ट बॉलर 1981 सालीच आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्त झाला होता. त्यामुळे 1999 साली श्रीलंकेविरुद्धच्या टेस्टमध्ये पहिला बॉल टाकण्यापूर्वीच नेहरा माझ्यासाठी स्पेशल बनला होता.


    फेब्रुवारी 1999 मध्ये श्रीलंकेविरुद्धच्या पहिल्या टेस्टमध्ये 28 ओव्हर्स टाकून नेहराला अवघी एक विकेट मिळाली. त्यानंतर तो थेट दोन वर्षांनी बुलावायोमध्ये झिम्बाब्वेविरुद्ध दुसरी टेस्ट खेळला. या मॅचमध्ये त्यानं स्विंगवर जबरदस्त हुकमत गाजवली. झिम्ब्बावेसाठी तो अनप्लेयबल बॉलर होता. बॉलिंग अॅक्शन आणि बॉल स्विंग करण्याची क्षमता यामुळे नेहराची अनेकदा वासिम अक्रमशी तुलना केली गेली. आपल्या 18 वर्षांच्या कारकीर्दीमध्ये नेहरानं त्याच्यातल्या क्षमतेला क्वचितच न्याय दिलाय.


    एकापेक्षा एक रथी-महाराथी बॅट्समन्सच्या प्रभावात वावरणाऱ्या भारतीय फॅन्सकडून  एखाद्या पराभवाचं खापर हमखास आशिष नेहराच्या डोक्यावर फोडलं जायचं. 2016 पर्यंत नोकियाचा बेसिक फोन वापरणारा  नेहरा हा ट्विटर आणि फेसबुक ट्रोल्सचं हमखास टार्गेट होता. त्याची टर उडवणाऱे पोस्ट्स, कार्टून्स यांनी या सोशल मीडियावरच्या पेजच्या लाईकर्समध्ये मोठी भर पडलीय. 2011 च्या वर्ल्ड कपमध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध झालेल्या पराभवानंतर नेहराला मोठ्या प्रमाणात टार्गेट करण्यात आलं होतं. अशा प्रकारच्या ट्रोल्सच्या टोळधाडीपासून बचाव करण्यासाठी 'सेन्स ऑफ ह्युमर' आणि  'निश्चयी वृत्ती' या दोन गोष्टींची आवश्यकता असते. नेहरामध्ये या दोन्ही गोष्ठी ठासून भरल्या होत्या. त्यामुळेच क्रिकेट करियरच्या शेवटच्या टप्प्यात किरोकळ अंगकाठी आणि दुखापतींनी जर्जर असलेला आशिष नेहरा सर्वांचा 'नेहराजी' बनला.

   
     नेहराची 18 वर्षाची कारकीर्द ही दुखापतींनी गच्च भरलेली आहे.  ' दोन दुखापतींच्यामध्ये कुठतरी माझं शरीर आहे ' असं नेहरानचं एकदा म्हंटलं होतं. अनेक फास्ट बॉलर्सच्या करियरवर दुखापतीमुळे मोठा परिणाम झाला. त्यांनी या दुखापतीला कंटाळून क्रिकेटचा डाव अर्ध्यावरच मोडला. पण 12 ऑपरेशन्स होऊनही नेहरा तब्बल 18 वर्ष खेळलाय. मोहम्मद अझहरुद्दीन, सचिन तेंडुलकर, अजय जाडेजा,. सौरव गांगुली, अनिल कुंबळे, महेंद्रसिंह धोनी आणि विराट कोहली अशा सात भारतीय कॅप्टनच्या नेतृत्वामध्ये नेहरा खेळलाय. इतक्या विविध कॅप्टनच्या नेतृत्वात खेळलेला यापूर्वीचा भारतीय खेळाडू हा फक्त सचिन तेंडुलकर आहे. ( सचिन 6 कॅप्टनच्या नेतृत्वाखाली खेळलाय. तो स्वत: ही कॅप्टन होता. तसा हिशेब केल्यास ही संख्या 7 होते) नेहरानं पदार्पण केलं तेंव्हा विराट कोहली साडेनऊ वर्षांचा होता. तर 1999 साली अवघ्या दीड वर्षाच्या असलेल्या ऋषभ पंत या पोरासोबतही नेहराजींनी एक आंतरराष्ट्रीय टी-20 सामना खेळलाय. नेहराच्यानंतर काही महिन्यांनी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण करणारा एमएसके प्रसाद हा सध्या निवड समितीचा अध्यक्ष आहे.

       
      2003 च्या वर्ल्डकपमध्ये इंग्लंडविरुद्धचा त्याचा स्पेल कुणीही विसरु शकणार नाही. डरबनच्या मैदानावरची ती रात्र ही फक्त आशिष नेहराची होती. ताशी 150  किमीच्या वेगानं नेहरानं केलेल्या गोळीबारानं इंग्लंडचे सहा बॅट्समन गळपटले. वन-डेमध्ये भारतीय बॉलर्सच्या टॉप टेन कामगिरीत नेहराच्या या स्पेलचा नक्कीच समावेश करावा लागेल. पाकिस्तान दौऱ्यात मोईन खानसारखा खत्रूड बॅटसमन समोर असतानाही त्यानं शेवटच्या ओव्हरमध्ये सहा रन्सचं संरक्षण करत भारताला संस्मरणीय विजय मिळवून दिला होता. अगदी 2011 वर्ल्डकपमध्ये मोहालीत झालेल्या भारत-पाकिस्तान सेमी फायनलमध्ये त्यानं टिच्चून बॉलिंग केली. 10 ओव्हर्समध्ये अवघे 33 रन्स देत 2  विकेट्स घेतल्या. त्याच मॅचमध्ये फिल्डिंग करताना नेहराच्या बोटाला दुखापत झाली. लय सापडलेला नेहरा वर्ल्ड कपची फायनल खेळू शकला नाही. वर्ल्ड कपच्या 'विनिंग फोटो' मध्ये तुटक्या बोटाचा नेहरा आपल्याला दिसतो. 2011 ची वर्ल्ड कप फायनल न खेळल्याचं शल्य त्याला आणि माझ्यासारख्या नेहरा फॅनला नेहमी जाणवत राहिल.

       2011 च्या वर्ल्ड कपनंतर निवड समितीनं नेहराचा वन-डेसाठी कधीही विचार केलाच नाही. दुखापत साथ सोडायला तयार नव्हती. क्रिकेटमध्ये फास्ट बॉलर्ससाठी असलेली साधारण कारकीर्द केंव्हाच संपली होती. अनेक नवे बॉलर्स उदयाला आले होते. नेहराचे समवयस्क सहकारी निवृत्त झाले. काहींवर निवृत्तीसाठी दबाव आणण्यात आला. त्यांच्यापर्यंत निरोप पोहचवले गेले. भोवताली चाललेला हा सारा संगर पाहून नेहरा थिजला नाही. तर तो उभा राहिला. धावला. त्यानं विकेट्स मिळवल्या.

      टी-20 या क्रिकेटमधल्या सर्वात नव्या आणि फास्ट फॉरमॅटमध्ये नेहराला आपल्यातलं क्रिकेट नव्यानं गवसलं. मॅचमध्ये केवळ 4 ओव्हर्स टाकणं त्याच्या शरिराला मानवणारं होतं. मुंबई इंडियन्स आणि दिल्ली डेयरडेव्हिलकडून आयपीएल खेळलेला पण काहीसा दुर्लक्षित झालेल्या नेहराला चेन्नई सुपरकिंग्जनं  करारबद्ध केलं. तेंव्हा अनेकांना आश्चर्य वाटलं. पण 2015 चा आयपीएल सिझन नेहरानं गाजवला. 2015 च्या सीझनमधला तो यशस्वी बॉलर होता. पहिल्या सहा ओव्हर्समधला पॉवर प्लेचा खेळ असो किंवा शेवटच्या 4 ओव्हर्समधली हाणामारी फास्ट क्रिकेटमधल्या या दोन्ही आव्हानात्मक परिस्थितीमध्ये नेहराच्या बॉलिंगमधलं सोनं हे घासून जगासमोर आलं.

       कधीही हार न माणण्याच्या त्याच्या या वृत्तीमुळेच  5 वर्षांनी नेहरानं टी-20 मध्ये त्यानं कमबॅक केलं. टी-20 वर्ल्ड कपमध्ये बांगलादेशविरद्ध बंगळुरुमध्ये झालेल्या महत्वाच्या लढतीमध्ये हार्दीक पांड्याला शेवटच्या ओव्हर्समध्ये मौल्यवान टिप्स देणारा नेहराजी साऱ्या क्रिकेट विश्वानं पाहिला. नेहराचा तो कानमंत्र उपयोगी ठरला. बांगलादेशविरुद्धचा धक्कादायक पराभव भारतानं टाळला. कारकीर्दीच्या शेवटच्या टप्प्यात नेहरानं भारतीय बॉलर्सनं घडवण्याचं काम केलं. केवळ हार्दिक पांड्याच नाही तर भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, उमेश यादव, बुमराह ही भारतीय फास्ट बॉलर्सची सध्याची पिढी झहीर खानच्या साथीनं नेहरानं घडवलीय.

 2004 साली पाकिस्तानविरुद्ध रावळपिंडीमध्ये झालेल्या टेस्टमध्ये नेहरानं टेस्ट करियरमधला शेवटचा बॉल टाकला. त्यावेळी त्याचं वय अवघं 25 होतं. तर 2011 साली पाकिस्तानविरुद्धच वर्ल्ड कप सेमी फायनलमध्ये चांगली कामगिरी करुनही त्याचा वन-डेसाठी पुन्हा कधीही विचार झाला नाही. पण आपली प्रत्येक मॅच ही शेवटची आहे, असा विचार करुन मैदानावर उतरलेल्या नेहरानं नेहमीच आपल्यातलं सर्वोत्तम देण्याचा प्रयत्न केलाय.

  साधारण महिनाभरापूर्वीच नेहराजींची गौरव कपूरनं मस्त दिलखुलास मुलाखत घेतलीय. युट्यूबर ती मुलाखत आवर्जुन पहा. आशिष नेहरा हा माणूस अस्सल सोनं आहे हे तुम्हालाही पटेल.  घरच्या मैदानावर आंतरराष्ट्रीय करियरचा शेवट करण्याचं भाग्य अलिकडच्या काळात फक्त सचिन तेंडुलकर याच भारतीय क्रिकेटरला मिळालंय. आता सचिन तेंडुलकरनंतर हे भाग्य आशिष नेहराला मिळणारय. भारतीय क्रिकेटचा हा आनंदयात्री निवृत्त होतोय. त्याला निरोप देताना पाणवलेल्या डोळ्यांनी त्याचे चाहते एकच वाक्य उच्चारतील 'नेहराजी का जवाब नही !'  

Thursday, September 21, 2017

चले जाव रोहिंग्या...




मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचं भूमिपूजन झाल्यानंतर ''भारतासारख्या गरिब देशाला बुलेट ट्रेन परवडणारी आहे का ?'' अशी प्रतिक्रिया एका विशिष्ट वर्गामध्ये उमटली. भारतानं एखादा उपग्रह सोडू दे किंवा मोठी क्रीडा स्पर्धा आयोजित करु दे या वर्गाची सेम प्रतिक्रिया असते, ''भारतासारख्या देशाला हा खर्च परवडणारा आहे का ?''. देश गरिब आहे. भूक, दारिद्र्य, विषमतेच्या बेड्यात अडकलेला आहे. असा जप करणारी ही मंडळी भारतानं रोहिंग्या मुस्लिमांना भारतानं आपल्या श्रीमंत संस्कृतीचं दर्शन घेत सामावून घ्यावं, असा जयघोष करत आहेत. या वर्गाची तगमग इतकी आहे की, मागच्या 27 वर्षात काश्मिरी पंडितांच्या हालअपेष्टांवर जितके लेख लिहले गेले नाहीत, तितके लेख या वर्गानं मागच्या दोन महिन्यात रोहिंग्या मुस्लिमांच्या  बिचारेपणाचं वर्णन करण्यासाठी लिहले आहेत.

           आणिबाणीमध्ये ज्या काळात संपूर्ण देश सरकारी यंत्रणांनी वेठीस धरला होता, त्याच काळात 42 वी घटना दुरुस्ती करुन धर्मनिरपेक्षता हा शब्द भारतीय राज्य घटनेत घुसडण्यात आला. आज 42 वर्षानंतरही हा शब्द राज्यघटनेत कायम आहे. इतकच नाही तर या देशात 'सॉरी' या शब्दानंतर सर्वाधिक  निष्काळजीपणे वापरला जाणारा हा शब्द आहे. धर्मनिरपेक्षता ही खरोखरच उद्दात संकल्पना असेल तर ही संकल्पना 20 जनतेच्या हितसंबंधांचं संरक्षण करण्यासाठी 80 टक्के नागरिकांना वेठीस धरण्यासाठीच का वापरली जाते ? या प्रश्नाचं उत्तर मिळालं पाहिजे. 'या देशातल्या मुस्लिमांमध्ये असुरक्षिततेची भावना आहे' असा साक्षात्कार माजी उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारींना आपल्या 10 वर्षांच्या उपराष्ट्रपतीपदाची मुदत संपण्याच्या शेवटच्या दिवशी झाला. त्यांच्या  साक्षात्काराचं समर्थन देशातल्या सर्वात ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ धर्मनिरपेक्ष व्यक्तीपासून ते ज्याचे अजून दुधाचे दातही पडले नाहीत अशा धर्मनिरपेक्ष व्यक्तीपर्यंत सर्वांनी केलं. आता  रोहिंग्या मुस्लिमांना भारतानं आश्रय द्यावा असा टाहो फोडत असताना रोहिंग्यांसाठी भारत असुरक्षित आहे, असं त्यांना अजिबात वाटत नाही. कदाचित रोहिंग्या मुस्लिमांना देशाचं नागरिकत्व, आधार कार्ड, मतदानाचा हक्क हे सारं मिळाले की हे देखील भारतामध्ये असुरक्षित आहेत याची खात्री या मंडळींना होणार असावी.


        जगातल्या प्रत्येक देशातल्या सरकारसाठी डोकेदुखी बनलेल्या  रोहिंग्या मुस्लिमांचं सध्याचं मुळ आहे म्यानमार देशातला रखाईन प्रांत. या प्रांताचं पुर्वीचं अरकान. ही मंडळी मुळची बांगलादेशी. ज्यांना मजूर म्हणून म्यानमारमध्ये आणण्यात आलं. 1946 साली भारताच्या फाळणीच्या पूर्वी या मंडळींनी स्थापन केलेल्या नॉर्थ अरकान लीगचं शिष्टमंडळ महंमद अली जिना यांना भेटलं. या प्रांतमधली दोन शहरांचा पूर्व पाकिस्तानमध्ये समावेश करावा अशी या शिष्टमंडळींची मागणी होती. तत्कालीन बर्मा सरकारच्या अंतर्गत बाबीमध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार देत जिनांनी ही मागणी फेटाळली. त्यानंतर बर्मा सरकारकडंही हीच मागणी या मंडळींनी केली. बर्मा सरकारनंही ही मागणी फेटाळून लावली. त्यानंतर या मंडळींनी आपल्या पवित्र भूमिची काफिरांच्या ताब्यातून सुटका करण्यासाठी जिहाद पुकारला.  बर्मा सैनिकांना ठार मारणे, स्थानिकांना पिटाळून लावणे ही या मंडळींचे उद्योग. 1960 च्या दशकामध्ये या उत्तर अरकान प्रांतामधला बहुसंख्य भाग रोहिंग्या मुसलामानांच्या धर्मांध गटाच्या ताब्यात होता. 60 च्या दशकाच्या उत्तरार्धात बर्मा सरकारला या जिहादी मंडळींना पिटाळून लावण्यात यश आलं.

      तेंव्हापासून आजपर्यंत रोहिंग्यांमध्ये दहशतवादी संघटना कार्यरत आहेत. रोहिंग्या सॉलिडॅरिटी ऑर्गनायझेशन ( आरएसओ) ही यापैकी प्रमुख दहशतवादी संघटना. बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधली जमात-ए-इस्लामी, अफगाणिस्तानमधली हिजाब-ए-इस्लामी तसंच जम्मू काश्मीरमधल्या हिजबूल मुजाहिद्दीन, तसंच आयसिस आणि अल कायदा या जागितक दहशतवादी संघटनांचं आरएसओला पाठबळ आहे. म्यानमारच्या जिहादी तरुणांना अल कायदानं अफगाणिस्तामध्ये प्रशिक्षण देण्याची उदाहरणं 2002 पासून जगासमोर आहेत. आरएसओच्या मदतीनंच हरकत-उल-जिहाद, उल-इस्लामी, हरकत-उल-अन्सार या दहशतवादी संघटनांनीही म्यानमारध्ये आपलं जाळं विणलंय.


      रोहिंग्या मुसलमानांच्या याच दहशतवादामुळे म्यानमार सरकारनं त्यांच्या विरोधात कठोर पाऊलं उचललीत. देशाच्या एकात्मतेला धोका निर्माण करणा-या या समुदायाच्या विरोधात म्यानमार सरकारनं वेळोवेळी लष्करी कारवाईही केलीय. शांतता नोबेल पुरस्कार विजेत्या म्यानमारच्या नेत्या अाँग सान स्यू की यांनीही या कारवाईला पाठिंबा दिलाय. आपली उमेदीची वर्ष देशवासियांसाठी म्यानमारधल्या हुकुमशाही लष्करी राजवटीच्या विरोधात लढलेल्या स्यू की आता सत्तेत आल्यानंतर देशाला अखंड ठेवण्यासाठी लढा देत आहेत. त्यासाठी त्यांनी जगातल्या सर्व तथाकथित मानवतावादी आणि धर्मनिरपेक्ष मंडळींना अंगावर घेतलंय. जागतिक टीकेला त्यांनी भीक घातलेली नाही. तसंच स्यू की यांचा शातंता नोबेल पुरस्कार परत घ्यावा यासाठी राबवण्यात आलेल्या जागतिक मोहिमेनंतरही त्यांचा याबाबतचा निर्धार तसूरभरही कमी झालेला नाही.

        रोहिंग्याचं भारतामध्ये आगमन 2012-13 पासून सुरु झालं. देशाच्या पूर्व सिमेतून भारतामध्ये आलेली ही मंडळी जम्मू काश्मीर सारख्या संवेदनशील सीमवर्ती राज्यामध्ये स्थिरावरली. हिंदू बहुल जम्मूमध्ये ही मंडळी स्थायिक झाली. यापैकी काही मंडळींचं दहशतवादी कनेक्शन आहे, असं केंद्र सरकारनं सुप्रीम कोर्टात स्पष्ट केलंय. तरीही या मंडळींना भारतानं आश्रय द्यावा यासाठी त्यांनी 'पूरी कायनात' एक केलीय.काश्मिरी पंडितांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न 27 वर्षानंतरही जैसे थे आहे. या मंडळींच्या पुनर्वसनामध्ये अडथळे आणणारी मंडळी रोहिंग्या मुसलमानांनी स्थायिक व्हावं म्हणून आटापिटा करतात. काश्मिरी पंडित विस्थापित होत असताना गप्प बसलेले रोहिंग्ये विस्थापितांबद्दल गळा काढतात या सर्वामागे त्यांचा हेतू काय आहे हे अधिक उलगडून सांगण्याची आवश्यकता नाही. तो सूर्यप्रकाशाइतका सत्य आहे.


    भारतीय राज्य घटनेच्या कलम 21 च्या आधारे रोहिंग्या मुसलमानांना भारतामध्ये स्थायिक होऊ द्यावं असा युक्तीवाद केला जातोय. राज्यघटनेच्या 21 व्या कलमानुसार परदेशी व्यक्तींवा भारतामध्ये स्वतंत्रपणे जगण्याचं स्वातंत्र्य देण्यात आलंय. पण स्थायिक होण्याचं स्वातंत्र्य दिलेलं नाही. राज्यघटनेतील कलम 19 (1) (ई) अंतर्गत हा अधिकार केवळ भारतीय नागरिकांना आहे. तसंच परदेशी नागरिकांना हुसकावून लावण्याचा पूर्ण अधिकार केंद्र सरकारला आहे. हे देखील सुप्रिम कोर्टानं या खटल्यात स्पष्ट केलंय. त्यामुळेच रोहिंग्या मुसलमान हे देशाच्या सुरक्षेला धोका आहेत असं केंद्र सरकारचं मत असेल तर परदेशी नागरिक कायदा 1946 अंतर्गत त्यांना देशाबाहेर घालवण्याचा पूर्ण अधिकार केंद्र सरकारला आहे. भारतीय राज्यघटनेनं देशातल्या नागरिकांना स्वातंत्र्य, समानता, न्याय, बंधुता याचा अधिकार दिलाय. पण देशाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करणा-या मंडळींचे अशा प्रकारचे कोणतेही हक्क संरक्षित करता येत नाहीत. देशावासियांची सुरक्षितता हीच केंद्र सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता असली पाहिजे.

   इतिहासात घडलेल्या गोष्टींपासून योग्य धडा घेतला नाही की इतिहासाची पुनरावृत्ती होते. भारताची 1947 साली धार्मिक आधारावर फाळणी झाली. इस्लामला सर्वोच्च प्राधान्य देणा-या मंडळींसाठी पाकिस्तान हा देश निर्माण झाला. तर हिंदू, शीख, बौद्ध आणि जैन यांच्यासह ख्रिश्चन आणि  पाकिस्तानमध्ये न गेलेले मुसलमान तसंच ख्रिश्चनांचा देश म्हणजे भारत. असं या फाळणीचं स्वरुप होतं. भारतामधल्या हिंदू, शीख,  बौद्ध आणि जैन मंडळींशी शांततामय पद्धतीनं सहजीवन जगण्याचं त्यावेळी इथंच राहिलेल्या ख्रिश्चन तसंच मुसलनमानांनी मान्य केलं होतं. फाळणीनंतर पश्चिम आणि पूर्व पाकिस्तानमध्येही हिंदू, शीख तसंच अन्य अल्पसंख्याक मंडळींची संख्या मोठी होती. पण त्यानंतर सातत्यानं या मंडळींच्या लोकसंख्येमध्ये घट झालीय. ही मंडळी तो देश सोडून निर्वासित झाली. यामधली अनेक भारतामध्ये आली. याचा अर्थ सरळ आहे. या दोन्ही भागात असलेल्या बहुसंख्य समुदायाला तेथील अल्पसंख्याक समुदायचं अस्तित्व मान्य नाही.

                   
     भारत सध्याच बांगलादेशी घुसखोरांचं ओझं सहन करतोय. आश्रित म्हणून देशात घुसलेल्या या मंडळींमुळे ईशान्य भारतामधल्या लोकसंख्येचं समीकरण बदलून गेलंय. तेथील मुळ मंडळींना पिटाळून सारी आर्थिक, राजकीय शक्ती आता ही बांगलादेशी मंडळी नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न करतायत.  आज देशातल्या प्रत्येक मोठ्या शहरांमध्ये ही बांगलादेशी मंडळी स्थायिक झाली आहेत. त्यांना अधिकृत करण्याचे उद्योग स्थानिक राजकारणी करतात. ही मंडळी शहरातल्या गुन्हेगारी विश्वाचं केंद्रबिंदू बनलीत याची अनेक उदाहरणं समोर आली  आहेत. यांनी ठरवलं की ती थेट तुमच्या घरात घुसू शकतात हे काही महिन्यापूर्वी नोईडामध्ये घडलेल्या घटनेतून सिद्ध झालं आहेच.


     देशाची फाळणी आणि बांगलादेशी घुसखोरांचा गंभीर प्रश्न या दोन मोठ्या जखमांपासून आपण कधी शहाणे होणार आहोत ? रोहिंग्या मुसलमानांना म्यानमारमध्ये स्वतंत्र प्रांत हवा आहे.  आपल्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी ते केवळ म्यानमारमध्येच नाही तर अगदी मुंबईतही हिंसाचार करु शकतात हे 2012 साली आझाद मैदानात आपण अनुभवलंय. जगात 50 मुस्लिम देश असताना हे रोहिंग्ये त्या देशामध्ये स्थायिक होण्यासाठी नक्की जाऊ शकतात. पण हे देश रोहिंग्यांना घेण्यासाठी तयार नाहीत. किंवा बहुसंख्य इस्लामी देशात असलेल्या अस्थिर परिस्थितीमुळे रोहिंग्यांना त्या देशात  सुरक्षिततेची खात्री वाटत नाही. त्याचमुळेच त्यांना  भारताची दरवाजे उघडी हवीत.

         देशातल्या ज्या  वर्गाकडून रोहिंग्यांची पाठरखण करतोय ही सारी मंडळी आपल्याच सुरक्षित बेटांमध्ये राहतात.यापैकी कुणीही रोहिंग्यांना आपल्या घरामध्ये आश्रय देणार नाही. त्यांच्या  सुरक्षित 'घेटो'ला यामुळे कोणताही धक्का बसणार नाही. त्यामुळेच ते मानवतावादाचा बुरखा पांघरुण रोहिंग्यांसाठी आश्रय मागतायत. पण या रोहिंग्यांचा घुसखोरीचा फटका देशातल्या गरिब आणि आर्थिकदृष्ट्या सर्वात उतरंडीला असलेल्या वर्गाला बसणार आहे. याच मंडळींच्या शेजारी हे रोहिंग्ये येऊन राहणार आहेत. त्यांची जागा रोहिंग्यांना लागणार आहे. त्यांना रोजीरोटीचे उद्योग करण्यासाठी आणि नोकरी मिळवण्यासाठी  रोहिंग्यांशी संघर्ष करावा लागणार आहे. देशातल्या या आम नागरिकांच्या हिताचं संरक्षण करणे हेच प्रत्येक भारतीयांचं कर्तव्य आहे. काही विशिष्ट मंडळींच्या मानवतावादी फँटसी पूर्ण करण्यासाठी आणि त्यांच्या भ्रामक समजुतींचं संरक्षण करण्यासाठी रोहिंग्यांना आश्रय देणं परवडणारं नाही. त्यामुळेच 'चले जाव रोहिंग्या' ही चळवळ प्रत्येकानं लढण्याची गरज आहे.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...